दृष्टिकोण

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका विकृति

अहिले देशमा जुन किसिमको निर्वाचन परिपाटीका आधारमा अघि बढ्न खोजिँदै छ, यसबाट समाजवादमा पुग्न सकिँदैन

वर्तमान संविधानले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि नेपाली समाजलाई समाजवादमा पु-याउने लक्ष्य अपनाएको छ । नेपालमा समाजवादउन्मुख राजनीतिक प्रणाली स्थापना भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिपाटी भने पुरानै छ । समाजवादको लक्ष्य अपनाएको पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गरेको भए पनि राज्यसंयन्त्र परम्परागत नै छ । समग्र संस्कार, कार्यशैली, कार्यपद्धति र व्यक्तिहरूको आचरणमा प्रगतिशील परिवर्तन हुन बाँकी छ । समाजवाद ल्याउनका लागि राजनीतिक प्रणालीमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । यो पक्षमा ऐतिहासिक परिवर्तन भए पनि संस्कार, आचरण र शैलीगत पुरातनपन्थ र भ्रष्टीकरण कायमै छन् । 

नेपाली राजनीतिमा आगामी वर्गसंघर्ष शान्तिपूर्ण, वैधानिक र लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियाका आधारमै अघि बढ्ने हो । त्यससँगै, उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि र आर्थिक तथा दिगो मानव विकासमार्पmत् मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने हो । विगतका संघर्षमा तत्कालीन सत्ताधारीको ‘हतियारको बल’ सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब पार्टीमाथि ‘पैसाको हमला’ सबैभन्दा खतरनाक र दूरगामी विषका रूपमा देखा परेको छ । विगतमा प्रहरीको लाठी, गोली, जेलनेल, प्रवास र भूमिगत जीवनका चुनौतीविरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गरेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता व्यक्तिगत भ्रष्टीकरणको औजारका रूपमा प्रयोग भएको ‘पैसाको हमला’विरुद्ध कति दृढ ढंगले उभिन सक्छन् भन्ने प्रश्न चासोको विषय बनेको छ । स्थिर सरकारको अवसर आएका वेला सत्तामा रहँदा पैसाले कतिलाई गलाउने हो भन्ने सवाल पनि गम्भीर छ ।

यतिवेला जनमतका आधारमा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत छ । केन्द्रमा लगभग दुईतिहाइको सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीका लागि ऐतिहासिक रूपले परिस्थिति अनुकूल छ । तर, अहिले देशमा जुन किसिमको निर्वाचन परिपाटीका आधारमा अघि बढ्न खोजिँदै छ, यसबाट समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको आचरणमा रूपान्तरण नभएसम्म र श्रमजीवी, सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता सञ्चालनको अभिभारा पूरा गर्ने प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रणाली सुनिश्चित नगर्दासम्म समाज बदलिन्न । समाजवाद स्थापनाको अभिभारा पूरा हुँदैन ।

आमजनताको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि समाजवादी व्यवस्था आवश्यक भएकाले, जनमतका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । वैचारिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धालाई आधार मान्नुको विकल्प छैन । समाजवाद पुँजीवादसँग मिल्दोजुल्दो नभई गुणात्मक रूपले नै भिन्न व्यवस्था हो । पुँजीवादमा प्रमुख भूमिका पुँजीको हुन्छ भने समाजवादमा श्रमको भूमिका बढी हुन्छ । त्यसैले समाजवादलाई ‘योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको दाम’को व्यवस्था भनिएको हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद आउँछ कसरी ? ल्याउने तरिका के हो ? अहिलेको बाटो हिँडेर र अहिलेकै परिपाटी तथा आचरण कायम राखेर हामी कहाँ पुग्छौँ ? परम्परागत निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधि चयनको अभ्यासबाट समाजवाद सम्भव छ ? प्रतिनिधिको योग्यता र क्षमता निर्धारण हुने जुन खाले परिपाटी देखा परिरहेको छ, यसले समाजवादको बाटो हिँड्न देला ? यो गम्भीर सवाल हो । 

विभिन्न देशका अनुभवले जनमत प्राप्त गर्ने विभिन्न तरिका र अभ्यास स्थापित गरेका छन् । सबैखाले प्रणालीका आ–आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन् । तैपनि, समाजवादमा पुग्न सबैभन्दा उत्तम निर्वाचन विधि के होला ? नवउदारवादी सिद्धान्तका मूलभूत मान्यता, कार्यशैली र पात्र–निर्धारण प्रक्रिया हुबहु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा हामीले भन्ने गरेको समाजवाद प्राप्त होला त ? 

