असोज २९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका तीन महिना पूरा भयो। असार २९ मा संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशअनुसार देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। मंगलबार देउवा सरकार गठनको ९९ दिन पूरा भइसकेको छ।

सामान्यतः सय दिनअघिको समयलाई सरकारको सफलता र असफलताको रूपमा मूल्यांकन गर्ने गरिँदैन। तर, सय दिन पूरा भएपछिको अवधिका आधारमा भने सरकार सफल या असफल बाटोमा छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस अवधिमा सरकार सफल हुने बाटोमा नदेखिएको विश्लेषण गरेका छन्। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। देउवा सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप व्यवस्थापनमा प्रशंसायोग्य काम गरे पनि त्यसबाहेक उल्लेख्य काम गर्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा देउवा असफल : पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार सरकारले समीक्षा गर्न लायक काम नै गर्न सकेको छैन। ‘समीक्षा गर्न लायक काम त खास भएकै छैन। यो सरकारलाई सय दिनको समीक्षा जरुरत छैन। यो पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘१८ महिने सरकार छ। यस अनुपातमा यसलाई तीस दिनमै समीक्षा गर्नुपर्ने हो।’

उनी सरकारको सकारात्मक कामका रूपमा उपप्रधानमन्त्रीविहीन सरकार बनाउनुलाई लिन्छन्। सरकारले पूर्णता पाउनमा भएको ढिलाइसमेतलाई उनी सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘यसअघि एक दर्जनसम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउने गलत प्रचलन चलेको थियो। यसपटक के भएर हो शेरबहादुरजीले बनाउनुभएन। सबैभन्दा राम्रो काम मन्त्रिमण्डल धेरै ढिलो गरी विस्तार गर्नुभयो त्यो पनि धेरै राम्रो गर्नुभयो। नगरेको भए खर्च कम हुन्थ्यो। अहिलेका मन्त्रीले पनि खास केही गर्ने होइनन्। राज्यको कर जोगियो,’ उनले भने।

एकातिर उहाँले पार्टी अधिवेशन पनि गर्न सक्नुभएको छैन। अर्कोतिर सरकार पनि चलाउन सक्नुभएको छैन। यस हिसाबले उहाँ दुवैतर्फबाट असफल।

यसबाहेक देउवा सरकारको अर्को राम्रो पक्ष खोप व्यवस्थापनलाई मान्छन् आचार्य। ‘खोप व्यवस्थापन साउथ एसियामै राम्रो व्यवस्थापन भएको छ। बाँकी काम आमनागरिकमा निराशा बाँड्ने मात्र छ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘यस मामलामा ओली सरकारभन्दा पनि देउवाको सरकार काम नलाग्ने भएर आयो भन्ने भयो।’ यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिँदा सबैभन्दा निराशा कांग्रेसलाई नै गराएको उनको ठम्याइ छ। ‘पूरै पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको भए त्यही भूमिकाले फ्रेस म्यान्डेट माग्न सकिन्थ्यो। अब कांग्रेसले माग्ने म्यान्डेट भनेको डेढ वर्ष सरकारमा बसेको पर्फर्मेन्सलाई लिएर हो। त्यसमा शेरबहादुरको नेतृत्व सतप्रतिशत चुकेको छ।’

यसबाहेक सरकारले नयाँपन दिन नसकेको, यसअघिको सरकारको काम मात्रैलाई निरन्तरता दिएको देखिएको, अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको, संसद्ले बिजनेस नपाएको, बेरोजगारी र महामारीबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका नदेखिँदा आलोचनाको भागीदार हुने उनको धारणा छ। ‘एकातिर उहाँले पार्टी अधिवेशन पनि गर्न सक्नुभएको छैन। अर्कोतिर सरकार पनि चलाउन सक्नुभएको छैन। यस हिसाबले उहाँ दुवैतर्फबाट असफल। भ्रष्टाचार बढ्यो,’ आचार्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नै खुलेआम बार्गेनिङ गर्न थाले। सबैभन्दा खराब कुरा त प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री नै देशको बिचौलिया हुन् भन्ने रूप उहाँले देखाउनुभयो।’

उल्लेख्य काम केही भएको छैन : प्रा.डा. लोकराज बराल, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल देउवा नेतृत्वको सरकारबाट उल्लेख्य काम हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्छन्। गठबन्धन सरकार भएका कारणले पनि सरकारले गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘उल्लेख्य त केही भएको छैन। धेरै पार्टीको मिलिजुली सरकार भएकाले काम गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पनि अरूको भरमा सरकार टिकाउनुपर्ने भएकाले त्यसमै केन्द्रित बनेको देखिन्छ,’ विश्लेषक बराल भन्छन्, ‘गठबन्धनबाट पनि कतिपय कार्यक्रमलाई कमन एजेन्डाको रूपमा लान सकिन्थ्यो। तर, त्यो देखिँदैन।’

उल्लेख्य त केही भएको छैन। गठबन्धनबाट पनि कतिपय कार्यक्रमलाई कमन एजेन्डाको रूपमा लान सकिन्थ्यो। तर, त्यो देखिँदैन।

उनी सरकारले जनतालाई तत्काल प्रभाव पार्न सक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउँछन्। ‘जनतालाई आशा पलाउने कुराहरू ल्याउन सकेको छैन। ओलीजी (पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली)को दुईतिहाइको सरकारले त काम गर्न सकेको थिएन। अहिलेको सरकारको सीमितता धेरै छ। धेरै आशा गर्ने ठाउँचाहिँ देखिँदैन,’ उनी भन्छन्।

उनी पनि सरकारको एक मात्र उल्लेख्य कामको रूपमा खोप व्यवस्थापनलाई लिन्छन्। यसबाहेक तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले खोप व्यवस्थापनमा नतिजा आउने गरी काम गर्दागर्दै जिम्मेवारी खोसेर बेकामे बनाइएको, सरकार विस्तारमा प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि गठबन्धनका कारण ढिलाइ भएको उनको विश्लेषण छ। उनी प्रधानमन्त्री देउवाबाहेकका गठबन्धनका नेताहरूको भूमिकासमेत निष्क्रिय बनेको बताउँछन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू मिलेर विकास र राहतका साझा कार्यक्रम ल्याएर नतिजामुखी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्छन्।

गठबन्धन नै असफल : विजयकान्त कर्ण, राजनीतिक विश्लेषक
विश्लेषक विजयकान्त कर्णको बुझाइमा पनि सरकारको तीनमहिने अवधिमा सकारात्मक काम भएको छैन। ‘तीन महिनामा सरकारले खासै सकारात्मक काम गरेको देखिन्न। यद्यपि, दुई वर्षदेखि पाउन नसकेको कोरोना खोप सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। जुन दक्षिण एसियाका अन्य देशमा हुन सकेको छैन,’ विश्लेषक कर्णले नयाँ पत्रिकासँग भने। यसबाहेक सरकारले सीमा समस्या, दार्चुलाको जयसिंह धामी प्रकरणमा संयमता अपनाएर कूटनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको उनलाई लाग्छ। उनी कूटनीतिलाई खलबल्याउने कुनै अवैज्ञानिक कुरा सरकारबाट नहुनु राम्रो पक्षका रूपमा लिन्छन्।

९० दिनसम्म सरकार गठन हुन नसक्नु अकर्मण्यता र असफलता हो। राजनीतिमा व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। जब उहाँहरू सरकार गठन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला नै उहाँहरूले यो परिस्थितिलाई आकलन गर्न सक्नुपर्थ्यो।

यसबाहेकका सरकार विस्तारमा नै लामो समय लाग्नु राजनीतिक अकर्मण्यता र असफलता भएको उनी बताउँछन्। गठबन्धन सरकारका आफ्नै बाध्यताका कारण सरकारबाट ठूला कामको आशा राख्ने ठाउँ नरहेको उनको विश्लेषण छ। ‘तीन महिनाको कार्यकालमा साढे दुई महिना सरकार गठनमा बित्यो। सरकार गठनमा न्यायालय जोडिनु अत्यन्तै खतरनाक कुरा हो। ओली सरकारपछि बनेको सरकारबाट आशा धेरै छन्,’ कर्ण भन्छन्, ‘तर, त्यो अनुकूलको कामहरू हुन सकेको देखिँदैन। राजनीतिक रूपमा अध्यादेश ल्याउनु, सर्वोच्च अदालत सरकार गठनमा जोडिनु, यी सबै बहुतै अलोकतान्त्रिक पद्धति हो।’

उनी सरकार गठनअघि नै परिस्थितिको आकलन गर्न नसक्दा राजनीतिक व्यवस्थानमा चुकेको र  सरकार असफल भएको बताउँछन्। ‘९० दिनसम्म सरकार गठन हुन नसक्नु अकर्मण्यता र असफलता हो। राजनीतिमा व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। जब उहाँहरू सरकार गठन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही वेला नै उहाँहरूले यो परिस्थितिलाई आकलन गर्न सक्नुपर्थ्याे,’ कर्ण भन्छन्, ‘त्यसका लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँहरू (अहिलेको गठबन्धनका दलहरू) सर्वोच्चमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यसपछाडिको समस्यालाई हेरेर लिडरसिप लिन सकेको देखिएन ।’