संसदीय समितिले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी ‘लैंगिक हिंसा निवारण कोष’ परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैंगिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न–गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति निरू देवी पालले जानकारी दिइन्।

समितिले लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित कोषहरूलाई एकीकृत गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले महिला हिंसा निवारण कोषलाई उचित परिचालन गर्ने गरी जिल्ला तहमा पनि महिला विकास कार्यालयको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए।