मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
बलराम केसी
२०७८ मङ्सिर ५ आइतबार ०८:०५:००
Read Time : > 9 मिनेट
दृष्टिकोण

संवैधानिक संकटका तीन जिम्मेवार

Read Time : > 9 मिनेट
बलराम केसी
२०७८ मङ्सिर ५ आइतबार ०८:०५:००

कार्यपालिका, न्यायपालिका र विपक्षी दलको नेतृत्वले संवैधानिक संकट निम्त्याउँदै छन् 


आज सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कारण ठूलो संकटमा छ । उहाँमाथि भ्रष्टाचार गरेको, बिचौलियासँग मिलेको, कज–लिस्ट तोक्दा धाँधली गरेको, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्दा भागबन्डा गरी लिएको, नियुक्ति बचाउन रिटमा सुनुवाइ नै नगरी थन्क्याएको, मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेकोलगायत अन्य आरोप पनि छन् ।

‘प्रथम दृष्टि’मा नै ती आरोप विश्वासलायक छन् । र, महाभियोगका लागि पर्याप्त छन् । चोलेन्द्रशमशेर राणा ज्यादै अप्रिय प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो । आफ्नै सहयोगी १९ न्यायाधीशले उहाँलाई बहिष्कार गरेका छन्, नेपाल बारले बहिष्कार गर्‍यो । देशभरको बार बहिष्कार गर्ने क्रममा छन् । सहयोगी न्यायाधीश र वकिलले बहिष्कार गरेपछि त्यस्तो न्यायाधीश समाजमा मुख देखाउन लायक हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश मूल ढोकाबाट अदालत प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न । लुकीचोरी शैलीमा प्रहरीको घेरामा पछाडिको गेटबाट छिर्नुहुन्छ । प्रजातन्त्र र न्यायको मन्दिर अदालतको हातामा सशस्त्र प्रहरी भित्र्‍याइएको छ ।

कानुन व्यवसायी र सहयोगी न्यायाधीशहरू उहाँको कजलिस्ट तोकाइमा नै विश्वास गर्दैनन् । सहयोगी न्यायाधीशहरूले इजलासमा बस्दिनँ भन्दा पनि राजीनामा दिनुहुन्न । संसद्ीय व्यवस्थामा विदेश नीति र राष्ट्रको सार्वभौमजस्ता विषयमा बाहेक अन्यमा सरकार र विपक्षी दलको कुरा मिल्दैन, तर चोलेन्द्रशमशेर राणाको विषयमा दुवैको एकमतो छ । सरकार र विपक्षी दुवै चोलेन्द्रशमशेर नभए न्यायपालिका डामाडोल हुन्छ, चल्न सक्दैन भने जस्तो गरी उहाँलाई बचाउन चाहन्छन् । चौतर्फी विरोध र अप्रिय हुँदा पनि राजनीतिक दलले महाभियोग नलाउने संकेत पाएर राजीनामा गर्दैनन् ।

स्पष्टसँग भन्ने हो भने उहाँ बोलिचालीको भाषामा न्यायपालिकालाई ‘घाँडो’ र ठूलो ‘लाएबिलिटी’ बन्नुभएको छ । नैतिक र सामाजिक रूपमा पदमा बस्ने हैसियत गुमाइसक्नुभयो । र पनि छाड्नुहुन्न । जटिल मुद्दाको इजलासको अध्यक्षता गरेर ल्यान्डमार्क फैसला गरेर नाम कमाउनुपर्ने पद कजलिस्ट तोकेर एक्लो भएर कसरी दिन कटाउन सक्नुहोला ? न्यायपालिका बचाउन पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने भइसक्यो । महाभियोग पारित भयो भने परिणाम नराम्रो हुन्छ, उहाँले यो बुझ्नुपर्ने हो । 

