तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेरेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको विषयलाई लिएर न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरेसँगै सोमबारदेखि न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाएका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रत्येक दिन नियमित समयमा तीन दिनदेखि न्यायाधीशहरूको इजलास तोक्ने गरेका छन्। तर, न्यायाधीशहरूले भने सोमबार र मंगलबार कुनै पनि मुद्दा हेरेनन्। आइतबार पनि न्यायाधीशहरू इजलास बस्ने समयमा छलफलमा जुटेका थिए। बुधबार पनि इजलास बस्ने समयमा न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुट्दै छन्। जसकारण बुधबारको इजलास बस्नेमा पनि अन्याेल देखिएको छ। 

मंगलबार न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर राजीनामाका लागि आग्रह गरेपछि झनै अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। एक न्यायाधीशका अनुसार मंगलबार प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटपछि न्यायाधीशहरूले जबराको नेतृत्वका इजलास बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनलाई बटमलाइनको रूपमा अगाडि सारेका छन्। यससँगै प्रत्येक दिन साढे दुई सयको हाराहारीमा पेसी तोकिएका मुद्दामाथिको सुनुवाइ प्रभावित बन्दै आएको छ।

श्रीमानहरूको समस्यामा हामीलाई सास्ती किन ? 
तर, यसको असर भने लामो समयपछि पेसी पाएका सेवाग्राहीमाथि परेको छ। सर्वोच्च परिसरमा भेटिएका सेवाग्राहीहरू सर्वोच्चको समस्याका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको बताउँछन्। उनीहरू सर्वोच्चको समस्या देखाएर आफूहरूलाई मर्कामा पार्न नहुने बताउँछन्। झुटो प्रमाणपत्रको मुद्दामा दुई वर्षपछि मंगलबार पेसी तोकिएका रौतहटका एक सेवाग्राहीले दुई वर्षपछि बल्ल मुद्दाको पालो आए पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा अन्याय भएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘ढिलो न्याय भनेको न्याय नदिनु हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई वर्षपछि मुद्दामा पेसी तोकियो, तीन दिनअघि रौतहटबाट काठमाडौं आएको थिएँ । तर, मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढेन। अब कहिले पालो आउने हो ?’ उनी सर्वोच्चमा देखिएको समस्याबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘यहाँ यस्तो भइरहेको छ भन्ने मलाई थाहा थिएन,’ ती सेवाग्राहीले गुनासो गरे, ‘श्रीमानहरूको समस्या हो भने हामीलाई किन सास्ती दिइयो ?’

सर्वोच्च परिसरमा भेटिएका सेवाग्राहीमध्ये केहीलाई सर्वोच्चमा के भइरहेको भन्ने जानकारीसमेत थिएन। उनीहरू दिनभर अदालत परिसरमै पालो कुरेर बसिरहेका थिए। तर, अन्त्यमा निराश भएर फर्केका थिए। 
जग्गा जालसाझी मुद्दामा पाँच वर्षदेखि अदालत धाइरहेकी एक सेवाग्राहीको पीडा पनि उस्तै थियो। दोलखाबाट मुद्दाका लागि काठमाडौं आएकी उनी मुद्दाका कारण वर्षौँदेखि सास्ती पाइरहेकोमा लामो समयपछि मुद्दा सुनुवाइसमेत रोकिँदा सास्ती मात्र पाएको गुनासो गरिन्। ‘बल्लबल्ल पालो आएको थियो। त्यो पनि रोकियो,’ उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘अझै कहिलेसम्म अदालत धाउनुपर्ने हो पत्तो छैन। अदालतको समस्यामा हामीलाई दु:ख दिनुहुँदैन थियो ।’

अझै अनिश्चित
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर राजीनामाका लागि आग्रह गरे। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे। उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले बहिर्गमनका लागि पनि सोही प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए। सर्वोच्च स्रोतका अनुासार राजीनामा दिने भए विवादमा आएका अन्य न्यायाधीशलेसमेत राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो। यसपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। छलफलबाट जबराको नेतृत्वमा इजलास बस्न नसक्ने न्यायाधीशहरूले निष्कर्ष निकाले र बुधबार आन्तरिक छलफलमा जुट्ने निर्णय गरे। 

बुधबार नै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै वकालतदेखि इजलास बहिष्कारसम्मको चेतावनी दिएको छ। जसकारण लामो समयदेखि मुद्दाको सुनुवाइ कुरिरहेका सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन्। दुई दिनको अवधिमा झन्डै पाँच सय मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। बुधबारका लागि दुई सय ७८ मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले  आजका लागि एक संवैधानिक इजलाससहित ११ इजलास तोकेका छन्। यसअघि दुई दिनसम्म लगातार आफ्नो लागि इजलास नतोकेका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो एकल इजलाससमेत तोकेका छन्।