सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पूर्ण बैठकको निर्णय अवज्ञा गरेको छ । दुईपटक दिइसक्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा एकपटक पनि सिफारिस हुन सकेको छैन । ०७४ यता कसैले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छैनन् ।

सर्वोच्च आफैँले बनाएको मापदण्डअनुसार प्रत्येक वर्ष १५ भदौभित्र पूर्ण बैठकसमक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सिफारिस समितिले उपयुक्त लागेका कानुन व्यवसायीका नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गत वर्ष गठित समितिले हालसम्म नाम सिफारिस गरेको छैन । 

सर्वोच्चको २७ माघ ०७६ को पूर्ण बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरेको थियो । यसको बुँदा ५ मा सर्वोच्चमा पाँच सदस्यीय वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ । १३ साउन ०७७ मा गठित समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि आवेदनसमेत आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार परेका निवेदनमाथि समितिबाट कुनै निर्णय भएको छैन । 

‘... सिफारिस समितिमा प्राप्त सूचना÷विवरणहरूउपर आवश्यक अध्ययन, मूल्यांकन र छानबिन गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न योग्य व्यक्तिहरूको नामावली सिफारिस समितिले भाद्र १५ गतेभित्र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डको बुँदा ८ मा छ, ‘तर, यो मापदण्ड लागू भएपछि पहिलोपटक गठन भएको सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले दुई महिनाभित्र त्यस्तो सिफारिस सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।’

यसैअनुसार समितिले ६ असोज ०७७ मा मापदण्डअनुुसार योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायीलाई उपाधिका लागि विवरण पेस गर्न भनेको थियो । समितिको सचिवालयबाट जारी सूचनाअनुसार तोकिएको समयावधिभित्र तीन सय हाराहारी विवरण प्राप्त भएको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए ।

‘पहिले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा समिति थियो । तर, उहाँ बस्न नचाहनुभएपछि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा समिति छ,’ सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘नयाँ समितिले ती सबै विवरणको प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । छिट्टै नै केही निर्णय आउला ।’

राउत संयोजक रहेको समितिमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना सदस्य छन् । मापदण्डको बुँदा ५ मा समितिमा प्रधानन्यायाधीश वा निजले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतमा सर्वोच्चकै अन्य तीन न्यायाधीश सम्मिलित उपाधि सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ । समितिको सदस्यसचिवका रूपमा मुख्य रजिस्ट्रार रहन्छन् । सर्वोच्च अदालत नियवमाली, २०७४ ले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सिफारिस समितिलाई स्थायी समितिका रूपमा कल्पना गरेको छ ।

सुरुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीच चिसिएको सम्बन्धका कारण पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । बैठक नै नबसेपछि साउनमा गठित समितिले बल्ल गत वर्ष असोजमा मापदण्डअनुसार योग्यता पुगेकालाई विवरण दिन आह्वान ग¥यो । त्यसअनुसार परेका विवरणमाथि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सक्दो छिटो नाम सिफारिस हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले बनाएको मापदण्डअनुसार प्रत्येक १५ भदौभित्र उपाधि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने हो । तर, गत वर्ष पहिलोपटकको सिफारिससमेत भएको छैन । जब कि यस वर्षको १५ भदौभित्र दोस्रोपटक सिफारिस भइसक्नुपर्ने हो । सकभर छिटो सर्वोच्चबाट सिफारिस भए हुन्थ्यो,’ उनले भने । 

बारकै महासचिव लीलामणि पौडेल पनि सर्वोच्च आफैँले बनाएको मापदण्ड उल्लंघन गर्नुले बाहिर खराब सन्देश जाने बताउँछन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने समिति सदस्य हेरफेर भएकाले केही ढिला हुन गएको बताए । 

अदालती अभ्यास नै नगरेको, विषयमा राम्रो ज्ञानसमेत नभएको, पहिले कहिल्यै नाम नसुनिएको र राजनीतिमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरूसमेत अन्तिमपटक सिफारिस भएका थिए । आगामी दिनमा यस्ता विवाद आउन नदिन भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस मापदण्ड, २०७६ साउन मध्यमा तयार भई सोही वर्ष माघ अन्तिममा स्वीकृत भएको छ । 

कसले पाउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि ? 
सर्वोच्च अदालतले बनाएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका कानुन व्यवसायीले मात्र उपाधिका लागि दाबी गर्न पाउँछन् । समितिले मुख्यगरी पाँच विषयलाई आधार बनाई सिफारिस गर्छ । अधिवक्ताका हैसियतले कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको अवधि, कानुन र न्यायका क्षेत्रमा गरेको शोध, अनुसन्धान र कृतिको प्रकाशनलाई पनि उपाधि प्रदान गर्ने आधार बनाइने मापदण्डमा छ । साथै, विषयविज्ञता, व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक आचरण र निष्ठाजस्ता विषय पनि समितिले हेरेर उपाधिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड छ । पछिल्लो पाँच वर्षको कर तिरेको विवरण, कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गराएकोलगायत विवरण पनि उपाधिका दाबेदारले समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्म ४४८ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकअनुसार ०१३ देखि हालसम्म चार सय ४८ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् । त्यस समय प्रायः बर्सेनि एकदेखि तीनजनाले उपाधि पाउने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय जथाभावी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरिएकाले यसको गरिमा घट्दै गएको भन्दै आलोचना भएको थियो । पछिल्लोपटक ०६७, ०६९ र त्यसपछि ०७४ मा क्रमशः २६, ७३ र दुई सय ७२ जनाले उपाधि पाएका थिए ।

समिति गठनदेखि निवेदन आह्वानसम्म

१. सर्वोच्चको २७ माघ ०७६ को पूर्ण बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत, बुँदा ५ मा सर्वोच्चमा पाँच सदस्यीय वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि सिफारिस समिति रहने व्यवस्था

२. बुँदा ८ मा योग्य व्यक्तिको नामावली सिफारिस समितिले १५ भदौभित्र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था, १३ साउन ०७७ मा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अध्यक्ष र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना सदस्य रहेको समिति गठन

३. समितिद्वारा ६ असोज ०७७ मा मापदण्डअनुुसार योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायीलाई उपाधिका लागि विवरण पेस गर्न आह्वान, तीन सय हाराहारी विवरण प्राप्त, तर निर्णय हुन अझै बाँकी

चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष 
सर्वोच्चले बनाएको मापदण्डअनुसार प्रत्येक वर्ष १५ भदौभित्र उपाधि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने हो । तर, गत वर्ष पहिलोपटकको सिफारिससमेत भएको छैन, जब कि यस वर्ष दोस्रो सिफारिस भइसक्नुपर्ने हो । 

लीलामणि पौडेल, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव 
फुल कोर्ट आफैँले गरेको निर्णय आफैँले पालना गरेन । आफ्नो विधान, कार्यविधि, मापदण्ड आदि आफैँले पालना नगर्ने सर्वोच्चबाट भएको आदेश अरूले पालना गर्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? 

बाबुराम दाहाल, सर्वोच्चका प्रवक्ता
समिति गठन भएपछि सदस्यहरू फेरिनुभयो । नयाँ सदस्यलाई अध्ययन गर्न समय लाग्ने नै भयो । अहिले निवेदनहरूको अध्ययन भइरहेको छ । समितिले छिट्टै नै नाम सिफारिस गर्नेछ ।