संयुक्त राष्ट्रसंघीय  विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले गण्डकी प्रदेशको गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग सोमबार भएको भेटमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि आसायनी मेडागंगोडा लाबेले उक्त प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। 

गण्डकी प्रदेशका २ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र सन् २०३० सम्म त्यो रेखाबाट माथि उकास्न युनिडिपीले सघाउने आवासीय प्रतिनिधि आसायनीले बताएकी हुन्। उनले भनिन्, ‘२ लाख नागरिक गरिब रहेको तथ्यांक छ, उनीहरूलाई दैनिक कम्तीमा २ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्ने बनाउनुपर्नेछ, यसका लागि हामी सहयोग गर्छौं।’ मानव विकास सूचकांकमा गण्डकीको अवस्था राम्रो भएको भन्दै उनले यहाँका असल अभ्यासलाई लुम्बिनी र कर्णालीमा लागू गर्नुपर्ने भनाइ राखिन्।  

मुख्यमन्त्री पोखरेलले युएनडिपीले गण्डकीमा भौतिक उपस्थिति नै जनाएर काम गर्दा अझ सहज हुने बताए । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशमा सम्भव भए रिजनल अफिस नभए फिल्ड अफिस स्थापना हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आवश्यक निर्णयका लागि डिआरआरसँग अनुरोध गर्दछु।’ 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले युनएनडिपीले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जुन परियोजनामा सहकार्य गर्न इच्छा देखाएकोमा त्यसलाई छिट्टै पूर्णता दिने विश्वास दिलाए। उनले भने, ‘नव प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नमा युएनडिपीले सहयोग गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।’ 

आवासीय प्रतिनिधि आसायनी मेडागंगोडा लाबेले गण्डकी प्रदेशले लगानी सम्मेलन गर्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसका लागि पनि आफूहरू सघाउन तयार रहेको भनाइ राखिन् । नेपाल आउनुअघि मोरक्कोमा रहेर काम गरेकी आसायनीले नर्थ अफ्रिकाका मुलुकबाट समेत नेपालले सिक्नुपर्ने बताइन्। मोरक्को, इजिप्ट र अल्जेरियाका असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा नेपाल र प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न उनले सुझाबसमेत दिइन्। 
पर्यटन प्रबर्धन, नवप्रवर्तन, फोहोर व्यवस्थापन, संसद् सहयोग कार्यक्रम, निर्वाचन सहायता परियोजनामा युनिडिपीले सघाउँदै आएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) आवासीय प्रतिनिधि आसायनीले पर्यटन क्षेत्रमा थप ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, पोर्टर र गाइडलाई कम्तीमा ६५ सय घन्टा काम दिलाउन लक्ष्य रहेको सुनाइन्।