महाभियोग संसद्ले मात्र लगाउन सक्छ । तर, सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैखाले दलको आ–आफ्नै स्वार्थ छ । आमचुनाव आउँदै छ । यस्तो संवैधानिक संकटमा पनि महाभियोग नलाउँदा जनताले सजाय देलान् भन्ने चिन्ता दलहरूमा छैन । चोलेन्द्र बसुन्जेल न्याय स्वतन्त्र, स्वस्च्छ, प्रभावकारी, निष्पक्ष, निर्विवाद, सरल र सुलभ, छिटो र विश्वासिलो हुँदैन भन्ने कानुन व्यवसायी, सबै सहयोगी न्यायाधीशहरू र स्टेकहोल्डरलाई लागिसक्यो । यत्रो काण्ड मच्चिँदा पनि सरकार र विपक्षी दल रमिते छन् । हाँसउठ्दो त के भने सरकार सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट समाधान हुनुपर्छ भन्छ । महाभियोग लगाउने हो भने न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुन्छ भन्छ सरकार । हाम्रो सरकारका नेताहरूले कुन संविधानमा यस्तो पढेछन् ? पदअनुसारको आचरण नगरेको, भ्रष्टाचार गरेको र कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा महाभियोग लगाइने हो । यस्तोमा महाभियोग दर्ता गर्दा न्यायपालिकामा हस्ताक्षेप हुँदैन । 

विपक्षी दलको नेता भन्नुहुन्छ– चोलेन्द्रलाई मात्र अभियोग लगाउन हुँदैन । उहाँलाई महाभियोग लगाउने हो भने आफ्नो प्रधानमन्त्रीको जागिर खोस्ने संसद् विघटनमा फैसला गर्ने अन्य चार न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने गैरसंवैधानिक अत्तो थाप्नुहुन्छ । कस्तो गैरजिम्मेवारी विपक्षी हो यो ? यो भनाइले विपक्षी दलको नेतामा पनि संविधान होइन, पद प्यारो भन्ने देखाउँछ । विपक्षी दलको यो भनाइले ऊ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रित्याएर संवैधानिक संकट बढाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । चोलेन्द्रशमशेर, सरकार र विपक्षी दलले नेपाललाई संवैधानिक संकटमा धकेल्दै छन्, संविधान पनि असफल बनाउँदै छन् । भारतको संविधानसभाको अध्यक्ष डा. अम्बेडकरले संविधान राम्रो भएर हुँदैन, नेता राम्रो चाहिन्छ, नेता राम्रो भएन भने संविधान राम्रो भएर पनि देश असफल हुन्छ भनेको नेपालमा साँचो प्रमाणित भएको छ । 

संविधान असफल हुने कारण 

कारण नं. १ : १७ वर्ष टिक्यो, ०४७ सालको संविधान । संविधान छोटो, तर राम्रो थियो । १७ वर्षमा चारपटक संसद् विघटन भयो । प्रधानमन्त्रीको पद जाने भयो कि संसद् विघटन गर्ने परम्परा बस्यो । ०६२÷६३ को दोस्रो आन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्था नै फेरियो । नयाँ संविधान बन्यो । वर्तमान संविधानले धारा ७६ को अवस्था परिचालन गर्दा पनि सरकार बनाउन नसक्दा मात्र संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ महिनाभित्र दुईपटक संसद् विघटन गराउनुभयो । दुईपटकै अदालतले विघटन बदर र पुनस्र्थापना गरी लिक छाड्न लागेको संविधानलाई बाटोमा ल्यायो । 

संसारमै नभएको संवैधानिक अभ्यास नेपालमा भयो । अदालतले दुईपटकको संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरी पुनस्र्थापना गर्दा पनि विघटन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्नुभएन । धेरै ढिलो गरेर विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्नुभयो । विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन । संसदीय प्रणाली भनेको ५१ प्रतिशले ४९ प्रतिशतलाई शासन गर्ने व्यवस्था हो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको पालामा लामो समय ४९ प्रतिशतले ५१ प्रतिशतलाई शासन गरिरह्यो । विश्वासको मतमा ओलीले लगभग ३५ प्रतिशत मत पाउनुभयो होला, तैपनि राजीनामा गर्नुभएन । सांसदहरूको नक्कली सही हालेर पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुभयो । 

