- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, अपांता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक, महिला, दलित विद्यार्थी र लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था संविधानमै लेखिएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका अल्पसंख्यक, महिला, दलित तथा जनजाति समूहको उच्च शिक्षामा कमै सहभागिता भएकाले ती समुदायका विद्यार्थीलाई सस्तो ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अपांता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका वर्गलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको आकलन गरी एकीकृत लगानी ढाँचा निर्माण गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छात्रवृत्तिलाई वास्तविक गरिब पहिचान र आवश्यकताका आधारमा वितरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको भए तापनि प्रगति भने शून्य छ । गरिब, महिला, जनजाति, दलित तथा पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलक्षित छात्रवृत्तिमा पहुँचवाला वर्गकै हालीमुहाली देखिन्छ । सबै छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नु आवश्यक छ ।
छात्रवृत्ति वितरणको अवस्था : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट (८ देखि कक्षा १२) मा वितरण गरिँदै आएको विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण गरिँदै आएको छात्रवृत्ति लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मूल कारण नीतिगत कमजोरी नै हो । उच्च शिक्षातर्फको छात्रवृत्तिअन्तर्गत साबिकको विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिमार्फत २०७६/७७ को पहिलो चौमासिकसम्म उच्च माध्यमिक शिक्षातर्फ तीन हजार पाँच सय ८३ विद्यार्थीलाई ६ करोड ९४ लाख ९२ हजार रुकमबराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, स्नातक तहमा २५ हजार पाँच सय ९१ जना विद्यार्थीलाई ४६ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा २९ हजार एक सय ७४ विद्यार्थीलाई ५३ करोड ५१ लाख २८ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । तर, आव २०७७/७८ मा अति विपन्न दलित र सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कार्यविधि नै नबनाएका कारण सबै रकम फ्रिज भएको छ भने छात्रा शिक्षा कोष कार्यान्वयन कार्यविधि, २०६२ बमोजिम सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११/१२ र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने जेहेनदार, विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा हालसम्म कोषमा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा सञ्चालन अनुमतिप्राप्त शिक्षण संस्थाले कुल क्षमताको कार्यक्रमगत आधारमा १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने नेपाल ट्रस्टमा भएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था हालसम्म अलपत्र छ ।
छात्रवृत्ति वितरण प्रभावकारी नहुनुका कारण : विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमको कार्यान्वयन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत हुँदै आएको छ । शैक्षिक सूचना प्रणालीबाट विद्यार्थीको छनोट गरिने, छनोट भएका विद्यार्थीको बैंकमा खाता खोल्न लगाई निरन्तरताको अवस्था हेरी निजहरूको खातामा रकम निकासा गरिँदै आएको छ । हाल सञ्चालित प्रणालीमा भएको त्रुटिका कारण छात्रवृत्तिमा आशातीत सफलता हासिल हुन सकेको छैन । सबै विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक नगर्ने, सामुदायिक क्याम्पसहरूले शैक्षिक सूचना प्रणालीको प्रयोग नगर्ने, शैक्षिक सूचना प्रणालीमा भरिएका अधिकांश विद्यार्थीको नामावली र बैंकमा भएका विवरण मेल नखाने, विपन्नलक्षित फाराम स्थानीय तहबाट प्रमाणित नगरी विद्यालयहरूले सोझै प्रविष्टि गरिदिने, छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीले अध्ययनरत विद्यालयबाट विवरण भर्न नपाउने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीहरू बिज्ञान विषय अध्ययनरत रहेको भनेर शैक्षिक सुचना प्रणालिमा प्रविष्टि गरिदिने, कतिपय प्रदेशले पनि बिज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकाले छात्रवृत्तिमा दोहोरोपना हुने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यस्तै, उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा प्र्रदायक शिक्षण संस्थालाई निर्देशन दिने, समकक्षता निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, शैक्षिकस्तर निर्धारण गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा रुचि देखाउनु पनि प्रमुख कारण हो । विगतमा पनि एकातिर सरकारले सहिद र द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यविधि नै नबनाएका कारण बजेट फ्रिज हुन गएको, छात्रा शिक्षा कोषको विगतमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेका कारण हालसम्म पुनः कार्यान्वयन हुन नसकेको, प्रदेश शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति र कलेजहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिबीच समन्वय गर्न नसकेकाले दोहोरोपना बढ्दै गइरहेको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको र नेपाल ट्रस्टमा व्यवस्था भएको छात्रवृत्तिको खोज तथा कार्यान्वयनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ध्यान नदिनु, तर सरकारले विनियोजित गरेको बजेटमा मात्र कार्यान्वयन गर्न खोज्नुले पनि छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यसले गर्दा छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
समस्या समाधान : राज्यले प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न विनियोजन गर्ने गरेको छ, तर परिणाम भने शून्य छ । विद्यालय तहको छात्रवृत्ति स्थानीय तहवाट वितरण हुने व्यवस्था भए पनि समन्वयको अभाव र प्राविधिक कठिनाइले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । केन्द्रले निश्चित विधिबाट विपन्न वर्ग छनोट गरिदिने र त्यसको अनुगमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरेमा मात्र छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ । छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । संयन्त्रले समग्र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, विभिन्न स्रोतको खोजी, मन्त्रालयबीच समन्वय गरी स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने कार्य गर्न जरुरी छ ।
विपन्न, जेहेनदार तथा अन्य विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको नाममा एउटै व्यक्तिले दोहोरो, तेहरो छात्रवृत्ति प्राप्त गरिरहेकाले एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ
सापेक्षिक रूपमा विश्वसनीय मानिएको छात्रवृत्ति छनोट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यलाइ एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो भने अर्कोतर्फ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छात्रवृत्ति छनोटजस्ता प्रशासनिक कार्यमा नअलमलिईकन छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसबाट मन्त्रालयको प्रशासनिक बोझ कम गर्न सकिन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियत कर्जा अर्थात् शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने कार्य पनि स्वतन्त्र र अलग निकायबाट पारदर्शी एवं व्यवस्थित तवरबाट सम्पादन गर्न सकिन्छ ।
छात्रवृत्ति प्राप्तिको पहिलो पक्ष आर्थिक रूपले विपन्न हुनु नै हो भने अर्को पक्ष जेहेनदार, अपांगता भएका तथा जनआन्दोलनका घाइते पनि हुन् । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थित रूपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र सम्बन्धित शिक्षण संस्था स्वयंले वितरण गर्दै आएको छात्रवृत्तिलाई एउटै बास्केटमा राख्नुपर्ने हुन्छ । विपन्नता, जेहेनदार तथा अन्य विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको नाममा एउटै व्यक्तिले दोहोरो, तेहरो छात्रवृत्ति प्राप्त गरिरहेकाले एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । यसो भएमा मात्र सरकारले गरेको लगानी खेर जानबाट रोकिनेछ । देशको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादन नभएको अवस्था र उत्पादित जनशक्ति बजारमा बिक्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उल्लिखित विवरणसमेत यसैबाट खोजिनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले एकपटक फाराम भरे पुग्ने र अनलाइन प्रणालीमार्फत सोझै विद्यार्थीको खातामा रकम निकासा गर्न सकिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
छात्रवृत्तिमा दोहोरोपना देखिएकाले एकद्वार प्रणालिमार्फत वितरण गर्न सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी शैक्षिक सूचना प्रणाली तथा परीक्षासँग सम्बन्धित विवरणसँग मेल गराउनुपर्छ ।
सबै निकायबाट वितरण गरिने छात्रवृत्तिलाई एउटै सफ्टवेयरबाट विद्यार्थी पहिचान गरिनुपर्छ । छात्रवृत्तिको छनोट तथा वितरणका लागि विस्तारै ६,७४३ वडा कार्यालयमार्फत विपन्न पहिचान हुने गरी पञ्जीकरण विभागसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।विद्यार्थी निरन्तरता तथा छनोट भएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विद्यालय वा क्याम्पसबाट बचत खाताको मात्र प्रविष्टि गरे पुग्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । विपन्न विद्यार्थीले अनलाइन फाराम भर्दैका बखत नै छात्रवृत्तिमा छनोट भएको वा नभएको जानकारी दिने संयन्त्रको बिकास गरिनुपर्छ । विगतमा भएको झन्झटिलो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।
सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित, अपांता भएका तथा विपन्न विद्यार्थी पहिचान गर्न पञ्जीकरण विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरेर अनलाइनबाटै फाराम भरी छात्रवृत्तिमा प्रारम्भिक छनोट हुने प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । विद्यालय तथा क्याम्पसहरूले कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति लिँदाका बखत कबुल गरेको न्यूनतम शुल्क मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।सबै विवरण पहिचान भएपश्चात् सोझै खातामा जम्मा हुने गरी अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा सिस्टमलाई आबद्ध गरिनुपर्छ ।
(चौहान विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिमा कार्यरत छन्)
