प्रतिसाइकल सात हजार आठ सय ७६ रुपैयाँको प्रस्तावलाई लत्याएर मुख्यमन्त्री कार्यालयले आठ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ कबोल गर्ने कम्पनीलाई दियो ठेक्का

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि चार चरणमा ४१ हजार २६२ साइकल खरिद

• ०७६ असारमा चार हजार साइकल ६ हजार पाँच सय ५४ रुपैयाँका दरले खरिद
• ०७६ भदौमा ६ हजार सात सय रुपैयाँका दरले १० हजार साइकल किनिए 
• ०७७ चैतमा १७ हजार २६२ साइकल ६ हजार ४३२ रुपैयाँका दरले खरिद
• ०७८ असारमा आठ हजार ४४६ रुपैयाँका दरले १० हजार साइकल किनिए

प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि चार चरणमा गरेर अहिलेसम्म ४१ हजार दुई सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको छ । तर, केही महिनाको अन्तरमा भएका खरिदमा साइकलको मूल्यमा भने धेरै अन्तर छ । 

०७७ चैतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख नभएका १७ हजार दुई सय ६२ थान साइकल ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो । त्यसको तीन महिनामै थप १० हजार साइकल खरिद गर्दा प्रतिसाइकल दुई हजार १४ रुपैयाँ बढी तिरिएको छ । ०७८ असारमा साइनो इन्टरनेसनलमार्फत हाई इन्ड कम्पनीका साइकल प्रतिगोटा आठ हजार चार सय ४६ का दरले खरिद गरिएको हो । 

चैतमा १७ हजार दुई सय ६२ साइकलका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँमा खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा १० हजार थानकै लागि आठ करोड ४४ लाख ६० हजार तिरेको छ । 

अझ गम्भीर पाटो त यो छ कि कम कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई अस्वीकार गरेर बढी रकम  प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिइएको छ । तीन कम्पनी म्याप हेलेक्सी, ओम सत्यसाई प्रालि र साइनो इन्टरनेसनलले ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । सत्यसाईले सबैभन्दा बढी प्रतिसाइकल भ्याटसहित आठ हजार ६ सयमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । हेलेक्सीले सबैभन्दा कम प्रतिसाइकल भ्याटबाहेक ६ हजार नौ सय ७० रुपैयाँमा प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा पनि प्रतिसाइकलको मूल्य सात हजार आठ सय ७६ रुपैयाँ मात्रै पर्न आउँछ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले भ्याटसहित आठ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ कबुल गर्ने साइनो इन्टरनेसनललाई खरिद जिम्मा दियो । 

स्रोतकाअनुसार साइनोलाई ठेक्का दिलाउनकै लागि स्पेसिफिकेसनमा एकैपटक आठ हजारसम्म साइकल आपूर्ति गरेको अनुभवी कम्पनी हुनुपर्ने प्रावधान थप गरिएको थियो । 

किनभने यही कार्यक्रमअन्तर्गत ०७६ भदौमा १० हजार साइकल आपूर्ति गरेको अनुभव साइनोसँग थियो । त्यतिखेर उसले प्रिन्स कम्पनीको प्रतिसाइकल ६ हजार सात सयका दरले आपूर्ती गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालले अघिल्लोपटकको भन्दा साइकल गुणस्तरीय रहेको र फलामको मूल्य पनि बढेकाले मूल्य धेरै परेको दाबी गरे । ‘पहिला खरिद गरिएको साइकलमा कम्पनीको नाम थिएन । न छाप थियो, न मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानको लोगो नै राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, यसपटकको साइकलको तौल, कम्पनीको नाम, अभियान, स्टिकर सबै छ, त्यसैले पनि मूल्य बढेको हो ।’

आठ हजार साइकल खरिद गरिसकेको अनुभव भएको सप्लायर्सलाई मात्रै ठेक्का दिने प्रावधान किन राखियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको भुसालको भनाइ छ । ‘स्पेसिफिकेसन प्राविधिकहरूले बनाएको हो । मैले त उनीहरूले बनाएकोलाई ओके गरिदिएको हो,’ उनले भने । 

साइनोका प्रतिनिधि समीर लामिछाने टेन्डरमा कबोल गरेभन्दा आफुले दायाँबायाँ नगरेको बताए । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट टेन्डर पाएका हौँ । साइकलको गुणस्तरमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन । टेन्डरमा माग गरिएभन्दा पनि बढी तौलको दिएका छौँ,’ उनले भने । 

तर, साइनोले ल्याएको हाई इन्ड कम्पनीका साइकल गुणस्तरीय नभएको स्थानीय साइकल व्यापारीहरू बताउँछन् । ‘साइकलको तौल छ भनेर मात्रै हुँदैन, फ्रेममा प्रयोग गरिएको फलामको टेम्पर, टायरलगायत सामान कस्तो छ भन्नेले फरक पार्छ,’ जनकपुरको नेपाल साइकल स्टोरका सञ्चालक विनोद साहले भने, ‘साइनोले ल्याएको हाई इन्ड कम्पनीको साइकलमा टायर नाइलनको छैन, क्यारियर, सिटलगायत सबै फ्रेम कमजोर छ । त्यसैले यो टिकाउ साइकल होइन ।’ यस्तो गुणस्तरको साइकल खुद्रा मूल्यमै सात हजारदेखि साढे सात हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको साहले बताए । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा पहिले ०७६ असारमा म्याप जेभीमार्फत नोभा कम्पनीको चार हजार साइकल खरिदको टेन्डर लगाएको थियो । त्यतिवेला प्रतिगोटा भ्याटबाहेक पाँच हजार आठ सयमा ठेक्का दिएको थियो । भ्याट जोड्दा प्रतिसाइकल ६ हजार पाँच सय ५४ रुपैयाँ परेको थियो ।

यसरी कार्यालयले चार चरणमा गरी ४१ हजार दुई सय ६२ थान साइकल खरिदमा करिब २९ करोड खर्च गरेको छ । हरेकपटक बढी मूल्य कायम गर्दै खरिद गरिए पनि छात्रा तथा अभिभावकले नै साइकलको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छन् । 

समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार सक्रिय : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा, कागजपत्र जफत

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा हान्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली

प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदमा अनियमितता गरेको समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेको छ ।

अख्तियारको बर्दिवासस्थित प्रदेश २ कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत मेघराज रिमाल नेतृत्वको ६ सदस्यीय टोलीले खरिदसम्बन्धी सबै कागजात जफत गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ठेक्का पाएको वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले ०७७ चैतमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत उत्पादक कम्पनीको नाम र मोडल नै उल्लेख नभएका १७ हजार २६२ थान साइकल उपलब्ध गराएको थियो ।

‘साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेको छ । सञ्चारमाध्यममा पनि खबर आएपछि छापा मारेर कागजात जफत गरेका छौँ,’ अनुसन्धान अधिकृत रिमालले भने, ‘खरिद र वितरण गरिएका साइकलसम्बन्धी फाइलको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । दोषी देखिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ दिउँसो १ मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेको अख्तियारको टोलीले सचिव याम भुसालको कक्षबाट साइकल खरिद र वितरणसम्बन्धी सबै  फाइल उठाएको छ । 

मुख्यमन्त्री राउतकै घनिष्ठले पाएका थिए १७ हजार साइकल खरिदका लागि ११ करोडको ठेक्का

उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै नभएका १७ हजार दुई सय ६२ थान साइकल खरिदको जिम्मा पाएको ओम सत्यसाई प्रालिका सञ्चालक राजेश अग्रवाल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ । स्रोतका अनुसार वीरगन्ज नै घर भएका राउतलाई सहयोग गर्ने निकटस्थमध्येका एक हुन् अग्रवाल । घनिष्ठ सम्बन्धकै आधारमा मुख्यमन्त्री राउतले अग्रवाललाई ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि छात्राहरूलाई वितरण गर्ने साइकल खरिदको ठेक्का दिलाएका हुन् । जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका निर्देशकसमेत रहेका अग्रवालले १७ हजार २६२ साइकल किन्न ११ करोड १० लाख २९ हजार १८४ रुपैयाँको ठेक्का पारेका थिए । उनी वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सराबगीका सम्धी पनि हुन् । 

मुख्यमन्त्री राउतको आक्रोश : सरकार प्रमुखको कार्यालयमा जानकारी नदिई छापा मारियो

 

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै साइकल खरिद गरिएको दाबी
तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेशकुमार थापा भन्छन्–'स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टअनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्दा त्यसको नाम, निर्माता–उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत खुलाउनैपर्छ । नत्र कानुनसम्मत मानिँदैन ।’

...                                        ... 

आफूलाई नभनी अख्तियारले छापा मारेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आपत्ति जनाएका छन् । अख्तियारले कागजात जफत गरेको केही घन्टामै पत्रकार सम्मेलन गरेका राउतले नयाँ पत्रिकाको समाचार र अख्तियारप्रति आक्रोश पोखे । 

‘अख्तियारले छापा मार्नुअघि मलाई सोधेन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख भएको नाताले मलाई खबर गर्नुपथ्र्यो । यसबारे अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई पनि फोन गरेर सम्झाएँ, उहाँले आफ्नो टोलीबाट कमजोरी भएको स्विकार्नुभएको छ ।’ नयाँ पत्रिकाले पनि समाचार लेख्नुअघि आफूलाई नसोधेको उनको गुनासो थियो । जब कि, बुधबार प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको समाचारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुषालको भनाइ प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै कुनै कम्पनीको नाम किटान नगरी प्रदेश सरकारले साइकल खरिद गरेको उनले बताए । तर, खरिदकर्ता (मुख्यमन्त्री कार्यालय)ले टेन्डर आह्वान गर्दा कम्पनीको नाम किटान गर्न नमिल्ने भए पनि सप्लायर्सले कुन कम्पनीको उत्पादन खरिद गर्ने स्पष्ट खुलाएर त्यसैअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । १७ हजार साइकल खरिदको ठेक्का पाएको ओम सत्यसाई प्रालिले कानुनविपरीत कम्पनीको नाम, मोडेल केही खुलाएको थिएन ।  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेशकुमार थापाले २० लाखभन्दा बढीको खरिद ठेक्कामा सप्लायर्सले सामानको नाम, उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत सबै खुलाउनैपर्ने बताए । 

‘कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा कार्यालयले स्पेसिफिकेसन तयार गरेको हुन्छ । यो भनेको किन्न खोजेको मालवस्तुको विशेषता जनाउने कागजात हो । सोहीअनुसार बोलपत्रदाताले कागजात पेस गर्नुपर्छ । त्यसमा वस्तुको विशेषता स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि साइकल किन्नुपर्‍यो भने साइकलले थेग्ने तौल क्षमता, त्यसको गति, साइकल कति समयसम्म चल्छ सोअनुसारको चल्ने अवधि, निर्माता कम्पनी, ब्रान्ड, नाम आदि,’ थापाले भने, ‘२० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तु खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि ‘स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट’ तयार गरेको हुन्छ । त्यसअनुसार नै खरिद गर्नुपर्छ । स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टअनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्दा त्यसको नाम, निर्माता–उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत खुलाउनैपर्छ । नत्र कानुनसम्मत मानिँदैन ।’