खतरा नं. २ : देशमा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’हरूले धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था राखे । अध्यादेश भनेको ‘सांसदहरूले सरकारलाई हामी संसद् नबसेको वेलामा तपाईं प्रधानमन्त्रीलाई कानुन नभएर काम गर्न बाधा अड्काउ पर्ने भयो भने र हामी तुरुन्त भेला हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यतिवेला मात्र तपाईं अध्यादेश जारी गर्नुहोस्’ र हामी भेला भएपछि हामीमा पेस गर्नुस् भन्ने व्यवस्था हो । अध्यादेश सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीमाथिको ठूलो विश्वास हो । असल नियतमा अध्यादेश जारी गर्न दिइएको अधिकार हो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अन्त्य गरेको भोलिपल्टदेखि नै असंख्य अध्यादेश जारी गरेर संविधान उल्लंघन गर्नुभयो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नभएको रेकर्ड राख्नुभयो ।

अत्यावश्यक अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन सक्छ, तर संविधानविपरीत होइन । संविधानको धारा २८४(१) मा प्रधानमन्त्री स्वयंलगायत अन्य पाँच संवैधानिक पदाधिकारी भएर मात्र संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था स्पष्ट छ । परिस्थितिवश ६ सदस्यीय नभए पनि काम चलाउन तीन सदस्य मात्र भएर संवैधानिक परिषद् गठन हुन सक्ने संविधानको मनसाय भए धारा २८४(१) मा संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’हरूले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी तीन सदस्य मात्र भएर पनि संवैधानिक परिषद् गठन हुने अवस्था राख्थे । तर, उनीहरूले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेनन् ।

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखेको मतलब विधायिकी अधिकार अध्यादेश वा ऐन दुवैबाट संवैधानिक परिषद्को सदस्य ६ बाट घटाएर तीन गर्न मिल्दैन । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सनक र घमण्डमा आएर विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख नभए पनि तीनजनाले मात्र संवैधानिक परिषद् गठन हुने संविधानविपरीतको काम गर्नुभयो । अनौठो त के भने देशको प्रधानन्यायाधीश भएर चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानसँग ठाडै बाझिएको अध्यादेशका आधारमा अपूरो संवैधानिक परिषद्मा सहभागी हुनुभयो, आफ्नो समेत भाग लिएर सिफारिस गरी ५२ पदाधिकारीलाई शपथसमेत खुवाउनुभयो । यो संविधानवादका लागि ठूलो खतरा हो । 

खतरा नं. ३ : संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने विभिन्न आयोगका पदहरू संवैधानिक, राष्ट्रिय, कानुनी शासन, सुशासन, संविधानवाद, कूटनीतिक, मौलिक हक, समावेशी, सशक्तीकरण र सम्पूर्ण शासन प्रक्रियाको दृष्टिले ज्यादै महत्र्‍वपूर्ण पदहरू हुन् । तर, ओलीले कुनै आधार र कारण नै नदिई आफ्ना मन लागेका मान्छे टपक्क टिप्दै अध्यादेशका आधारमा अपूरो परिषद्बाट प्र.न्या. चोलेन्द्रशमशेरलाई हातमा लिएर आपसी भागबन्डा लगाउँदै मनपरी नियुक्ति गर्नुभयो । 

