अध्यादेशको बलमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको भागबन्डामा नियुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू जबराको बचाउमा उत्रिएका छन् । अध्यादेशका बलमा संसदीय सुनुवाइविना नै गरिएको उनीहरूको नियुक्ति नै अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा विचाराधीन छन् । 

आठ संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र ३१ सदस्यहरूले मंगलबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमा बाधा उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बराबर जिम्मेवार हुने जिकिर विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

यो विज्ञप्तिको कुनै अर्थ छैन : सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार 

उहाँ (विज्ञप्ति निकाल्ने)हरू स्वयं नै मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष भएकाले यो विज्ञप्ति जारी गर्न मिल्ने कुरा होइन । यसको कुनै सान्दर्भिकता र स्वच्छता छैन । उहाँहरू आफैँ सम्बन्धित, स्वयं प्रभावित हुने र ‘इन्ट्रेस्ट’ पनि भएकाले यो विज्ञप्तिको सन्दर्भ मिल्दैन । यो कुनै हालतमा ठीक कुरा होइन । यसको अर्थ पनि छैन,’ उनले भने ।

‘विगत दुई हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत नियमित मुद्दाहरूको सुनुवाइ सुचारु हुन नसकेको र यसबाट सर्वसाधारणको छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकृष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यद्यपि, सर्वोच्चमा दुई सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ नभएको भने होइन, केही दिनबाहेक न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरिरहेका छन् ।

उनीहरूले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न भनेका छन् । ‘वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्येका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले प्रधानन्यायाधीश जबराकै कोटामा नियुक्ति पाएका हुन् । आयोगमा ल्याउनुअघि मगरलाई जबराले नै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै, तिमल्सेनालाई पनि त्यसअघि जबराले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासविज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका थिए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी र राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्राकुमारी शर्मा पनि जबराकै कोटामा नियुक्त भएका हुन् । शर्मा त प्रधानन्यायाधीश जबराकी स्वकीय सचिव पुष्पा तिवारीकी आमा हुन् । 

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी–जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीलगायतका संवैधानिक निकायका सदस्यहरूको हस्ताक्षर छ । स्रोतका अनुसार मानव अधिकार आयोगका केही पदाधिकारीहरूको योजनामा जबरालाई अनुकूल हुने गरी विज्ञप्ति तयार गरिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बलमा भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिको सिफारिस गरेको परिषद् बैठक सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा उपस्थित परिषद्को बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । 

साबिकको व्यवस्थाअनुसार गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर तीनजना मात्रै उपस्थित हुँदा पनि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था गरेका थिए । सोही आधारमा गत वर्षको ३० मंसिरमा ३२ र गत २६ वैशाखमा २० गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइविना नै उनीहरूलाई २१ माघ र १० असारमा नियुक्ति दिइएको थियो । 

नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चका करिब दर्जन रिट परेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो समयसम्म सुनुवाइ नै गराएका छैनन् । उनले मुद्दाको पेसी सार्दै आएका छन् । 

नियुक्तिमा भागबन्डा थियो भन्ने विज्ञप्तिबाट पुष्टि भयो : ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता

संवैधानिक पदाधिकारीले यस किसिमको विज्ञप्ति निकाल्न नै पाउँदैनन् । यो उनीहरूको संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर निकालिएको विज्ञप्ति हो ।

अर्को कुरा, यिनीहरू झगडिया हुन् । जसको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छन्, उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको न्यायालय, न्याय र न्यायाधीशलाई प्रभावित बनाउने कार्य हो । विवादित नियुक्ति पाएकाहरूले यसरी न्यायालय प्रभावित बनाउन मिल्दैन ।

विज्ञप्तिबाट प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयमा सेटिङ छ, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा भएको थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ । बारले भ्रष्ट घोषित गरेर राजीनामा मागेका प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा विज्ञप्ति आएको छ ।