संवैधानिक रूपमा हरेक साल ल्याउनैपर्ने बजेटसम्बन्धी विधेयकलाई छाड्ने हो भने वर्ष दिनपछि संसद्मा नयाँ विधेयक आएको छ । सरकारले शुक्रबार यौन हिंसा र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । यसअघि १८ असार ०७७ विद्युत्सम्बन्धी नयाँ विधेयक आएको थियो । 

सरकारले समयमै प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएपछि गत बुधबारबाट ‘फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ र ‘यौन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ निष्क्रिय भएका थिए । सरकारले अध्यादेशकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै शुक्रबार विधेयक ल्याएको हो । महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्दै आलोचना भइरहेको वेला सरकारले यौन हिंसा र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी संशोधन विधेयक अगाडि बढाएको हो । 

बजेटसम्बन्धी तीनवटा विधेयक अघि बढाइसकेको छ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संसद्मा छन् । निष्क्रिय भएका अन्य केही अध्यादेशका प्रावधानलाई समेटेर सरकारले संसद्मा अरू पनि विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूले अब अन्य विधेयक पनि आउने र संसद्बाटै ऐन बन्ने बताएका छन् । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘जुन अध्यादेश थिए, त्यसलाई विधेयक नै बनाएर संसद्मा ल्याउने भन्ने छ । संसद्बाटै ऐन बनाउने तयारी भइरहेको छ । अहिले दुईवटा विधेयक आएको पनि त्यसैको परिणाम हो । त्यसकारण महत्वपूर्ण अध्यादेश विधेयकमार्फत संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नेछन् । सरकारले त्यसको तयारी गरिरहेको छ ।’ 

 

 

फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले तेजाब प्रयोग गरी अंगभंग गर्न नहुने प्रावधान राखेको छ । कसैलाई तेजाब फ्याँकी, छर्किई, खन्याई, सेवन गराई अंगभंग गर्नु–गराउनु वा शारीरिक क्षति पुर्‍याउन नहुने बताइएको छ । तेजाब आक्रमणबाट कसैको अनुहार पूर्ण रूपमा जलेमा वा आँखा, नाक, कान जलेर नष्ट भएमा वा ती अंगले काम नगर्ने भएमा कसुर गराउने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । महिलाको हकमा दुवै स्तन जली काम नलाग्ने भएमा वा यौनांगमा क्षति भई नासिएमा पनि सोहीअनुसारको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

तेजाबको कारण एउटा कान, एउटा आँखा, एउटा स्तन जलेमा कसुर गराउने व्यक्तिलाई १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र सात लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अनुहारमा आंशिक क्षति भएमा वा दुवै हात, दुवै गोडा पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने भएमा पनि सोही सजाय भोग्नुपर्नेछ । तेजाबका कारण टाउकोको कुनै भाग जलेमा वा मेरुदण्डमा क्षति पुगेमा पनि उस्तै कारबाही हुनेछ ।

तेजाब प्रहारकै कारण एक वर्षभित्र पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएमा पीडकलाई ज्यान मारेको कसुर लाग्नेछ । कसैमाथि तेजाब फ्याँक्ने प्रयास गर्दा पनि कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेछ । तेजाब नलागेमा, छलिएमा वा उम्किएमा त्यस्तो कार्य गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । 

अध्यादेश निष्क्रियपछि संसद्लाई बिजनेस

 

कसुर पीडितको नाममा सहयोग लिन पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट पीडितलाई देखाएर चन्दा, सुविधा, सहयोग, अनुदान लिन पाइनेछैन । त्यसरी सहयोग उठाएमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

न्याय प्रशासनले पनि तेजाबसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । विधेयकमा छ, ‘तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको मुद्दा भए जहिलेसुकै दर्ता भएको भए तापनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।’

जबर्जस्ती करणी कसुरमा मेलमिलापलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । यौनहिंसासम्बन्धी विधेयकले त्यस्ता क्रियाकलापलाई दण्डनीय मानेको छ । डर, धाक, धम्की, करकाप वा लेनदेनको आधारमा कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित व्यक्तिबीच मेलमिलाप गरेमा कारबाही भोग्नुपर्नेछ । मेलमिलाप गराउन दबाब दिने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ । झन्, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले मेलमिलाप गराउन दबाब दिएमा अरूको भन्दा ६ महिना बढी कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ ।

जबर्जस्ती करणी वा तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको कसुरमा कैद छुट नहुने प्रस्ताव आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले ६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिएको थियो । ७० पूरा भई ७५ ननाघेकालाई ५० प्रतिशत छुट र ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशत नै कैद सजाय छुट दिने व्यवस्था थियो ।