कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) खारेज गरिएको छ । यसको सट्टामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय कमिटी (सिसिएमसिसी) गठन गरेको छ । सिसिएमसी गठनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै खारेज गरेर नयाँ संरचना बनाइएको हो । ५ जेठमा ल्याइएको कोभिड– १९ सं‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार सरकारले सिसिएमसी गठन गरेको थियो । सो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै सिसिएमसीको कानुनी वैधतामा प्रश्न उठेको थियो । 

सिसिएमसीको खारेजीसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्वरथी बालानन्द शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन् । सिसिएमसिसीको संयोजक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बनाइएको छ । यसअघि सिसिएमसीमा सुरक्षा निकायबाट विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत खटिँदै आएकोमा हाल प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई खटाइएको हो । सिसिएमसीसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गरिए पनि अलपत्र छ । कोरोना संक्रमण पनि न्यून हुँदै गएकाले सिसिएमसी खारेज गरेर नयाँ संरचना बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । सिसिएमसिसीको कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । 

गत ३१ भदौमा कोभिड– १९ सं‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्ले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । तर, बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । कोरोनाको दोस्रो लहर बढेपछि ५ जेठमा अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसअघि संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा सिसिएमसी गठन भएको थियो । जुन प्रभावकारी नभएको भन्दै अध्यादेश ल्याएर बाहिरबाट सिइओ नियुक्ति गरी यससम्बन्धी संरचना हेरफेर गरिएको थियो । हाल संक्रामक रोग ऐनअनुसार नै फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवको नेतृत्वमा यससम्बन्धी संरचना बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समिति भने कायमै छ ।