अध्यक्ष केपी ओली र विभाजनको बाटो छाडेर पार्टीमै अडिएका तेस्रो धारका नेताहरूबीच दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अन्तर्विरोध देखिएपछि दशौँ महाधिवेशनको सरगर्मीसँगै एमालेमा फेरि कचपच सुरु भएको छ । दशबुँदे सहमति शतप्रतिशत लागू नहुने ओलीको अभिव्यक्ति र पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहितका नेताहरूको अडानले दरार निम्त्याएको छ । 

उपाध्यक्ष रावलले शुक्रबार स्थायी समिति बैठकमा पाँच पृष्ठको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने जानकारी गराएर दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यदलको संयोजक पदबाटै राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । यद्यपि, उनले राजीनामा भने बुझाइसकेका छैनन् । रावलले अध्यक्ष ओली नै सहमतिको विपक्षमा देखिएकाले पदमा रहिरहनुको औचित्य सकिएकाले शनिबार औपचारिक रूपमै असहमतिसहित पत्राचार गरेर राजीनामा गर्ने घोषणा गरेको सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । 

‘दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि १२औँ अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशन)मा समेत राखेर पठाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने विषय मेरो व्यक्तिगत नभएर पार्टीको विषय थियो । कार्यदलमा धेरै साथीहरूले कार्यान्वयनमै जोड दिनुभयो । समस्या समाधानका लागि कार्यदलमा भएको छलफललाई पनि ध्यानमा राखेर मैले प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ । राम्रो वातावरणमै छलफल भएको थियो,’ रावलले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘तर, अन्तिममा पार्टी अध्यक्षले हामीबीच भएका सबै छलफलहरू, दशबुँदे सहमति, अपानिभन्दा भिन्न किसिमले, अमिल्दो किसिमले कार्यान्वयन नगर्ने दिशाबाट निष्कर्ष सुनाउनुभएको हुनाले त्यसमा मेरो सहमति हुन सकेन, त्यसकारण मैले पाँच पृष्ठ लामो फरक मत दर्ज गरेको छु ।’ 

बुधबार अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई विभाजनबाट रोक्नका लागि मात्र दशबुँदे सहमति गरिएकाले अझै पनि त्यसैको एकतारे बजाएर अल्झिरहनुको औचित्य नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि रावल र भुसालले बिहीबारको बैठकमा प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले अध्यक्ष नै दशबुँदे सहमतिविरुद्ध उभिँदा पार्टी एकता कमजोर बन्ने र पार्टीलाई भविष्यमा पनि क्षति पुर्‍याउने भन्दै सचेत गराएका थिए । 

उनीहरूकोे प्रतिवादपछि शुक्रबारको स्थायी समिति बैठकमा सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो । ओलीले गम्भीर संकटमा साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर दशबुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने बताएपछि चिढिएका रावलले नोट अफ डिसेन्टसहित कार्यदल संयोजकबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।

रावलले पार्टीले निर्णय गरिसकेको सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्षले देखाएको अनिच्छा, केन्द्रीय सदस्य मनोनयनलगायतका विषयमा लिखित रूपमै नोट अफ डिसेन्ट पठाउने जानकारी गराएको बताए । स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहसँग भएको सहमतिअनुसार रौतहटका कुन्दन कुशवाह र बाराका मोहम्मद समीरलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको थियो । त्यसमा रावल, भुसालसहितका नेताहरूले असहमति जनाएका थिए । स्थायी समितिमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले पनि अध्यक्ष ओलीले दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमानदारी नदेखाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

‘कार्यदलमा सहमति कार्यान्वयनको विषय उठ्दा भीम रावल नै संयोजक हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो नि भनेर कार्यदलकै साथीहरूले सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ता दिने अनि कार्यदलमा भएका छलफल र पार्टीको निर्णयचाहिँ मान्य नहुने भएपछि कार्यदलमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको हुनाले बैठकमा राजीनामा दिने घोषणा गरेको छु,’ रावलले भने, ‘यसबारे लिखित रूपमा विवरणसहित पार्टी अध्यक्षसमक्ष पठाउने जानकारी गराएको छु ।’ उनले दशबुँदे सहमति र अपानि १२ मा कार्यदलले १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य थप्ने गृहकार्य गरेर प्रस्ताव गर्ने निर्णय र निर्देशन भए पनि त्यसमाथि छलफलै नगरी दुई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरिएकाले असहमति रहेको पनि प्रस्ट्याए ।

रावलले दशबुँदे सहमतिअनुसार पार्टी २ जेठ ०७५ अघिको अवस्थामा फर्किंदा आफू सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, अहिले इन्चार्ज रहेका लेखराज भट्टलाई ओलीले हटाउन नचाहेपछि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै रावल चिढिएका हुन् । 

सचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने पार्टीले अर्को बैठकसम्म दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने र त्यही बैठकमा रावलका विषयमा पनि उपयुक्त कार्यविभाजन हुने बताए । ‘हामीले बैठकबाट आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक (१२ कात्तिक)सम्म दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरिसक्ने निर्णय गरेका छौँ । बैठकमा उहाँ (अध्यक्ष)ले पनि त्यही निर्देशन दिइसक्नुभएको छ, खासमा अलिकति उहाँ (भीम रावल)को बुझाइमा मात्र समस्या देखिएको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘अध्यक्षले पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभएका पूर्वमाओवादीका नेता कमरेडहरूले त्यत्रो त्याग गर्नुभो, त्यसबापत सांसद पद गुमाउनुभो, अरू धेरै कुरा गुमाउनुभो, त्यसैले अहिले नै उहाँहरूलाई हटाउने कुरा उपयुक्त हुँदैन, त्यसैले कार्यविभाजन गर्दा केही मिलाउनुपर्‍यो भने मिलाउँला, त्यो ठूलो कुरा होइन भन्नुभएको छ । अध्यक्षले कार्यविभाजन मिलाएर जाने कुरामा सरसल्लाह गर्न सकिन्छ, अर्को बैठकबाट गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको हो, तर उहाँले कसरी लिनुभयो, तैपनि अबको बैठकले उहाँको कार्यविभाजनको पनि टुंगो लगाउँछ ।’