भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन् २०७० सम्म भारतमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्था सिर्जना गर्ने धारणा राखेकोमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। भारतका वातावरण विज्ञहरूले यसलाई रियल क्लाइमेट एक्सन भन्दै यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित मुलुकहरूको जलवायुवित्तको प्रतिबद्धतामा भर पर्ने टिप्पणी गरेका छन्। 

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विकसित मुलुकहरूसँग भारतले १० खर्ब अमेरिकी डलर क्लाइमेट फाइनान्स मागेको बताएका थिए। काउन्सिल अन इनर्जी इन्भायरमेन्ट एन्ड वाटरका प्रमुख कार्यकारी अरुनभा घोषले इन्डियन एक्सप्रेसलाई भनेकी छिन्, ‘भारतले १० खर्ब डलर माग्नु सही हो। यसका अतिरिक्त भारतले फेरि  शैली परिवर्तनमा जोड दिएको छ, यो कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने हामी बसिरहेको धर्ती बचाउन सक्दैनौँ।’ 

क्लाइमेट ट्रेन्ड्सका निर्देशक आरती खोसालाले भनेकी छिन्, ‘सन् २०७० सम्म नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता भारतको ठूलो घोषणा हो। विश्वव्यापी आह्वानलाई भारतले सकारात्मक रूपमा जवाफ दिएको छ।’ उनले सन् २०३० सम्म भारतले पाँच सय गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने  प्रतिबद्धता पनि ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणको कदम रहेको बताएकी छिन्।

इन्टरनेसनल सोलार एलाइन्सका महानिर्देशक अजय माथुरले सन् २०३० सम्म एक अर्ब टन उत्सर्जन घटाउने तथा पाँच सय गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने योजना आफैँमा रूपान्तरणकारी कदम हो,’ उनले प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा महत्वपूर्ण रहेको बताए। आइफरेस्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रा भूषणले भनिन्, ‘सरकारका यी कदम जलवायु संकट समाधान गर्ने दीर्घकालीन खालका छन्। हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिने प्रधानमन्त्री मोदीको कदम सही छ।’