मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७८ कार्तिक ११ बिहीबार ०६:३६:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बेन्च बहिष्कार, प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोकदेखि सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम बनाउँदै बार

Read Time : > 5 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७८ कार्तिक ११ बिहीबार ०६:३६:००
  • सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू निरन्तर छलफलमा
  • बुधबार पूर्ण बैठक बस्यो, तर शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकियो
  • प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोकेर आफैँ पाँच मुद्दा हेरे

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिए नेपाल बार एसोसिएसनले इजलासमा भद्र विरोध गर्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि सडक आन्दोलन चर्काउनेसम्मका कार्यक्रमको तयारी गर्दै छ । बिहीबारसम्म पनि राजीनामा नगरे शुक्रबार बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।

बरु लाठी–गोली खाइएला, तर राजीनामा नआए कडा आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ  : लीलामणि पौडेल महासचिव, नेपाल बार

प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुभएन भने हामी पर्सी (शुक्रबार) बैठक बसेर आन्दोलनको रणनीति बनाउँछौँ । सुरुमा विरोधस्वरूप कालोपट्टी बाँधेर इजलासमा जाने, सुरुको दिन एक घन्टा, भोलिपल्ट दुई घन्टा गर्दै समय बढाएर धर्ना दिने, त्यसपछि बेन्च नै बहिष्कार गर्नेजस्ता कार्यक्रम बनाउने बारे छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै भद्र हिसाबले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन पनि सक्छौँ । देशभरका अदालत केही घन्टा ठप्प गर्ने निर्णय पनि हुन सक्छ । यति गर्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने बरु लाठी–गोली खाइएला, तर कडा सडक आन्दोलन गर्नसमेत बाध्य हुनेछौँ । 

आवश्यकताअनुसार इजलासभित्र र बाहिर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बारको तयारी छ । सुरुमा इजलासभित्रै आन्दोलन केन्द्रित गर्ने महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए । ‘सुरुमा विरोधस्वरूप कालोपट्टी बाँधेर इजलासमा जाने, सुरुको दिन एक घन्टा, भोलिपल्ट दुई घन्टा गर्दै धर्ना बढाउँदै लग्ने, त्यसपछि बेन्च नै बहिष्कार गर्नेजस्ता कार्यक्रम बनाउने बारे छलफल भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यस्तै भद्र हिसाबले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन पनि सक्छौँ । देशभरका अदालत केही घन्टा ठप्प गर्ने निर्णय पनि हुन सक्छ । यति गर्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने बरु लाठी–गोली खाइएला, तर कडा सडक आन्दोलन गर्नसमेत बाध्य हुनेछौँ ।’

न्याय क्षेत्र नै विकृत बनाएका प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने आफूहरूको मागलाई सर्वसाधारणबाट पनि समर्थन भएकाले आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने बारका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘हामी एक–दुई दिन हेर्छौँ । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले सोच्दै हुनुहुन्छ होला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने शुक्रबार बैठक बसेर आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमबारे सल्लाह गर्छौँ ।’ बारले मंगलबार सल्लाहकार तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकपछि विज्ञप्ति नै जारी गरेर जबराको राजीनामा मागेको थियो । राजीनामा नदिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको थियो । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले केही समय सेवाग्राहीले दुःख पाए पनि आन्दोलनबाट भविष्यमा सबैलाई फाइदा पुग्ने बताए । ‘अहिले सेवाग्राहीलाई केही मर्का परेको छ । यो अवस्था लम्बिनुहुँदैन भन्नेमा एकमत छौँ । तर, हाम्रो आग्रहलाई प्रधानन्यायाधीशले वास्ता गर्नुभएन । समस्या देखाउँदा आँखा चिम्लिनुभयो,’ उनले भने, ‘यस्तो डेडलकमा दलहरू पनि चुप लाग्नुहुन्न । यसले न्यायपालिका मात्र होइन, समग्र राष्ट्रलाई नै क्षति गर्छ । पछि आउने दिनमा निष्पक्ष न्याय पाउन केही दिन सेवाग्राहीले दुःख पाएकोमा हामीलाई पनि राम्रो लागेको छैन ।’

जबरालाई राजीनामा गराउन न्यायाधीशहरूको निरन्तर दबाब 
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका न्यायाधीशहरूले तेस्रो दिन पनि इजलास बहिष्कार गरेर भद्र दबाबलाई निरन्तरता दिएका छन् । बुधबार पनि सोमबार र मंगलबारझैँ इजलास बहिष्कार गरेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका उनीहरूले बिहीबार पनि यसैलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । यसले दबाब बढ्दै जाने उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘हामीले सम्माननीज्यूलाई सुझाव दिने हो । न्यायपालिका र उहाँको पनि हितमा हुन्छ भनेर निकास दिन आग्रह गरेका थियौँ । अब के गर्ने उहाँको इच्छा हो,’ एक न्यायाधीशले भने ।

