- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्र भएका देश बहुराष्ट्रिय व्यवसायमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर लगाउन सहमत भएका छन्। जी–२० का सदस्य राष्ट्रहरूले इटालीको रोममा जारी सम्मेलनबाट यो निर्णयलाई अंगीकार गर्ने भएका हुन्। सम्मेलनमा सहभागी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसले ठूलो अर्थ राख्ने भन्दै सो निर्णयको प्रशंसा गरेका छन्। ‘विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रका नेतृत्वहरू, सहयोगीहरू तथा प्रतिस्पर्धीहरूले समान रूपमा एउटा दरिलाे ‘वैश्विक न्यूनतम कर’का लागि आफ्नो समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका छन्,’ बाइडेनले शनिबार ट्विट गर्दे भनेका छन्। ‘यो वैश्विक न्यूनतम करका लागि भएको सहमति मात्र नभएर हाम्रो वैश्विक अर्थतन्त्रलाई नयाँ रूप दिँदै हाम्रा जनताका लागि सेवा प्रवाह गर्ने कूटनीति पनि हो,’ उनले भनेका छन्।
करसम्बन्धी नयाँ नियम करिब एक सय ४० राष्ट्रद्वारा हस्ताक्षर गरिएको एक सुधार योजनाको हिस्सा हो। यसले कम कर क्षेत्राधिकार भएकका मुलुकहरूमा कार्यालय स्थापना गरेर जतिसक्दो थोरै कर तिर्दै आइरहेका गुगल, अमेजन, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, एप्पलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करबाट बच्न गाह्रो हुनेछ। नयाँ नियमले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारहरूबीच दशकौँदेखि चल्दै आएको कर प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। करसम्बन्धी नयाँ नियम सन् २०२३ देखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने बताइएको छ। कर वार्ताका लागि पहल गरेको आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनका अनुसार न्यूनतम करले विश्वव्यापी कर राजस्वमा वार्षिक रूपमा १५० बिलियन अमेरिकी डलर राजस्व थप हुने अनुमान गरेको छ।
रोम सम्मेलन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि नेताहरूकाे भौतिक उपस्थितिसहितको पहिलो भेटघाट हो। शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा पहिलो दिन स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल भएको थियो। सम्मेलनमा वातावारण र जलवायु परिवर्तनबारे आइतबार छलफल हुने बताइएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा उत्पादन हुने हरित गृह ग्यासको ८० प्रतिशत जी–२० मा पर्ने राष्ट्रहरूले उत्पादन गर्छन्। वैज्ञानिकहरूले जलवायु संकटबाट बच्नका लागि हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा उल्लेख्य रूपमा कमी ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा जी–२० सम्मेलनलाई विशेष रूपमा हेरिएको छ।