अहिलेसम्म नयाँ–नयाँ किसिमका सफलता हासिल गर्दै आएका छौँ । त्यसैले समाजवाद प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि पनि नयाँ किसिमको निर्वाचन प्रणाली र तरिकाको खोजी आवश्यक छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशको अनुभवलाई पनि शिक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कस्तो किसिमको थप सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ला भन्ने सम्बन्धमा विगतमा दुई–दुईपटक संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा निकै छलफल भएको छ । 

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कतिपय सकारात्मक पक्ष भए पनि यसका केही गम्भीर दोष छन् । सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको अत्यधिक खर्चिलो परिपाटी हो । पछिल्लो समयमा आएर समाजवादी विचार राख्नेहरूले मात्र होइन, पुँजीवादी वा उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षपाती विद्वान्, वुद्धिजीवी र नेताले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण लोकतन्त्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको र यसले समग्रतामा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई नै कमजोर बनाइरहेको बताइरहेका छन् । लोकतन्त्रका नाममा अन्ततः केही मुठीभर पुँजीपतिको हातमा राजनीति र शासनसत्ता केन्द्रित हुँदै गएकोबारे बहसको थालनी भएको छ ।नेपालमा निर्वाचन जसरी अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएको छ, यसले अनेकौँ क्षेत्रमा विकृति सिर्जना गरेको छ । यस्ता एक दर्जन विकृतिबारे यस आलेखमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

१. गैरकम्युनिस्ट मात्र होइन, स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै प्रशस्त पैसा हुने या आर्थिक संकलन गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्ने अन्यथा आर्थिक हिसाबले तल्लो वर्गका नेता तथा कार्यकर्ता योग्यता, क्षमता, योगदान र लोकप्रियता भए पनि उम्मेदवार नै बन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यसले अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टी पनि व्यवहारमा धनाढ्य वर्गकै पार्टीमा रूपान्तरित हुन जान्छ ।
२. निर्वाचनका वेला ठूलो रकम संकलन गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारहरू ठूला पुँजीपतिको शरणमा पुग्नुपर्ने र सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको हितका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट गैरकानुनी आर्थिक लाभ र व्यक्तिगत कमिसनको खेलमा अल्झेर पार्टीका मानिस भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । राज्यका हरेक कार्यमा आर्थिक अपचलनको तहगत अनौपचारिक प्रणाली स्थापना हुँदा राज्य सञ्चालनको वैधानिक र स्थायी संरचनालाई यथास्थितिवाद र भ्रष्टाचारको भुमरीमा फसाइदिन्छ ।
३. बढ्दो भ्रष्टाचार, विकृत यथास्थितिवाद र आर्थिक लेनदेनका आधारमा बनेको अनौपचारिक तहगत प्रणालीले औपचारिक संरचनाको वैधानिक कार्यप्रणालीलाई समाप्त गरिदिन्छ र देशको विकास निर्माणमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
४. खर्चिलो निर्वाचन परिपाटीले जनप्रतिनिधित्वका विभिन्न ठाउँमा तल्लो वर्ग सम्मिलित हुने र क्रमिक रूपमा संगठित नेतृत्व गर्दै जाने परिपाटीलाई जगैदेखि कमजोर बनाइदिन्छ । यसबाट कम्युनिस्ट पार्टीप्रति श्रमजीवी वर्गको आकर्षण हुनुपर्ने कुनै कारण रहँदैन । पार्टी नाममा कम्युनिस्ट भए पनि यथार्थमा ‘कमाउनिस्ट’ बन्न जान्छ ।
५. खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले पार्टी परिचालनमा गम्भीर विचलन ल्याउँछ । निर्वाचनमा स्वयंसेवी कार्यकर्ता नभई तलबी कार्यकर्ता मात्र प्रचार–प्रसारमा लाग्ने र ठूलो रकम कार्यकर्ता परिचालनमै खर्च हुने अवस्था आउँछ । यसले खर्चको परिमाण निरन्तर बढ्छ र पार्टी परिचालनको स्थान पुँजी परिचालनले लिन्छ । कमिटी प्रणाली समाप्त हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको ‘कार्यकर्तामा आधारित’ गुण हराउँदै जान्छ । 
६. पार्टीले निर्वाचनमा टिकट दिँदा योग्यता, क्षमता र योगदानलाई भन्दा धेरै पैसा हुने र आर्थिक परिचालन गरी ‘जसरी भए पनि’ जित्न सक्ने व्यक्तिलाई बढी महŒव दिने परिपाटी स्थापित हुन्छ । 
७. पार्टीको कुनै तहमा पहुँच वा प्रभाव भएका केही व्यक्तिले व्यक्तिगत स्तरमा निर्वाचन खर्चको नाममा मोटो रकम संकलन गरेर त्यसको सानो हिस्सा चुनावमा लगाई ठूलो हिस्सा निजी धनका रूपमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । हाम्रो जस्तो समाजमा यस्तो खाले सामन्ती प्रवृत्ति अझ खतरनाक हुन्छ । भविष्यको राजनीतिक यात्राका लागि अर्थ सञ्चयलाई जोड दिने अवस्था बढ्छ । यसले अन्ततोगत्वा पार्टी कमिटीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुने तर सीमित नेता–कार्यकर्ताले पार्टीको नाममा अनधिकृत फाइदा लिने अवस्था आउँछ । 
८. तल्लो वर्गबाट आएका कतिपय उम्मेदवारले आफूसँग भएको जग्गा–जमिन बिक्री गर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग ऋण सापटी गर्ने र त्यसबाट निर्वाचन खर्च चलाउने अवस्था आउँछ । तर, निर्वाचनपश्चात् ऋणको भारले थिचिएर कहिल्यै उठ्न नसक्ने, आर्थिक कारण पार्टी काममा सक्रिय हुन नसक्ने, क्रमशः निराश हुँदै जाने र पार्टीभित्रै पछि हट्दै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
९. राज्यसत्ता सञ्चालनका अंगमा पुगेका जनप्रतिनिधिको सवालमा मात्र होइन, पार्टीका संगठनमा पनि क्रमशः आर्थिक अवस्था राम्रो भएका वा पुँजीको पहुँच भएका व्यक्ति मात्र हाबी हुन थाल्छन् ।
१०. निर्वाचन साँचो अर्थमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया नभई पुँजीको प्रतिस्पर्धाका रूपमा स्थापित हुन्छन् । स्वयं मतदाता नै खरिद–बिक्रीमा पर्ने अर्को गम्भीर समस्या देखा पर्छ । 
११. पार्टीभित्रै केही ‘ठूला’ नेतासँग व्यक्तिगत रूपमा निकट हुनेहरूले उनीहरूलाई प्रभावमा पारेर ठूलो रकम प्राप्त गर्ने तर आर्थिक रूपमा कमजोरहरू संकटमा परिरहने अवस्था आउँछ । 

१२. सबैभन्दा गम्भीर र खतरनाक परिणाम भनेको जनताबाट राजनीतिको विस्थापन हो । पुँजीको प्रभाव बढ्दै जाँदा जनतामा आफ्नो जनप्रतिनिधि छानेको अनुभूति हुन छाड्छ र राजनीतिको वास्तविक महत्व जनताको मनबाट बाहिरिन्छ । कुनै प्रभाव वा रमाइलो वा टोलछिमेकमा आएको ‘मतदानको बहाव’बाट टाढा हुन नसके पनि आमजनतामाझ राजनीतिक व्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिको भाषाले काम गर्न छाड्छ । यी सवाल केवल निर्वाचन प्रणाली र आर्थिक परिचालनको विषयसँग मात्र सीमित छैनन् । यिनको सम्बोधनका लागि केवल निर्वाचन प्रणालीको कागजी सुधारले मात्रै पुग्दैन । वास्तविक राजनीतिक परिपाटी स्थापित गर्नु र पार्टी निर्माण तथा परिचालनका क्षेत्रमा नयाँ ढंगले सोच्नु जरुरी हुन्छ । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक रूपमा तलदेखि माथिसम्म निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहन्छ । त्यसैले निर्वाचन–केन्द्रित आर्थिक व्यवस्थापनका लागि पार्टीले छुट्टै स्थायी प्रकृतिको निर्वाचन कोष खडा गर्ने हो भने व्यक्तिमुखी आर्थिक परिचालनलाई बन्द गरी निर्वाचनको प्रमुख जिम्मा पार्टीले लिने पद्धति संस्थागत गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको सहयोगमा वर्गीय कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि बन्ने अवस्था आउँछ । तर, व्यक्तिलाई नै सबै जिम्मा दिने हो भने पुँजीपति वर्गलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने परिस्थिति बन्दै जान्छ । एउटा समाजवादी बाटो हो भने अर्को पुँजीवादी ।

निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा पार्टीको नेतृत्वबारे चर्चा गर्दा उम्मेदवारले आफू सक्दो आर्थिक व्यवस्थापन गर्नै नहुने वा व्यक्तिको कुनै भूमिका नै नहुने तर्क गर्न खोजिएको होइन । तर, पार्टीको भूमिका र नेतृत्व नै प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने हो । आर्थिक संकलन, परिचालन र सिंगो व्यवस्थापन संस्थागत भयो भने पार्टीभित्र मात्र नभई समग्र देशकै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुन्छ । संस्थागत व्यवस्थापनले सहयोगीमा व्यक्तिलाई होइन, संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता निर्माण गर्छ । सहयोगीलाई व्यक्तिप्रति नभई संस्थाप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ र नीतिगत एवं वैधानिक माध्यमले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचनमा विभिन्न खाले विकृति बढ्न नपाओस् भनेर कतिपय देशमा सरकारले नै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीलाई उनीहरूको मतको निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्वाचन परिचालन खर्च दिने व्यवस्था गरेका छन् । त्यसले तल्लो वर्गका उम्मेदवारलाई ठूलो राहत त हुन्छ नै, त्यसभन्दा महत्वपूर्ण , पार्टीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहज हुन्छ । यसका अलावा, निर्वाचन आयोगले, निर्वाचन खर्चलगायत विषयमा कठोर आचारसंहिता बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन र कारबाहीका सवालमा आयोगको अधिकार र क्षमतामा सुधार गर्ने, निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा यस्ता सवालबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने र सरकारले त्यसलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ ।

(ज्ञवाली नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हुन्)