मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७८ कार्तिक २ मंगलबार ०९:२०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ठूला ब्रान्डलाई पछि पार्दै नेपालमा आइटेल मोबाइल ‘मार्केट लिडर’

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७८ कार्तिक २ मंगलबार ०९:२०:००

नेपालको मोबाइल फोनको बजारमा आइटेल मोबाइलको बजार हिस्सा सबैभन्दा बढी १७ प्रतिशत रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा सबैभन्दा बढी आइटेलका मोबाइल आयात भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । न्यून मूल्य र सहजै प्रयोग गर्न सकिने यो मोबाइल सर्वसाधारण जनताको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल भएको हो । नेपालमा आइटेलका स्मार्टफोन र फिचर फोनहरू उपलब्ध छन् । हङकङमा उत्पादन हुने यो मोबाइल भारतलगायत दक्षिण एसिया, चीन, अफ्रिकालगायतका मुलुकका न्यून आयवर्गका मानिसहरूबीच बलियो उपस्थिति छ । 

त्यस्तै, नेपालमा साओमी मोबाइल बजार हिस्साका हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा साओमीको बजार हिस्सा १३ प्रतिशत रहेको छ । चिनियाँ ब्रान्डको यो मोबाइलले नेपालमा तीव्र गतिले आफ्नो बजार विस्तार गरिरहेको छ । नेपालमा साओमीका सस्तादेखि महँगासम्म स्मार्टफोनहरू उपलब्ध छन् । त्यस्तै, लाभा मोबाइलको हिस्सा १२ प्रतिशत रहेको छ । यो ब्रान्डका पनि सस्ता स्मार्टफोन र फिचरफोनहरू उपलब्ध छन् ।

सामसङ मोबाइलको बजार हिस्सा भने नेपालमा ह्वात्तै घटेको छ । सामसङ गत आवमा भने नेपालमा आयात हुने मोबाइलमध्ये चौथौ स्थानमा पुगेको छ । सामसङको बजार हिस्सा ८ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कलर्श र ट्याम्बो मोबाइलले भने नेपाली बजारको ७/७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । भिभोले ३ प्रतिशत, किभी, राइट र रियलमीले २÷२ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगेटका छन् । अन्य मोबाइलको बजार हिस्सा भने २७ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ । 

झन्डै दुई करोडले चलाउँछन् मोबाइलबाट इन्टरनेट
नेपालमा मोबाइलबाट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विगत चार वर्षको अवधिमा मोबाइलबाट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या करिब दुई करोड पुगेको छ । 

तथ्यांकअनुसार गत आव २०७७/७८ मा थ्रिजी सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड २८ लाख ९४ हजार ३३५ छ भने फोरजी सेवा प्रयोग गर्नेको हिस्सा ९९ लाख ५४ हजार ११९ पुगेको छ । त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा थ्रिजी सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड १ लाख ४१ ह्जार १७ थियो भने फोरजी सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या ४७ लाख १० जार ७७९ पुगेको थियो । आव २०७५/७६ मा भने थ्रिजी सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या करिब १ करोड ११ लाख ६० हजार ४३४ पुगेको थियो भने फोरजी सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या ३९ लाख ४३ हजार ५२७ पुगेको थियो । आव २०७४/७५ मा भने थ्रिजी सेवा प्रयोगकर्ता ९६ लाख ८८ हजार ७११ थिए भने फोरजी सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या १७ लाख ७० हजार ४४० पुगेको थियो । 

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको हिस्सा ७६ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये गत आवमा थ्रिजी प्रयोगकर्ताको हिस्सा ४२ प्रतिशत छ भने फोरजी प्रयोगकर्ताको ३२ प्रतिशत रहेको छ । 

पाँच वर्षमा पौने ४६ अर्ब सेवाशुल्क संकलन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगत पाँच वर्षको अवधिमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूबाट ४५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ सेवा शुल्क संकलन गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूबाट फ्रिवेक्सी फी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टीबापत सो संकलन गरिएको हो । 

प्राधिकरणले विगत पाँच वर्षमा फ्रिक्वेन्सी फीबापत १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । रोयल्टीबापत भने २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ६६ लाख, आव २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४६ लाख, आव २०७४/७५ मा ८ अर्ब ७३ करोड, आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ८२ करोड र गत आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत आवमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास र विस्तार तथा सुधारका लागि ३ अर्ब ३३ करोड ५९ लाखबराबरको उपकरणको आयातका लागि सिफारिस गरिएको छ । जसमध्ये नेपाल दूरसञ्चारका कम्पनीका लागि १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ गरिएको छ । यो भनेको कुल सिफारिस रकमको ५२ प्रतिशत हो । त्यस्तै एनसेलका लागि १ अर्ब ५६ करोड सिफारिस गरिएको छ । यो रकम भनेको कुल रकमको ४७ प्रतिशत हो । कन्स्टेलेसन कम्पनीका लागि ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ र क्लासिक टेकका लागि २२ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

त्यस्तै, प्राधिकरणले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई ७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सटहीको लागि सिफारिस गरेको छ । गत आवमा एनसेलका लागि सबैभन्दा धेरै रकम सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले एनसेलका लागि ३ अर्ब ४१ करोड सिफारिस गरेको हो । यो रकम कुल रकमको ४८ प्रतिशत हो । त्यस्तै वल्र्डलिंक कम्प्युनिकेसनका लागि १ अर्ब ६६ करोड सिफारिस गरेको छ । यो रकम कुल रकमको २३ प्रतिशत हो । भायनेटका लागि भने ५८ करोड सिफारिस गरेको छ । यो रकम कुल रकमको ८ प्रतिशत हो ।