खतरा नं. ४ : हाम्रो संविधान र संघीय व्यवस्थाको एउटा महत्र्‍वपूर्ण व्यवस्था महत्र्‍वपूर्ण पदमा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हो । संसदीय सुनुवाइ ‘सन्तुलन र नियन्त्रण’ हो । यसले सिफारिसकर्ताको ज्यादति रोक्छ । हामीले धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गर्‍यौँ । संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक अनिवार्यता हो । संसदीय सुनुवाइ नगरी कुनै पनि पदाधिकारीले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाउन सक्दैन । संविधानले संसदीय सुनुवाइ बाध्यात्मक गरेपछि विधायिकी अधिकारअन्तर्गत बन्ने ऐनले संसदीय सुनुवाइलाई ऐच्छिक वा सर्त तोक्न सक्दैन । संसदीय सुनुवाइ छलेर त कुनै पनि व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ गरिनुपर्ने पदमा नियुक्ति नै पाउन सक्दैन । 

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कुन हदसम्म ‘संविधानमाथिको बेइमानि’ गर्नुभयो भने संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तुरुन्त अध्यादेश जारी गर्ने, अध्यादेशबाट संविधानविपरीत संवैधानिक परिषद्को संख्या घटाउने, रातारात सिफारिस गर्ने र आफैँले विघटन गरेको संसद्मा सुनुवाइ गर्नु भनी पठाउनुभयो । विघटन गरेर मारिएको संसद्ले सुनुवाइ गर्ने भन्ने त भएन । अनि संसद्ले सुनुवाइ गरेन भनेर नियुक्ति दिने काम गर्नुभयो । चुनावबाट जितेको सरकारलाई सैनिकद्वारा तख्ता पल्टाएर बनेको र सैनिक शासन लागू भएको देशको सैनिक शासकले पनि यति हदसम्मको ‘संविधानमाथिको बेइमानी’ गर्दैन । तर, हाम्रोमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको ‘नागरिक सरकारले गरेर संसार हँसायो । 

खतरा नं. ५ : संविधानको धारा ५१(४) (ख) मा भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने राज्यको नीति स्पष्ट उल्लेख छ । धारा ५१ का राज्यका नीतिहरू सरकारले नै लागू गर्ने हो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको शासनमा भ्रष्टाचारका जति काण्ड भए, सायदै ३० वर्षको पञ्चायतकाल र १७ वर्षे बहुदलकाल दुवै जोड्दा पनि त्यति भएन । उहाँले ‘म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने गैरजिम्मेवारी, बकवास, वाइयात र केटाकेटी शैलीको भाषण गरेरै समय बिताउनुभयो । उहाँको साढे तीन वर्षको कार्यकालमा दर्जनौँ भ्रष्टाचारका काण्ड भए, तर छानबिन र अनुसन्धानको त कुरै नगरौँ, देशमा भ्रष्टाचार छ भन्न पनि प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुभएन ।

खतरा नं. ६ : दुईपटक संसद् विघटन, विश्वासको मत पाउन नसक्दा पनि पद नछाड्ने कार्य ओलीकै पालामा भयो । प्रजातन्त्रको नाममा कलंक हो, यो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिको सरकार बनाउने आह्वानमा जस्केलाबाट सांसदहरूको नक्कली बहुमत दाबी गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुभयो । राष्ट्रपति आज यो लेख लेख्दाको दिनमा ओलीको पालामा भन्दा धेरै सुध्रिएको देखिन्छ । ओलीको पालामा उहाँले राष्ट्रपति पद नै बदनाम गर्ने गरी तटस्थता र निष्पक्षता देखाउनुभएन । केपी ओलीप्रतिको ‘पक्षधरता’ अर्थात् पक्षपातपूर्ण कार्यले गर्दा प्रधानमन्त्रीको पदका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला गर्‍यो । यसलाई ओलीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुभएन । उल्टो सर्वोच्च अदालतले आफूलाई हरायो भनेर फैसलाको ‘स्क्यान्डलाइज’ गर्नतर्फ लाग्नुभयो ।

