आज नेपालको संविधान जारी भएको दिन । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ ६ वर्षको आयु पूरा गरी सातौँ वर्षमा लागेको छ । सात दशकमा नेपालको यो सातौँ संविधान हो । विगतमा शासकवर्गले एकल जातीय र समुदायका लागि संविधान बनाए, त्यसैले ती टिकेनन् । तर, यो नेपाली जनताका प्रतिनिधिले जनताकै लागि बनाएको संविधान हो । यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान पनि भनिएको छ । तर, के वास्तवमै यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो त ? संविधानका धाराहरू कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा किन राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको छ ? यी र यस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भइरहँदा एकातिर टाउको र छातीमा गोली हानिँदै थियो भने अर्कातिर दीपावली मनाइँदै थियो । एकातिर खुसियाली थियो, अर्कातिर शोक । संविधान दिवसलाई मुलुकका समग्र जनताले खुसियालीसाथ मनाउनुपर्ने हो । तर, नेपालमा त्यस्तो किन हुन सकिरहेको छैन ? मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायत उत्पीडित र शोषित समुदायले संविधान दिवसलाई खुसियालीसाथ मनाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा मधेसी राष्ट्रियता रहेकोलाई कसैले नकार्न सक्दैन । संविधान जारी गर्दा आफ्ना अधिकार खोसिएको भन्दै आन्दोलन गरेको पक्ष अझै असन्तुष्ट भएकाले उसका माग संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनुपर्छ । संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन संशोधन हुनैपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर बारम्बार संसद्मा प्रतिबद्धता जनाए पनि संशोधन प्रस्ताव नआउनुबाट मधेसमा असन्तुष्टिको ज्वार बढ्दै गयो । ओली सरकारसित संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत पनि थियो, तैपनि, उसले संशोधन प्रस्ताव ल्याएन । 

मधेसी दलले संविधानअनुसार निर्वाचनमा भाग लिए पनि संविधान संशोधनको माग अझै छाडेका छैनन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको एकसूत्रीय माग संविधान संशोधन नै हो । विगतमा यी दलका नेतृत्वसँग मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संशोधन गर्ने भनेर पटक–पटक लिखित र मौखिक प्रतिबद्धतासमेत गरिसकेका छन् ।

आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान लेख्ने २००७ सालदेखिको जनताको चाहना पूरा भएको ६ वर्ष भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको सात दशक लामो सपना ०७२ असोज ३ मा साकार भएको हो । मधेसी, जनजातिसहित विभिन्न पक्षको असन्तुष्टिबीच तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान ०७२ घोषणा गरेका थिए । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता यो संविधानका मूल विशेषता हुन् ।

संविधान संशोधन भएमा मधेस–थरूहट, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिलालगायत जनताका जायज माग पूरा हुन्छन्, संविधान सर्वस्वीकार्य हुन्छ र संविधान दिवस सबैको साझा बन्छ

सिंगो संविधान नै गलत भन्ने पक्षमा असन्तुष्ट पक्षहरू कदापि छैनन् । यसलाई जसरी विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको छ, यसलाई उत्कृष्टता प्रदान गर्न संशोधन अपरिहार्य छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरूसमेत चुनावमा भाग लिएर सरकारमा सहभागी हुनु उनीहरूको लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता तथा समतामूलक राज्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो । तर, यसको अर्थ उनीहरूले संविधानलाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गरिसके भन्नेचाहिँ कदापि होइन । संविधानप्रति रहेको असन्तुष्टिका बाबजुद निर्वाचनमा सहभागिता जनाई जनताको मतादेशअनुसार प्रादेशिक सरकार बनाएर ती दलले आफू पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामै रहेको गहन सन्देश दिएका छन् ।

असन्तुष्ट समूह र समुदायले यही संविधानअनुसार निर्वाचनमा भाग लिए, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे, संसदीय व्यवस्थाअनुसार काम अगाडि बढाउँदै छन्, तैपनि तिनले यो संविधानप्रति अपनत्व ग्रहण गरिसकेका छैनन् । अहिले संविधानअनुसार काम पनि गर्ने र संविधान दिवसलाई ‘कालो दिवस’ पनि भन्ने भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न मिडियामार्फत भ्रम छरिँदै छ । संविधानप्रति मधेससहित असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको संशोधनको मुद्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सेलाएको सत्तापक्षले बुझेको छ । संविधान संशोधनलाई मुख्य विषय बनाउँदै आएका मधेसी दलहरू नयाँ संविधानअनुसार सरकार र संसद्मा भए पनि उनीहरूको माग यथावत् छ । तीनै तहको सरकारमा रहेका मधेसी दलहरूको प्राथमिकता अहिले पनि संविधान संशोधन नै हो । 

संविधान संशोधन भएमा मधेस–थरूहट, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिलालगायत जनताका जायज माग पूरा हुन्छन् । संविधान र व्यवहार आफैँमा खराब हुँदैनन् । खराब मानिसका हातमा संवैधानिक व्यवस्था पुग्यो भने नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित र सर्वांगीण विकास गौण हुन पुग्छ । संविधानसभाबाट जारी संविधान असफल भए एउटा राजनीतिक दल वा नेता मात्र नभई सिंगो देशले नै हार्नेछ । प्रदेशलाई चाहिने शान्ति–सुरक्षा, लोकसेवाजस्ता छाता ऐन, कानुन बनाउने विषय अब प्राथमिकतामा रखिनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
(मिश्र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता हुन्)