• राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा करिब पाँच अर्ब, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा दुई–दुई अर्ब र अन्य बैंकहरूमा २० देखि ५० करोडसम्म निक्षेप
•  बैंकहरूको चालू खातामा ६ अर्ब र  मुद्दती निक्षेपमा रहेको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ परिपक्व हुनुअगावै निकाल्ने निर्णय

तरलता अभाव खेपिरहेका बैंकहरूबाट नेपाल आयल निगमले तेल खरिदको पैसा भारतलाई भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले आगामी तीन महिनाभित्र १८ अर्ब रुपैयाँ झिक्ने बताएपछि बैंकहरू झस्किएका छन् । 

मासिक पाँच अर्ब घाटा भएको र चालु पूँजीसमेत निख्रिन लागेको भन्दै निगमले बैंकहरूमा चालू खातामा राखेको ६ अर्ब रुपैयाँ र मुद्दती निक्षेपमा राखेको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ परिपक्व हुनुअगावै निकाल्ने जानकारी गराएपछि बैंकहरू तनावमा परेका छन् । 

मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले पेट्रोल, डिजेल, एलपिजी ग्यासलगायतमा १५ दिनमै चार अर्ब ४० करोडभन्दा बढी नोक्सान व्यहोरेको बताएको छ । ‘विगत १५ दिनमा हामीले ४० करोड रुपैयाँ पेट्रोलमा, एक अर्ब ५० करोड डिजेलमा र एलपिजी ग्यासमा ७५ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यहोरिरहेका छौँ ,’ निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘यही घाटा समायोजन गर्न हामीले यसअघि पनि परिपक्व भएका निक्षेपसमेत नवीकरण गर्न छाडेका थियौँ ।’ 

निगमकाअनुसार हाल सबैभन्दा धेरै निक्षेप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको छ । बैंकमा निगमले करिब पाँच अर्ब निक्षेप राखेको छ । त्यस्तै, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा दुई–दुई अर्ब हाराहारीमा निक्षेप राखेको छ भने अन्य वाणिज्य बैंकहरूमा २० करोडदेखि ५० करोडको दरमा निक्षेप राखेको बताएको छ । आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई इन्धनको रकम तिर्न निक्षेप परिपक्व हुनुअगावै झिक्न लागेको हो । यो पुँजी बाहिरिने भएकाले प्रणालीमा पुनः फर्किँदैन । त्यसैले पनि बैंकरहरू १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुअघि दबाबमा देखिएका हुन् ।

‘अहिले सबै बैंकहरूमा संस्थागत निक्षेपकर्ताका रूपमा निगमले रकम राखेको छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबिए)ले जानकारी दिएको छ, ‘यो पैसा प्रणालीबाट निक्लने र फेरि फर्कने सम्भावना नभएपछि बैंकहरू थप दबाबमा छन् । अहिले तरलताको दबाब उच्च हँुदा यसले बैंकहरू ड्राइआउट नै हुने अवस्थामा आउनेछन् ।’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बुधबार नौ अर्बले निक्षेप बढेर ४८ खर्ब ६ अर्ब र कर्जा लगानी ४५ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८९ दशमलव १५ प्रतिशत छ । बैंकहरूको यो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा धेरै बनाउन पाइँदैन । 

केही वर्षअघि एनसेलले एकैपटक करिब ३२ अर्ब लाभांश लैजाँदा पनि बैंकिङ प्रणालीमा प्रभाव परेको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्थासमेत देखिइरहेको छ भने लगानीयोग्य पुँजी अभावसमेत भइरहेको छ । 

निगमले पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण कोषको १२ अर्ब र सञ्चित नाफा कोषमा रहेको ६ अर्ब वाणिज्य बैंकहरूमा राखेको छ । इन्धन किनेको पैसा तिर्न बजारबाट उठेको पैसाले नपुगेपछि बैंकमा राखेको निक्षेप चलाउन थालेको निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको तर नेपाली बजारमा सोअनुसार समायोजन गर्न नसकेका कारण अबको तीन महिनाभित्र सबै निक्षेप झिक्ने जानकारी निगमले बैंकहरूलाई दिएको हो । 

‘यति ठूलो रकम झिक्न खोज्दा बैंकहरू मानिरहेका छैनन् । तर, तेल किनेको पैसा तिर्न बैंकमा रहेको पैसा नझिकी सुख छैन’ आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘हामीले एकैपटक सबै पैसा झिक्छौँ भनेका छैनाैँ । अबको तीन महिनाभित्रै त्यो पैसा लैजान्छौँ भनेर समयसीमा दिएका छौँ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर बढेर उच्च बिन्दुमा (बुधबार साँझसम्म ८६.४० डलर प्रतिब्यारेल) पुगेको छ । तर, नेपाली बजारमा सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा उधारो भुक्तानी गर्न बैंकमा राखेको पैसा झिक्नुपरेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । गत वर्ष पुसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्न थालेको र सोही वेलादेखि बैंकको पैसा झिकेर चलाउन थालेको उनले जानकारी दिए ।

‘गत वर्ष पुससम्म बैँकमा निगमको ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । त्यतिवेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा अलिअलि पैसा झिकेर तेल किनेबापतको रकम भुक्तानी गरिरहेका थियौँ’ पौडेलले भने, ‘साउनदेखि भने ठूलो अन्तरले बढ्न थालेकाले अलि ठूलो रकम नै झिक्यौँ । जसकारण अहिले बैंकमा १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी छ ।’ 

गत महिना मात्रै निगमले आइओसीलाई भुक्तानी गर्न भन्दै करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट झिकेको थियो । ‘अहिले मासिक घाटा चार अर्ब रुपैयाँ छ । यो घाटा भएको रकम बैंकबाट झिकेरै पठाउने हो’ उनले भने, ‘अबको ६ दिनपछि आइओसीले नयाँ मूल्य पठाउँदै छ । नयाँ मूल्य प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँआसपास बढेर आउने देखिएको छ । यसो हुँदा आगामी महिना (नोभेम्बर) मा सात अर्ब रुपैयाँजति नोक्सानी हुन जान्छ । त्योबापतको रकम पनि बैंकबाट झिकेर पठाउनुको विकल्प छैन ।’

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बैंकको पैसा चलाउनुको सट्टा मूल्यवृद्धिबारे सरकारले छिटो निर्णय लिए दीर्घकालीन फाइदा हुने बताए । ‘हामीसँग अहिले भएको पैसा चलायाैँ भने सिद्धिहाल्छ । त्यसपछि ऋण खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ’ उनले भने ।

मासिक २५ अर्बको कारोबार, तेल बेचेर उठ्छ २१ अर्ब मात्रै

आयल निगमले पछिल्लो समय मासिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको इन्धन कारोबार गरिरहेको छ । निगमको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार तेल खरिदबापत इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी)लाई मासिक करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरेको छ । इन्धन खरिद गर्दा विभिन्न शीर्षकमा भन्सार बिन्दुमा मासिक पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी हुने गरेको छ ।

‘इन्धन ढुवानीबापत मासिक ४०–५० करोड थप खर्च हुन्छ’ साहले भने, ‘अन्य विविध खर्च गरेर करिब २५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ, तर तेल बेचेर महिनामा करिब २१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै कलेक्सन छ । जसकारण हामीले अहिले मासिक चार अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी खेपिरहेका छौँ ।’ आयल निगमलाई सबैभन्दा बढी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ३५ प्रतिशत नोक्सान छ । अन्य पेट्रोलियममा १५–२० प्रतिशतसम्म नोक्सान सहेर मूल्य निर्धारण भएको छ ।