खतरा नं. ७ : आज त्यही कारणसमेतले सर्र्वोच्च अदालत चरम विवादमा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाभियोग लगाउन आवश्यक र अनिवार्य छ । महाभियोग यस्तै काम र यस्तै व्यक्तिका लागि हो । न सरकार न विपक्षी दुवै प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा छैनन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका विभिन्न आठ आरोप महाभियोगयोग्य छन् । वास्तवमा महाभियोगको प्रस्ताव सरकारमा भएको ‘सत्ताधारी दल’ले दर्ता गर्नुपर्ने हो । तर, ऊ गर्दैन । सत्ताधारी दलको प्रधानन्यायाधीशसँग स्वार्थ गाँसिएको देखिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको विपक्षी दल धमिलो पानीमा माछा मार्न लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्री भइसकेको जिम्मेवार व्यक्तिबाट कतिसम्म तल्लो स्तरको कुरा आयो भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाभियोग लगाउने भए आफूलाई हराउने गरी परमादेश दिने अन्य चार न्यायाधीशलाई पनि लगाउनुपर्छ, होइन भने चोलेन्द्रशमशेरलाई मात्र लगाउन हुन्न भनिरहनुभएको छ ।

देशमा प्रजातन्त्र छ, संविधान राम्रो छ, अदालत स्वतन्त्र छ । संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र भएर फैसला गर्‍यो । महाभियोग लगाउने अधिकार संसद्मा मात्र हुन्छ । महाभियोग लगाउन न्यायाधीशले कि भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्छ, कि पदअनुसारको आचरण नगरेको हुनुपर्छ वा कार्यक्षमताको अभाव देखिनुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर अत्तो थाप्नु भएको प्र.न्या. राणाबाहेकका अन्य चार न्यायाधीशले त्यस्तो कुनै काम गर्नुभएको छैन, जसले महाभियोग लगाउन परोस् । देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको जिम्मेवार व्यक्तिले मुद्दा हार्दैमा मुद्दा हराउने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने भन्न मिल्छ ? कसरी उहाँले संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्नुहोला ?

खतरा नं. ८ : संवैधानिक आयोगको नियुक्ति । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बनाएको नजिर (ने.का.प. २०६७ अंक ७, पृष्ठ १०८३, नि.नं. ८४०६, निवेदक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध संवैधानिक परिषद्समेत भएको रिट) नै प्रकाशित छ । जसमा संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्नेमा रिट निवेदक पुष्पकमल दाहाललाई ऐनमा तोकिएकोभन्दा कम अवधि दिएर सूचना दिएको र उनको अनुपस्थिति देखेर पूरै सदस्य उपस्थित नभएको भनी सर्वाेच्च अदालतले रिट जारी गरेको थियो । हालैको संवैधानिक नियुक्तिमा तीन सदस्य मात्रले गरेको सिफारिस यो नजिरसँग नमिल्ने स्पष्ट छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको गैरजिम्मेवार कुराले उहाँलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनका उपराष्ट्रपति अल गोरसँग दाँज्नुपर्‍यो । सन् २००० मा अल गोर डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट र जर्ज बुस रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुभयो । चुनाव सम्पन्न भयो । राष्ट्रपति बुसले २५ इलेक्टोरल भोटले चुनाव जितेको घोषणा भयो । अल गोरले मुद्दा हाल्नुभयो । चुनाव बदर भएन । अदालतको फैसला सुन्नासाथ उहाँले यस्तो भन्नुभयो ‘अदालतको फैसलामा म सहमत त छैन, तर अमेरिका प्रजातान्त्रिक देश हो, प्रजातन्त्रमा अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ, अदालतको फैसलामा विवाद गर्नु हुन्न, त्यो फैसलालाई म मान्छु र अब म मुद्दा गर्दिनँ’ भन्नुभयो । त्यो हो राजनेता । नेताको ‘जिन’ र ‘डिएनए’मा हुनुपर्ने प्रजातान्त्रिक संस्कार र प्रजातान्त्रिक रगत त्यो, हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिमा प्रजातान्त्रिक संस्कार खै, न्यायपालिकाप्रतिको आदर खै ?

सर्वोच्च अदालतलाई बढी विवादित नबनाउन सत्ताधारी र विपक्षी दुवै मिलेर महाभियोग लगाउनुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी अत्तो थाप्छ र धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्छ । सरकार पन्छिन्छ ।

संविधान र देशको सफलता, असफलता नेता र दलमा भर पर्छ । नेता र दल नै स्वार्थी भए देश र जनताले दुःख पाउँछन् । नेता र दलमा प्रजातान्त्रिक संस्कार भएन भने प्रजातन्त्र र संविधान धेरै टिक्दैन । हाम्रो पूर्वप्रधामन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा तानेर आफ्नो संस्कार देखाउनुभयो । आज नेपालमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको कारण सर्वोच्च अदालत ज्यादै विवादित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरणलगायत विभिन्न आरोप बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशहरूबाट लागेको छ । नेपाल बार र सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू र पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत राजीनामा मागेका छन् । अदालत बहिष्कार गरिएको छ । चौतर्फी राजीनामा माग छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राजीनामा गर्दैनन् । सर्वोच्च अदालतलाई बढी विवादित नबनाउन सत्ताधारी र विपक्षी दल दुवै मिलेर महाभियोग लगाउनुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी अत्तो थाप्छ र धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्छ, सरकार पन्छिन्छ । 

राज्यका अन्य अंग वा निकाय विवादित बन्न सक्छन् । तीबाट संविधान उल्लंघन हुन सक्छ । उल्लंघन भएमा न्यायपालिकाले सच्याउँछ र त्यस्तो गल्ती नगर्न कार्यपालिकाविरुद्ध ‘अदालतबाट जारी हुने कडा आदेश’ पनि जारी गर्छ । नेपालको न्यायपालिका खासगरी सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले बलियो शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाएको छ । तर, वेलावेलामा खासगरी ०६८ यताका सबै नेतृत्वका कारण सर्वोच्च अदालत विवादमा आयो । पछिल्लो कडी चोलेन्द्रशमशेर भए । ०६८ यताका नेतृत्वको कर्तुतका कारण आज चोलेन्द्रशमशेरको पालामा ब्रस्ट भयो, फुट्यो । 

नेपालको न्यायपालिकामा पनि भारतको संविधानविद् डा. अम्बेडकरको महावाणी सत्य साबित हुने देखिन्छ । संविधान राम्रो भएर के गर्ने नेतृत्व गर्ने ०६८ यताका प्रत्येक पात्रहरू राम्रा भएनन् । ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीश प्रमुख कार्यकारी’ बन्न गए । उनी प्रधानन्यायाधीश पद राखेरै प्रधानमन्त्री बने । त्यो ‘शक्तिपृथकीकरण‘को चरम उल्लंघन थियो । कार्यपालिकाको प्रमुख न्यायपालिकाको पनि प्रमुख भए । तत्कालीन संविधानले त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको अवकाशवाला व्यक्तिलाई समेत कुनै विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा बाहेक अन्य काममा लगाउन रोक लगाएको थियो । बहालवाला मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र बहालवाला प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री पदमा बसेर ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड’मा नाम राख्ने काम पनि भयो । हुन त त्यस्तो गैरसंवैधानिक काम हुँदा वर्तमान संविधान थिएन, अन्तरिम संविधान थियो । तैपनि, पात्रहरू तिनै भएकाले वर्तमान संविधानमा ती भाइरसले दुःख दिने लक्षण देखिसकियो । 

