प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समिति बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई समेत विद्यमान ऐन, नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षण दिन निर्देशन दिएको हो । 

‘चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू र स्थाीनयवासीको आरक्षणका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा सम्भव भएसम्म संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नू,’ समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई भनेको छ ।

ऐन र कानुनले मिल्नेसम्मको अवस्था हेरेर आरक्षण दिइनुपर्ने समिति सभापति जयपुरी घर्तीको भनाइ छ । ‘कानुनले नै मिल्दैन भने अगाडि बढ्ने कुरा हुँदैन । तर, सम्भव भएसम्म आरक्षण दिइनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरू आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरूलाई आरक्षण दिँदा सम्पन्न मानिसमै आरक्षण जाने बताए । ‘आरक्षणले खुला प्रतिस्पर्धाको कोटालाई घटाइदिरहेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाल्न योग्य मान्छेहरू पनि पछाडि परिरहेका छन् । आरक्षणका माध्यमबाट त्योभन्दा कम गुणस्तरका पनि आइरहेका छन् । यसलाई म नकारात्मक रूपमा लिन्नँ । तर, सामान्यतया चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरू सम्पन्न नै हुन्छन् । यसले गर्दा धेरै आरक्षण सम्पन्नहरूमै जान्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले आरक्षण दिइनुपर्ने तर्क राखेका थिए । ‘यो आरक्षण जसरी भए पनि नियमित गर्नैपर्छ । हाम्रो समिति पनि यसमा ‘कमिटेड’ छ । यसलाई कसरी नियमित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालय लाग्नुपर्छ । केहीगरी अहिले गर्न मिल्दैन भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि पनि सिफारिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद खगराज अधिकारीले मणिपाल कलेजको उदाहरण दिँदै त्यहाँ कर्मचारी र स्थानीयले आरक्षण नै नपाएको बताए । ‘कलेजमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीलाई दिइने आरक्षणका सन्दर्भमा मणिपाल कलेजमा अहिलेसम्म एउटा पनि आरक्षण पाएनन् । आरक्षण दिने भन्ने कुरा किन कार्यान्वयन भएन ?’ उनले भने ।

बैठकमा एमालेका अन्य सांसदहरूले पनि चिकित्सा शिक्षामा कर्मचारीका छोराछोरीलाई दिइने आरक्षणको विरोध गरेका थिए । सांसद नवीना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरूको छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको बताइन् । उनले आरक्षण राख्न नहुने धारणा राखेकी थिइन् । उनको भनाइ थियो, ‘कर्मचारीका छोराछोरीका लागि आरक्षण गर्नु हुँदैन । स्कलरसिपको कुरा अरूलाई थाहा हुँदैन, कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ ।’