दमक नगरपालिकाले बनाएको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ६२ मा समितिमा अभिभावकले आफूमध्येबाट छानेर पठाएका दुई महिलासहित चार, वडाका जनप्रतिनिधि एकजना पदेन सदस्य, शिक्षक प्रतिनिधि एक, शिक्षा प्रेमी, बुद्धिजीवी, चन्दादातामध्येबाट एक र विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव गरी ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

ऐनले यी सदस्यबाट नै अध्यक्ष छनोट गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद तीन वर्ष हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर, दमक नगरपालिकाले भने आफैँले बनाएको ऐनलाई लत्याएर ‘टिके’ व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । दमक नगरपालिकाभित्र रहेका २१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति छ । तीन वर्षअघि नगरपालिकाले एउटा मात्र सामुदायिक विद्यालय भएको वडामा वडाध्यक्ष र एकभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालय भएको वडामा वडासदस्य अध्यक्ष रहने गरी शिक्षक प्रतिनिधि र प्रअ सदस्यसचिव रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । ऐनले एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद तीन वर्षको तोके पनि तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

जनप्रतिनिधि, शिक्षक र प्रअको मात्र व्यवस्थापन समिति बनाइँदा विद्यालयमा बेथितिको चाङ छ । दमक–२ स्थित नमुना विद्यालय हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा एक करोड १४ लाख ७४ हजार ८०५ रुपैयाँ रकम हिनामिनाको भएको सार्वजनिक भएको थियो । जनप्रतिनिधिले विद्यालयमा समय दिन नसक्ने, अभिभावकको प्रतिनिधित्व नहुने भएका कारण सामुदायिक विद्यालयमा बेथिति बढ्दै गएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नै अवैधानिक भएको हिमायल माविका पूर्वशिक्षक तथा व्यवस्थापन समिति पूर्वअध्यक्ष मेघराज तिम्सिना बताउँछन् । ‘तीनजनाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । यो अवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘हामीले विज्ञप्ति निकालेरै यसको विरोध गर्दै आएका छौँ । ऐनअनुसार तत्काल विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाइनुपर्छ । विद्यालयको जिम्मा जनप्रतिनिधि, प्रअ र शिक्षक प्रतिनिधिलाई लगाउन पाइँदैन ।’

दमक नगरपालिकाले भने चाँडै नै ऐनअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ । नगर शिक्षा समिति संयोजक तथा दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले विगतमा ऐनअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण प्रक्रियाअघि बढाउँदा विरोध भएका कारण कामचलाउ समिति बनाएको दाबी गरिन् । ‘ऐनअनुसार बनाउन खोजेका थियौँ । हिमालय माविमा बनाउन सुरु गर्दा विरोध भएर बनाउन सकेनौँ । अनि पदेन सदस्यबाट भए पनि कामचलाउ समिति बनाएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘गत साल बनाउने भन्ने थियो । कोरोनाले बनाउन पाइएन । विद्यालय पनि लागेन । अब मंसिरबाट बनाउन सुरु गर्छौँ ।’

माध्यमिक शिक्षा पनि निःशुल्क छैन
दमक नगरपालिकाले बनाएको ऐनमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । तर, ऐनविपरीत सामुदायिक विद्यालयले आफूखुसी शुल्क असुल्दा पनि नगरपालिका मौन छ । २१ वटा सामुदायिक विद्यालयले कति शुल्क उठाउने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिइरहेका छन् । दमककै नमुना विद्यालय हिमालय माविले नर्सरीकै भर्ना शुल्क तीन हजार उठाउँदै आएको छ । कक्षा–१० का नेपाली माध्यम पढ्ने विद्यार्थीले चार हजार ६४०, अंग्रेजी माध्यमले ६ हजार ६५० र प्राविधिक समूहका विद्यार्थीले १३ हजार ६५० रुपैयाँ भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्य विद्यालयले पनि कक्षा–१० को पाँच हजार बढी भर्ना शुल्क लिने गरेका छन् ।

‘विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी कम हुन्छ । अंग्रेजी माध्यम पनि पढाउनुपर्छ । त्यसकारण निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ हिमालय माविका निमित्त प्रधानाध्यापक द्रोणबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘अभिभावकको स्वीकृतिमा चन्दाबापत सहयोग शुल्क लिँदै आएका छौँ ।’ दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा शिक्षा समिति संयोजक अधिकारीले गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि अभिभावकबाट सहयोग शुल्क उठाएको दाबी गरिन् । ‘सरकारले थोरै पठाउँछ । शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र अंग्रेजी कक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षक अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षक राख्न भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा अभिभावकसँग सल्लाह गरेर सहयोग रमक उठाउँदै छन् ।’ 

विद्यालयले लिने शुल्कको विषयमा अध्ययन गर्न नगरपालिकाको शिक्षा समितिले उपसमिति निर्माण गरेको बताइन् । उनले यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘समितिले ट्रान्सक्रिप्ट दिँदा कति शुल्क लिन्छन् । विद्यालयले कति शुल्क लिइरहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिले प्रतिवेदन तयार पार्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।’

विपन्नलाई छोराछोरी पढाउनै समस्या 
दमक–२ की शर्मिला धमलाका दुई छोरी सरस्वती निमाविको कक्षा–२ र ३ मा अध्ययन गर्छन् । उनले भर्ना शुल्कबापत दुई छोरीको दुई हजार बुझाएकी छन् । ‘खोई सरकारी स्कुलमा त पैसा लाग्दैन भनेको सुनेका थियौँ । तर, भर्ना शुल्क पनि लिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिऔँ भन्ने त हुन्छ नि ! पैसा भएको भए त बोर्डिङ पढाउथ्यौँ । नभएर त सरकारी स्कुल पढाएका हौँ ।’ दमक–१ की सुकुम्बासी सीता भट्टराईले यसपटक छोरी तेजकुमारीलाई हिमालय माविको कक्षा–८ मा भर्ना गरेकी छन् । विपन्न सीताले दुःख गरेर छोरीलाई निजी विद्यालय पढाउँदै आएकी थिइन् । तर, धान्न नसकेपछि यसपटक सामुदायिक विद्यालय भर्ना गरिन् । सामुदायिक विद्यालयमा पनि उनले भर्ना शुल्कबापत ६ हजार तिर्नुप¥यो । ‘श्रीमान् गाडी कुदाउनुहुन्छ । उहाँको कमाइले खानै ठिक्क हुन्छ । बोर्डिङमा छोरी पढाउँदै थिएँ । तर, नसकेपछि हिमालय मावि पठाएँ । तर, त्यहाँ पनि ६ हजार लाग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘ऋण गरेर भए पनि तिरेँ । हामी त यताउता गर्छौँ । हामीभन्दा विपन्नलाई झन् कति गाह्रो होला ?’