०७२ मा वर्तमान संविधान लागू भयो । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ०४७ सालको संविधानको न्यायपरिषद्को संरचनामा एक सदस्यमा हेरफेरबाहेक सोही प्रावधानलाई निरन्तरता दिइयो । न्यायपरिषद् सर्वोच्च अदालतको शाखा वा महाशाखा होइन, छुट्टै संवैधानिक अस्तित्वको संवैधानिक परिषद्जस्तै हो । तर, बाँदरको हातमा नरिवल भयो । दुवै परिषद्लाई ध्वस्त पारियो । दुवै परिषद्मा नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष एक मात्रै पनि अनुशासित, इमानदार, राम्रो र प्रजातान्त्रिक संस्कारले भिजेको भइदिएको भए न न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा आउँथ्यो, न संवैधानिक आयोगमा विवाद आउँथ्यो । अन्तरिम कालमा न्यायाधीश नियुक्ति मनपरीतन्त्रको सिकार भयो । अस्थायीबाहेक सर्वोच्च अदालतमा १५ न्यायाधीशको दरबन्दी हुँदा झरेर पाँचमा आयो । न्यायपरिषद् संस्था बेवारिसे अलपत्र भयो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुद्दाका पक्ष पीडित भए ।

न्यायपालिकामा नेता र राजनीतिको हस्तक्षेप न्यायपालिकाका नेतृत्वहरूले नै गराए । प्रधानन्यायाधीशले विपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर न्यायाधीश नियुक्तिमा हस्तक्षेप निम्त्याए । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भयो । उनीपछिका कल्याण श्रेष्ठले पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्लाई टुक्र्याए । संविधानमा पाँच सदस्य न्यायपरिषद् बन्ने स्पष्ट लेखिएको थियो । कुनै ‘यदि’, ‘तर’ वा ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ थिएन । वर्तमान संविधान ०७२ को धारा ३००(१) को उपधारा (२) अनुसार प्र.न्या., वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानुनमन्त्री त पदेन भइगए । यीबाहेकका अन्य दुई सदस्यहरू बारको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिको पनि जागिर गएको थिएन । तर, कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले धारा ३००(१) बुझेन । उनले यी दुई सदस्यलाई बाहेक गरेर भागबन्डामा मनपरी न्यायाधीश नियुक्ति गरे । त्यही देखी न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप दोहोरिँदै गयो । सुशीला कार्कीले त्यही सिकिन् र अझ रेकर्ड नै ब्रेक गरिन् । रातको १२ बजे निवासमा प्रमुख दुई राजनीतिक दलका नेताको समुपस्थितिमा नियुक्तिको सिफारिस मात्र गरिनन्, सार्वजानिक रूपमै हामीले भागबन्डा लगायौँ भन्दै हिँडिन् । त्यसविरुद्ध रिट पर्‍यो, तर दर्ता गरिएन ।

निवेदक कानुन व्यवसायीले अनशन बसेपछि मात्रै दर्ता भयो । त्यो रिट दर्ता हँुदा प्र.न्या. कार्की कामको सिलसिलामा अमेरिका गएकी थिइन् । कारण देखाऊ आदेश जारी भए अप्ठ्यारो पर्छ भनेर अर्को अवकाशवालाले उनलाई हतारमा फिर्ता बोलाएर आफैँले कजलिस्ट तोकेको भन्ने पनि मिडियामा आएकै हो । यी हर्कतहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, नेतृत्व (प्रधानन्यायाधीश) पनि अम्बेडकरले भनेजस्तो राम्रो चाहिन्छ । हामीकहाँ संविधानले प्रजातन्त्र दियो, तर नेताले दिन सकेनन् । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि दियो, तर स्वतन्त्र न्यायपालिका थाम्न सक्ने प्रधानन्यायाधीश भएनन् । चोलेन्द्रशमशेरको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतलाई आज जुन हालतमा पुर्‍याइएको छ, त्यो त दामोदर शर्माको पालादेखि रोपिएको बिउ फलेफूलेको मात्र हो । नेपालको न्यायपालिकाको कल्याण तत्काल राजीनामा वा महाभियोगबाट मात्रै हुन सक्छ । (केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्)