दृष्टिकोण

नाकाबन्दी गलत थियो भनेर भारतले ‘रियलाइज’ गरेको छ

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा धेरै आयाम छन् । काकडभिट्टा र पानीट्याङ्कीको एउटा आयाम होला, झापा र दार्जिलिङको अर्को आयाम होला । वीरगञ्ज र रक्सोलको अर्को आयाम होला । बैतडी र पिथौरागढको एउटा आयाम होला । हाम्रो सम्बन्धमा जनस्तरीय छुट्टाछुट्टै आयाम छन् । जनस्तरीय सम्बन्धका यीनै आयामले एकातर्फ हाम्रो सम्बन्धलाई परिभाषित गरेका छन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिले हाम्रो सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको छ । त्यो राजनीतिक सम्बन्ध परिभाषित गर्ने पछिल्लो कारक वा आधार भनेको सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि हो । 

त्यही सन्धिलाई पुनर्मुल्यांकन गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने भनेर इपिजीले एउटा प्रतिवेदन तयार पा-यो । पुनर्परिभाषित गर्ने भनेको सामान्य सम्झौता गर्नुजस्तो सहज कुरा होइन । यो ‘ठूलै’ कुरा होला । ‘ठूलै’ कुरामा कदम चालिहाल्ने कि नचाल्ने भन्नेमा अलिकति हिच्किचाहट काठमाडौँमा होला अलिकति दिल्लीमा होला । त्यसैको प्रतिबिम्ब होला इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भैरहेको ढिलाइ । प्रतिवेदन बुझ्न भैरहेको ढिलाइका पछाडिको कारण प्राविधिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन । यो प्रतिवेदन बुझिसकेपछि आउने परिणाम के हुन्छ भन्ने विषयलाई बढी दृष्टिगत गरी ढिलाइ भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ । यो मामिलामा मलाई व्यक्तिगत रुपमा रमाइलो लागेकोचाहिँ नेपाल र भारतमा धेरै विषयमा सोच्ने र काम गर्ने तौरतरिका उस्तै छ । दुई देशको माइन्डसेट उस्तैउस्तै हो । धेरै कुरा गोप्य रहँदैनन्, थाहा भैहाल्छ । इपीजीको रिपोर्टचाहिँ यति धेरै गोप्य राखिएको छ की त्यहाँको खास अन्तरवस्तु के छ भनेर चुरो कुरा थाहा छैन । त्यहाँको अन्तरवस्तुकै कारण ढिलाइ भैरहे जस्तो लाग्छ । राजनीतिक तहबाट अनुमोदन गर्ने बित्तिकै एउटा कोर्समा अघि बढिहाल्छ । कोर्स अघि बढाउने की नबढाउने भन्ने नै मुख्य सवाल हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

छिमेकी विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा कर्ताले गर्ने विषय एकातर्फ छ भने दुई देशको सम्बन्धलाई परिस्थितीले निर्धारण गर्ने विषय अर्को ठाउँमा छ । नेपाल र भारतबीचमा जुन परिस्थिती निर्माण भएको छ, दुई देशको सम्बन्ध सुधार भएकै हो । सम्बन्ध सुधार हुनुमा नाकाबन्दीदेखि जोडिएका घटनाक्रमलाई हेर्नु जरुरी छ । नाकाबन्दीमा आधारित भएर जुनखालका राजनीतिक नारा दिइयो, त्यसले चुनावबाट पनि अनुमोदन प्राप्त ग-यो । सत्तामा पनि त्यही नारासँग सम्बन्धित पार्टी पुग्यो । नाकाबन्दी गलत थियो भनेर दिल्लीले नभनेपनि ‘रियलाइज’ गरेको छ । मधेस आन्दोलनले नाकाबन्दीमा जोडिएर गल्ती भयो भनेर बुझेपनि, उसले व्यक्त नगरेपनि ‘रियलाइज’ गरेको छ । त्यसैले नाकाबन्दी पछाडिको ‘रियलाइजेसन’ को जुन फेज हो त्यसले नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधारको परिस्थिती निर्माण ग¥यो । त्यसैले सम्बन्ध सुधार एउटा पात्रमात्रै वा एउटा सरकार मात्रैले गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । 

नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्नुका पछाडि दिल्लीका दुईवटा चासो थिए जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसबेला मधेसमा छुट्टै खालको सेन्टिमेन्ट भएपनि नेपालमा अझ काठमाडौँमा जुन खालको भारतविरोधि मानसिकता थियो यसले असर पारेको थियो । दिल्लीले हेर्ने भनेको काठमाडौँलाई हो । काठमाडौँकै सत्तासँग उसको लेनदेन र घुक्र्याँइ हुन्छ । काठमाडौँको पनि लेनदेन दिल्लीसँगै हुन्छ । इतिहासदेखि नै बनेको यस्तो खालको सम्बन्धलाई ख्याल गरेर हेर्दा नाकाबन्दीपछि काठमाडौँ र नेपालका पहाडी भागमा जसरी जनमत भड्कियो, भारतविरोधि मानसिकता बढ्यो त्यो शायद दिल्लीको चासोको विषय थियो । दोस्रो, ०४५/०४६ र त्यसभन्दा अघिको नाकाबन्दीमा पनि भारतविरोधि मानसिकता दिल्लीका लागि ठूलो विषय थिएन होला तर अहिले त्यो निकै ठूलो विषय भइदियो । अहिले भारत विरोधि जनमत बढ्दा अर्को ‘एक्टर’ चीन आउनेवाला छ वा आइरहेको छ । चीनको नेपाल आगमनमा दिल्लीको निक्कै ठूलो ‘कन्सर्न’ छ । मलाई लाग्छ भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा भारतविरोधि जनमत बढ्यो भन्दापनि नेपालमा चीनको उपस्थिती बढ्यो भन्ने कुराको टाउको दुखाइ थियो । त्यसैले नेपालले पनि सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने, भारतको पनि आवश्यकता त्यही भएको कारणले नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको हो । 

नेपाललाई भारत र चीनबीचको गतिशील पुल बनाउने भनेर नाराका रुपमा अहिलेमात्रै आएको होइन । भारतसँगको सम्बन्ध पहिल्यैदेखि निरन्तर नै थियो, चीनसँग बीचमा एकचोटी ब्रेक भएपनि पचासको दशकबाट पुनः सुरु भयो । नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई गति दिने काम दुईजना व्यक्तिले गरेको हो, विपी र महेन्द्र । उनीहरुले जुन बाटो कोरेको हो त्यसमै अहिलेसम्म चीनसँगको सम्बन्ध चलिरहेको हो । भाषा अलग थियो होला तर त्यसैबेलादेखि राजनीतिक नारामा नेपाललाई दुई देशबीचको पुल बनाउने कुरा आएको हो । पछि राजा ज्ञानेन्द्र हुँदापनि आयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि केरुङमा सडक नाका खोलेकै हुन् । त्यसपछि बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर अहिलेका धेरै नेताले भन्दै आएका छन् । त्यसैले राजनीतिक रुपमा दिने नारा एउटा हुन्छ होला तर नारा दिएर गतिशील पुल बन्ने होइन । वस्तुगत धरातल के छ ? कसरी गतिशील पुल बन्न सक्छ भनेर विचार पु¥याएपछि हुने होला । अहिले पुलको कुरा किन जोडतोडले आइरहेको छ भने भारतसँग सम्बन्ध पुनर्परिभाषित हुने दिशातर्फ गइरहेको छ ।

चीनसँग भाषाको पनि समस्या होला तर भारतसँग त त्यो पनि छैन, हिन्दी हामीलाई सहजै छ । चिनियाँ भाषा बोल्ने कुटनीतिज्ञ खोज्ने हो भने औँलामा गन्न सकिनेमात्रै छन् । हामीले भारतलाई एकहदसम्म बुझेका हौँला तर अर्को आइरहेको छिमेकी चीनलाई बुझ्ने त हाम्रोमा परिपाटी नै छैन । 

भारतपनि अर्को खेलाडी चीन आइहाल्छ की भनेर नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न आतुर देखिएको छ । चीन नेपालमा एक्टरका रुपमा आएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाको पनि आफ्ना कुराहरु आएका छन्, त्यो छुट्टै पाटो भयो । चीनपनि आएपछि नेपाल पुल बनिहाल्छ की भन्ने हामीलाई परेको छ । तर, पुल आफसेआफ बन्ने कुरा होइनजस्तो लाग्छ मलाई । त्यसका लागि प्रष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ । हाम्रो कुटनीतिक संस्थापनमा दुईवटा समस्या छ । एउटा, केहि समयअघि प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले भन्नुभएको थियो– हाम्रो सबभन्दा बढि चासो हुने देश भनेका दुईवटा छिमेकी हुन् भारत र चीन । तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका कुटनीतिज्ञहरु यी दुईवटा ठाउँमा सबभन्दा बढि नजान खोज्छन् ।’ श्रीधर खत्रीले भनेको विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने होला, किन उनीहरु दुई छिमेकी देशका मिसनमा जान मानिरहेका छैनन् ? चीनसँग भाषाको पनि समस्या होला तर भारतसँग त त्यो पनि छैन, हिन्दी हामीलाई सहजै छ । चिनियाँ भाषा बोल्ने कुटनीतिज्ञ खोज्ने हो भने औँलामा गन्न सकिनेमात्रै छन् । हामीले भारतलाई एकहदसम्म बुझेका हौँला तर अर्को आइरहेको छिमेकी चीनलाई बुझ्ने त हाम्रोमा परिपाटी नै छैन । 

त्यसैले नयाँ डाइनामिक्स के भइरहेको छ भन्ने नबुझि नयाँ दृष्टिकोण बन्नै सक्दैन । दृष्टिकोणमा एकरुपता हुनुप¥यो । भर्खरैको उदाहरण हेर्ने हो भने झण्डै वैदेशिक सम्बन्धमा दुर्घटना भएको । एउटा भेनेजुयला प्रकरण । दक्षिण अमेरिकाको एउटा देशलाई लिएर नेपालको सत्तारुढ पार्टी र सरकारले चारचारवटा वक्तव्य निकाल्नुप-यो । त्यो हाम्रो आवश्यकता हो त ? भन्ने एउटा प्रश्न हो । त्यसमाथि एकरुपतामा देखिएको समस्या त्यस्तै छ । त्यति टाढाका विषयमा पनि एउटै दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेर जसरी अमेरिकासँगको सम्बन्धका विषयमा कुरा आयो, विदेशमन्त्री स्तरको वार्ता भयो र वक्तव्यपनि आयो । त्यो वक्तव्यलाई लिएर हाम्रोमा हरेक खालको परिभाषा दिने, हरेक खालको विवाद जन्माउने काम भयो । किन विवाद आयो भन्दा हाम्रो दृष्टिकोणमै एकरुपता छैन । समग्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण होइन की एउटा सत्तारुढ पार्टीभित्रै पनि एकरुपता छैन । भारतसँग चीन नेपाल भएर जोडिन खोज्दैछ, त्यो बुझेकै कुरा हो । भारत अलिकति हच्किरहेको छ, त्यो पनि बुझेकै कुरा हो । नेपालले त्यसबाट कसरी फाइदा उठाउने भनेर त नेपालको तयारी चाहियो नि । हामीसँग दृष्टिकोण चाहियो नि । 

बेइजिङबाट हेर्दा नेपाल कहिँपनि पर्दैन । दिल्लीले पनि हेर्न छाडिसकेको स्थिती छ । हामीले के ठान्छौँ भने दिल्लीले वा सारा बेइजिङले हामीलाई हेरिरहेको छ । हामी त्यो भ्रममा समेत छौँ । तर, उनीहरुका लागि त हामी साना खेलाडी हौँ । चीनलाई किन चासो भयो भन्दा भौगोलिक कारण । नेपालको नाका भएर उत्तर भारत पस्दा पूर्वाधारको हिसाबले केहि सजिलो हुन्छ । त्यसैले अलिकति प्राथमिकता बढेको हो । 

चीन नेपाल आउन खोज्दा भारत अलिकति तरंगीत छ । हामीले पनि के के न हुन लाग्यो भन्ने ठानेका छौँ । कतिजना डराएका पनि छौँ । तर, हामी आफैँले अग्रसरता लिएर यो भइरहेको छैन । गतिशील पुल बनाउने भनेर राजनीतिक नाराका रुपमा त भनिएको छ तर आवश्यक तयारी छैन । तयारीको पक्ष असाध्यै कमजोर छ । 

(झापाको काँकरभिट्टामा भइरहेको कलासाहित्य उत्सवमा भएको छलफलमा शर्माले राखेको विचारको सम्पादित अंश)