सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् विघटनको अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्रै हुनुपर्ने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा संसद्को विधायन व्यवस्थापन समितिले शनिबार आयोजना गरेको ‘विधायिकी खुलापत्र–लोकतन्त्र मेला’ शीर्षक कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रसंग कोट्याएका हुन् । 

कार्यक्रममा कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले संसद्लाई संविधानको धारा ७६ बमोजिम विघटन गर्नुपरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट त्यस प्रयोजनका लागि प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन्छ भन्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका थिए ।

जवाफमा सभामुखले विघटनको अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्रै दिँदा लोकतन्त्र बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  सापकोटा सभामुख भएकै वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर, दुवैपटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै दलहरूले कानुनी चुनौती दिएका थिए । 

सभामुख सापकोटाले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको पनि बताए । उनले भने, ‘मैले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब–करिब दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । यतिवेलासम्म मलाई गहिरो गरी अनुभूति भएको छ– हामी सबैमा कर्तव्यबोधको कमीको साथसाथै आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर भएको देखिन्छ । दलहरूमा पनि कमी छ । लोकतन्त्र भनेको कुनै प्रवचनको विषय होइन । अरूलाई उपदेश दिने विषय होइन । त्यो त आफ्नो जीवन व्यवहारमा आत्मसात् गर्ने र लागू गर्ने हो ।’ 

सभामुख सापकोटाले आफ्नो कामकारबाहीको पनि समीक्षा गर्दै संसद्को कामबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए । आफू मात्र होइन, सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा आत्मसमीक्षा गर्ने वेला आएको उनको भनाइ थियो । ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन चुस्त, वैज्ञानिक, समयको मागअनुसार समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । म पनि यो अभ्यासबाट आफैँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन । यसमा अझै धेरै सुधार गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा धेरै कठोर मिहिनेतको आवश्यकता छ । म पूरै इमान, निष्ठाका साथ देश र जनतालाई अधिकतम हितमा केन्द्रित रहेर सकेजति यसमै सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ नेपालको संविधान महत्वाकांक्षी पनि भएको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको कमी भएको टिप्पणी गरे ।