जबराले राजीनामा नदिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल बार एसोसिएसनको चेतावनी, नागरिक समाजको मतलगायत मूल्यांकन गर्दा परिस्थिति जटिल बन्दै गएको न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ । छलफल यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चबाहिरको माहोलका विषयमा विशेष छलफल भयो । परिस्थिति नाजुक रहेको न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ,’ स्रोतले भन्यो । 

पछिल्ला दुई दिनझैँ न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको एनेक्स भवनमा भेला भएर छलफल गरेका थिए । पूर्वन्यायाधीशको शोक प्रस्तावका कारण बुधबार धेरै छलफल गरेनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने १५ मध्ये १४ न्यायाधीश छलफलमा थिए । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी आफन्त बिरामी परेको भन्दै बिदामा बसेकाले उपस्थित भएनन् । 

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरे कानुनी बाटोबाट निकास निस्किन्छ : गिरीशचन्द्र लाल पूर्वन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक भागबन्डामा सामेल भइसकेपछि पद जोगिने अवस्था नै छैन । अहिले अदालतको इज्जत, प्रतिष्ठा र जनविश्वास दाउमा छ । वकिलहरूले सहयोग गरेनन् भने अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ, त्यसकारण उहाँले पद त्याग गर्दा राम्रो हुन्छ । उहाँले राजीनामा नै गर्नुभएन भनेचाहिँ संवैधानिक र कानुनी बाटो अपनाउन सकिन्छ । न्यायाधीशहरूका सामु पनि कि त आफ्नै अडानमा अडिने या त प्रधानन्यायाधीशकै समर्थनमा जानेबाहेक अरू केही विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

शोक प्रस्ताव पारित गर्न पूर्ण बैठकमा भेटिए प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सोमबार र मंगलबार इजलास नबसेका न्यायाधीशहरू बुधबार पूर्ण बैठकमा सहभागी भए । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको बिहान निधन भएको खबर आएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू दिउँसो पूर्ण बैठकमा सहभागी भएका थिए । सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीशको निधन भए इजलाससम्बन्धी सबै कार्य बन्द गर्छ भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निधनमा एक दिन बिदा दिने चलन छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले खबर आउनुअघि नै पाँचवटा मुद्दाको सुनुवाइ गरिसकेका थिए ।

कात्तिकयता आफ्नो लागि पहिलोपटक पेसी तोके प्रधानन्यायाधीशले, बुधबार पाँचवटा मुद्दाको सुनुवाइ 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कात्तिकयता आफ्नो नाममा एउटा पनि पेसी तोकेका थिएनन् । उनको राजीनामा माग्दै अन्य न्यायाधीशले सोमबार र मंगलबार लगातार इजलास बहिष्कार गरेपछि बुधबार भने जबराले आफ्नै लागि बेन्च तोके । 

आफूसहित १४ न्यायाधीशका लागि बेन्च तोकेका उनले आफ्नो एकल इजलासमा पाँच मुद्दा राखेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा निवेदन फिर्ता हुने आदेश गरे । त्यस्तै, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको दुई मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे भने कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराधसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ । तीनवटामा फैसला र दुईवटामा आदेश भयो । यीबाहेक १० वटा इजलास बसेन ।

बुधबार तीन सय ७८ मुद्दा तोकिएकोमा एउटा हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीशसमेतका न्यायाधीशहरू रहेका संवैधानिक इजलासमा गणेश हमालसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अर्को एक मुद्दा बेन्च नबसेका कारण सुनुवाइ हुन पाएन । 

सर्वोच्चभित्र के हुन्छ ?

संघर्षरत न्यायाधीशका विकल्प 

इजलासमा सहभागी नभएर दबाब जारी राख्ने
प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्षरत न्यायाधीशहरू पछाडि नहट्नेमा दृढ छन् । उनीहरूले संघर्षका विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । अहिलेझैँ इजलासमा नबसेर जबरामाथि दबाब कायम राखिरहने पहिलो विकल्प छ । सर्वोच्चका २० मध्ये १८ न्यायाधीश एकमत भएकाले यो बलियो अस्त्र हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

घोषित रूपमै इजलास बहिष्कार 
घोषित रूपमै इजलास बहिष्कार गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । यसले जबराका कार्यशैली र प्रवृत्तिबारे जनमानसमा झन् चाँडो सन्देश प्रवाह हुने र थप दबाब सिर्जना हुने केही न्यायाधीशको बुझाइ छ । ‘न्यायालयको नेतृत्व कस्तो छ र हामीले किन इजलास बहिष्कार ग¥यौँ भन्ने देशले चाँडो बुुझ्छ, यसले स्वतः प्रधानन्यायाधीश थप दबाबमा पर्छन्,’ एक न्यायाधीशले भने ।

बिदामा बस्ने 
बिदामा बसेर पनि उनीहरूले दबाब बढाउन सक्छन्् । जबराले निकास दिन अटेर गर्दै गए यो विकल्प पनि स्वाभाविक हुने एक पूर्वन्यायाधीशले बताए । ‘अहिले उहाँहरूले गरिरहेको व्यक्तिविषेशविरुद्धको संघर्ष होइन, न्यायालयको प्रतिष्ठा जोगाउने विषय हो । प्रधानन्यायाधीशले यो कुरा बुझेर निकास दिनु उत्तम हुन्छ,’ उनले भने ।

उच्च र जिल्लामा पनि स्वस्फुर्त संघर्षको अपेक्षा 
मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले अटेर गरे उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू पनि क्रमशः स्वस्फुर्त रूपमा संघर्षमा उत्रिने विश्वास पनि संघर्षरत न्यायाधीशहरूको छ । तर, न्यायिक आचरणका कारण यसका लागि उनीहरूले पहल भने गर्ने छैनन् ।

जबराका सम्भावित रणनीति

वार्ता र संवादबाट फकाउने प्रयास
सहकर्मी, पूर्वसहकर्मी र नेपाल बारका तर्फबाट राजीनामाको माग भइरहेको अवस्थामा निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ता आह्वान गर्न सक्छन् । उनीहरूलाई फकाएर विश्वासमा लिने उनको पहिलो प्रयास हुनेछ । तर, संघर्षरत न्यायाधीशहरू र बार धेरै अगाडि बढिसकेकाले जबरा त्यसमा सफल सम्भावना न्यून छ ।

दलहरूलाई विश्वासमा लिइराख्ने
सर्वोच्चमा ऐतिहासिक गतिरोध हुँदा पनि प्रमुख दलहरू बोलेका छैनन् । यसले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बल दिएको छ । शीर्ष नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर महाअभियोगबाट जोगिने रणनीति पनि उनले अख्तियार गरिरहेका छन् । संसद्को अहिलेको अंकगणितअनुसार प्रमुख दल दल एक ठाउँ नउभिएसम्म महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ पुग्दैन । यद्यपि एक चौथाइले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे जबरा तत्काल निलम्बनमा पर्नेछन् । त्यसकारण पनि उनी दलहरूलाई विश्वासमा राख्न चाहन्छन् । त्यसै पनि जबरामाथि दलहरूसँग ‘साँठगाँठ’ गरेर न्यायालयलाई बदनाम गरेको गम्भीर आरोप छ । तर, उनको प्रवृत्तिविरुद्ध नागरिकस्तरमा पनि आवाज उठ्न थालेकाले दलहरू पनि धेरै दिन मौन रहन गाह्रो छ । 

राजीनामा नदिने अडान कायमै
प्रधानन्यायाधीश जबरा संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको विधिसम्मत बाटोबाहेक आफू कुनै हालतमा पद नछाड्ने अडानमा छन् । महाभियोग नलागुन्जेल पदमा कायम रहने भएकाले उनले राजीनामा नदिने अड्डी कस्नेछन् । विधिकै नाममा अडिए भने वार्ता र सहमतिमार्फत निकासको वातावरण बन्न सक्ने झिनो अपेक्षा पनि उनमा हुन सक्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताको बुझाइ छ । 

बृहत् नागरिक आन्दोलनले भन्यो–प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्छ

बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनले जबरा न्यायालयको नेतृत्वमा रहन अक्षम भएको भन्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने ठहर गरेको हो ।

‘वर्तमान संकट निदानका लागि जागृत बार एसोसिएसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई समर्थन गर्दै हामी न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,’ बृहत् नागरिक आन्दोलनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा असमयमै र संविधानविपरीत विघटनको घोषणा गर्ने पूर्ववर्ती सरकारका अध्यादेशलगायत बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक अंगहरूमा भागबन्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको छ ।’

ओलीलाई देउवाको जवाफ–पाँचै न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीशको राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार सरकारीनिवास बालुवाटारमा तरुण दलको कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले भने, ‘ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन । परमादेशले संविधान, राष्ट्र र प्रजातन्त्र बचाएको छ । त्यसकारण परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने गैरजिम्मेवार कुरा गर्न हुन्न । न्यायालयको सम्बन्धमा जे सवालहरू उठेका छन्, हाम्रो पाँच पार्टी गठबन्धनमा छलफल गर्नेछौँ । यसमा धेरै कुरा छैन ।’