दल विभाजनपछि प्रस्ट अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आइतबार पनि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराएनन्। दसैँपछि मात्र विश्वासको मत लिने योजनाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको अन्तिम डेटलाइन नाघिसके पनि उनले आइतबार पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता नगरेका हुन्। 

२२ असोजमा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको आइतबारको दोस्रो बैठकका लागि ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने’ प्रस्तावालाई दफावार छलफलका लागि विषयत समितिमा पठाउने कार्यसूची मात्र प्रकाशन गरेको थियो। सोही सूचीअनुसार आइतबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले  सरकारले दर्ता गराएको  ‘केही प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक’ दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गराएर २५ असोज दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सभाको बैठक स्थगित गराए। आइतबार प्रदेश सभामा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक पनि राखिएन।  

स्रोतका अनुसार २६ असोजदेखि दसैँ बिदा हुने भएकोले प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले ५ कात्तिकतिर मात्रै विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छन्।  

संविधान उल्लंघन गर्ने सरकारको सारथि नबन्न सभामुखलाई आग्रह 
आइतबारको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले कपटपूर्ण तरिकाले सत्ता लम्ब्याएर संविधान उल्लंघन गरिरहेको भन्दै त्यसको सारथि नबन्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई आग्रह गरे। 

आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै  विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका ससदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एउटै अध्यादेश र संविधानअनुसार प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेको र बाग्मती प्रदेशमा शुक्रबारै प्रस्ताव दर्ता गरेर आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी भइसक्दा प्रदेश १ मा चाहिँ अझै प्रस्तावसमेत दर्ता हुनुले संविधान र कानुनको उल्लंघन भएको दाबी गरे। उनले भने,  ‘एउटै संविधान र कानुन फरक–फरक तरिकाले कतै लागू गरिनु यो कहाँको नियम हो यसले गलत सन्देश गएको छ ?’ 

एकीकृत समाजवादी दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकाले तोकेकै दिनगन्ती सकिसक्दा पनि विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव दर्ता नहुनेले सभामुखको पनि संलग्नता रहेको प्रस्ट भएको आरोप लगाए। उनले  अधिवेशनको पहिलो एजेन्डा नै  विश्वासको मतबारेको हुनुपर्नेमा त्यसो नहुनुले संविधान उल्लंघन भएको थप प्रस्ट भएको धारणा व्यक्त गरे। 

१० भदौमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्यले कपटपूर्ण तरिकाले सत्ताका लागि संविधान उल्लंघन गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री आचार्यले २४ असोजसम्म प्रस्ताव दर्ता गरेर २५ असोजभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ।  

प्रदेश १ सरकारले दल विभाजनपछि विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा अचानक २२ असोजमा नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएको थियो। शुक्रबार पहिलाले दिन संसदीय दलको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य सकिएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आइतबार २४ असोज सम्मका लागि संसद्को बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए।