सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलास रोक्ने आदेशविरुद्धको रिटमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

आदेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भदौ ३० मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सुनुवाइ रोक्ने आदेशले न्यायसम्बन्धी हकमा अवरोध पुगेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाट इजलास सञ्चालन हुन सक्ने या नसक्नेबारे निर्क्योल नभएसम्म मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश आफैँ संलग्न भएर नियुक्ति सिफारिस गरेकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो।

प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुनुवाइको सुरु र अन्त्यमा आफू बिदामा बस्ने र इजलासमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि मुद्दामाथिको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । रिटमा अधिवक्ता रेग्मीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।