१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
एओल अलो
२०७८ कार्तिक २८ आइतबार ०८:०५:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

इथियोपियाको समस्याका लागि एक व्यक्ति जिम्मेवार 

Read Time : > 3 मिनेट
एओल अलो
२०७८ कार्तिक २८ आइतबार ०८:०५:००

इथियोपियाका युद्धरत पक्ष शान्तिवार्ताका लागि तयार भएनन् भने विकल्प निकै भयावह हुनेछ


हजारौँ मानिसको ज्यान गइसक्यो, २० लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित छन् र झन्डै दश लाख भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् । इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी एहमदले दुई वर्षअघि टिग्रे क्षेत्रमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि इथियोपियामा द्वन्द्व सुरु भएको थियो । अहिले द्वन्द्व व्यापक विस्तार भइसकेको छ । पछिल्लो संकट जुन महिनादेखि बढ्न थालेको थियो । टिग्रेयन लडाकुले अधिकांश टिग्रे भेगलाई नियन्त्रणमा लिएर आत्मविश्वासका साथ उनीहरू छिमेकी क्षेत्रमा प्रवेश गरे । 

छोटो असहज अल्पविरामपछि सरकारी फौज अघिल्लो महिना विद्रोहीविरुद्ध जाइलाग्यो । तर, आत्मविश्वासी टिग्रेयन लडाकुले सरकारी फौजलाई पछाडि हट्न बाध्य बनाइदियो । त्यसयता, टिग्रे फौजले एकपछि अर्को रणनीतिक रूपमा महत्‍वपूर्ण सहर कब्जा गर्‍यो । हाल ऊ देशको राजधानी अदिसअबाबानजिक पुगेको छ । जवाफमा सरकारले देशव्यापी संकटकाल घोषणा गरेको छ भने प्रधानमन्त्री अबी युद्ध भड्काउने र कट्टर देशभक्तिपूर्ण भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनी नागरिकलाई हतियार बोक्न आह्वान गरिरहेका छन् । राजधानी र देशका अन्य भेगमा बसोवास गर्ने टिग्रेयन जातिविरुद्ध व्यापक धरपकड सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका १६ स्थानीय कर्मचारी हिरासतमा छन् । सहरहरूमा अव्यवस्थाको वातावरण व्याप्त छ । 

रणनीतिक रूपमा महत्‍वपूर्ण ‘हर्न अफ अफ्रिका’ क्षेत्रको संरक्षक तथा अफ्रिकाको दोस्रो घना मुलुक इथियोपिया विभक्त हुँदै छ । झन्डै तीन दशकदेखि अभ्यासमा रहेको जातमा आधारित देशको संघीय प्रणाली टुक्रिन सक्छ । तर, युद्धरत पक्ष सहमत देखिए अझै पनि वार्तामार्फत सहमति मात्र होइन, शान्ति सम्भव छ । अफ्रिकन युनियन र अमेरिकाको सहयोगमा दुई युद्धरत पक्षले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सक्छन् । 

थोरैले मात्र स्थिति आजको अवस्थामा पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पनि यो स्थितिको कल्पना गरेका थिएनन् होला । अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा प्रधाननमन्त्री अबी एहमदले टिग्रे प्रदेशको फौजविरुद्ध सैन्य आक्रमणको आदेश दिँदा उनले आक्रमण छोटो सर्जिकल स्ट्राइक हुने बताएका थिए । सर्जिकल स्ट्राइक ‘स्पष्ट, नियन्त्रित र कार्यान्वयन गर्न सकिने’ हुने व्याख्या गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले एकपक्षीय रूपमा चालेको यो सैन्य कारबाहीले ‘इथियोपियन राज्यको पहिचान र चरित्र पुनर्निर्माणको अन्तिम अवरोध रहेको टिग्रे क्षेत्र’लाई केही हप्तामा सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने बताइएको थियो । तर, त्यो गम्भीर भूल साबित भयो । 

द्वन्द्व महिनौँ लम्ब्यिो र द्वन्द्वले ठूलो क्षति ल्याएको छ । यो सशस्त्र अभियानको सबैभन्दा ठूलो चोट आमनागरिकले व्यहोर्नुपरेको छ । धेरै ठाउँमा जातीय सफाया, यौनहिंसा र आमहत्याका घटना भएका छन् । यी गम्भीर अपराध इथियोपियाको सेना, उसलाई सघाइरहेको इरिट्रियन फौज र तिनका अन्य सहयोगी मिलिसियाबाट भएको छ । र, यसले समाजलाई त्राहिमाम बनाउनुका अतिरिक्त विभाजन वृद्धि गर्ने र ध्रुवीकरण गहिरो बनाउने काम गरेको छ । 

विगतमा पश्चिमको प्रशंसाका पात्र रहेका अबी एहमदले सन् २०१९ को नोवेल शान्ति पुरस्कारसमेत हासिल गरेका थिए । तर, हालको द्वन्द्वमा अबीले निभाएको भूमिकालाई लिएर उनको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भइरहेको छ । मानवनिर्मित भोकमरी, आर्थिक ह्रास र व्यापक हिंसाका कारण इथियोपियाको परिस्थिति यति गम्भीर भइसकेको छ कि सरकारले लामो युद्ध थेग्न सक्दैन । 

विगतमा पश्चिमको प्रशंसाका पात्र रहेका अबी एहमदले सन् २०१९ को नोवेल शान्ति पुरस्कारसमेत हासिल गरेका थिए । तर, हालको द्वन्द्वमा अबीले निभाएको भूमिकालाई लिएर उनको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाका बाबजुद यही वर्षको जुनमा सम्पन्न चुनावले अबी एहमदको सत्तामाथिको पकड थप बलियो बनेको छ । तर, चुनावले देशभित्रको द्वन्द्व कम गर्न कुनै सहयोग गरेन । त्यसपछि सरकारले शृंखलाबद्ध सैन्य असफलता भोग्यो । टिग्रेयन फौजले असाधारण प्रत्याक्रमण अभियान सञ्चालन गर्नुका अतिरिक्त आरोमिया क्षेत्रको विद्रोही समूह ओरोमो लिबरेसन आर्मीसँग सहकार्य सुरु गरेको छ । गत साता सात प्रतिपक्षी समूहसँग मिलेर यिनले एक गठबन्धन बनाएका छन् । गठबन्धनको उद्देश्यमा अबी एहमदको सरकारलाई विस्थापित गर्ने विषय पनि छ । 

प्रधानमन्त्री अबी एहमदका सैन्य विकल्पहरू खुम्चिँदै गएका छन् । उनको वैधानिकतामा पनि उल्लेख्य क्षति पुगेको छ । नयाँ विकासक्रमका कारणले उनको सरकारले वार्ताप्रति सकारात्मक रहेको बताउन थालेको छ । ‘हामी सधैँ लडिरहन सक्दैनौँ । हामी मात्र होइन, कुनै पनि मुलुक लामो कालसम्म लडिरहन सक्दैन । हरेक द्वन्द्व संवाद र शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्त्य गरिनुपर्छ’ नोभेम्बरको प्रारम्भमा विदेश राज्यमन्त्री रेदवान हुसेनले कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको ठूलो समूहसँग बताएका थिए । सरकारको वार्ताप्रतिको इच्छा सुनेपछि कूटनीतिज्ञ र क्षेत्रीय नेताहरूले युद्धविरामका लागि सक्रियता बढाएका छन् ।

उनीहरूको एक प्रकारको राजनीतिक सहमति हासिल गर्न चाहन्छन् । यसै उद्देश्यका साथ हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्रका लागि अमेरिकाकी विशेष दूत जेफ्री फेल्टम्यानले इथियोपिया र केन्याका अधिकारीसँग भेटे । त्यस्तै, हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्रका लागि अफ्रिकन युनियनका उच्च प्रतिनिधि ओलुसेगुन ओबासान्गोले पनि इथियोपिया सरकार र टिग्रे नेतृत्वसँग वार्ता सम्पन्न गरेका छन् । यो सुरुवात मात्र भएकाले धेरै काम गर्न बाँकी छ । मुख्यतः अमेरिका, अफ्रिकन युनियन र छिमेकी देशको समन्वयात्मक भूमिकाको आवश्यकता देखिन्छ । तिनले एक समावेशी र विश्वसनीय वार्ता आयोजना गराए दिगो राजनीतिक सहमतिको सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबन्ध, दबाब र अनुदानजस्ता आफूसँग उपलब्ध हरेक औजारलाई प्रयोग गरेर दुवै पक्षलाई सहमतिमा आउन बाध्य बनाउनुपर्छ । 

अन्तिममा, इथियोपियाको भविष्य त्यहीँको पार्टीको व्यवहारमा निर्भर रहन्छ । अबीको मनशायप्रति आमरूपमा गम्भीर अविश्वास कायम छ । उनले युद्धविरामलाई सेना पुनर्संगठित गर्न, सशक्त र सबल बनाउन प्रयोग गर्छन् भन्ने डर धेरैमा छ । अर्कोतर्फ, टिग्रेयन र ओरोमो फौजमा अबीलाई अपदस्थ गरेर संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आएको छ । राजनीतिक गर्मीमाझ प्रधानमन्त्री अबी टिग्रेयन फौजलाई ‘क्यान्सर’ भनिरहेका छन् भने टिग्रेयन नेता उनी र उनको सरकारलाई ‘फासीवादी’को संज्ञा दिइरहेका छन् । दुवै पक्षका यस्तो चर्को गालीगलौज भाषाले सौहाद्र्रपूर्ण संवादको वातावरण सिर्जना गर्दैन ।

यद्यपि, सबै कुरा सकिसकेको छैन । दुवै पक्षले आफू विजयी हुने आशा लिँदा सहमति उनीहरूको विकल्पमा नपर्न सक्छ । तर, मानवनिर्मित भोकमरी, आर्थिक ह्रास र व्यापक हिंसाका कारण परिस्थिति यति गम्भीर भइसकेको छ कि दुवै पक्षले लामो समय युद्ध थेग्न सक्दैनन् । अबीको सरकारप्रतिको विश्वसनीयता उल्लेख्य कम भइसकेको छ । टिग्रेयन र ओरोमा नेतृत्वले पनि यदि मानवीय संकट कम गरेनन् भने उनीहरूको आमसमर्थन गुम्न सक्छ । दुवै पक्ष शान्तिवार्ताका लागि तयार भएनन् भने विकल्प निकै भयावह हुनेछ ।