सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दामाथिको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। आजका लागि यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई एकसाथ पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर, सर्वोच्च प्रशासनले यससँग सम्बन्धित २१ रिटको सुनुवाइ एकसाथ स्थगित गरेको हो।
 
साउन २५ मा सर्वोच्चले समायोजन भएका ३४ कर्मचारीको मुद्दामा खुला कोटा कटाएर संघमा समायोजन गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि शाखा अधिकृतका प्रत्याशीहरू सर्वोच्च गएका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ मा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले आजका लागि पेसी तोकेर सबै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिएको थियो। रिट निवेदकले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई सर्वोच्च प्रशासनले सुनुवाइ स्थगित गरेको गुनासो गरेका छन्।

साउन २५ मा समायोजन भएका ३४ कर्मचारीको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र चुडालको संयुक्त इजलासले लोकसेवाको विज्ञापनमा खुलातर्फका कोटा कटाएर पदपूर्ति गर्न आदेश दिएको थियो।  यसविरुद्ध शिवहरि दाहाललगायत शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ता दिएका एक सय ३४ जना भदौ ११ मा सर्वोच्च गएका थिए।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कार्यतालिकाअनुसार ०७६ मंसिर २५ मा प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहतर्फ पाँच सय ६० जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो। जसमध्ये तीन सय ९२ पद खुला तथा समावेशीतर्फ र एक सय ६८ पद बढुवातर्फका लागि छुट्याइएको थियो।

छुट्याइकामध्ये बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको छ। खुलातर्फ भने कोरोना महामारीका कारण अन्तर्वार्ता सकिएको थियो। कोटा काटेर नतिजा प्रकाशित गर्ने अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भदौ २५ मा अर्को आदेश जारी गरेको थियो । यससँगै नतिजा प्रकाशनसमेत अनिश्चित बनेको छ।