भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सरकारी कामकाजको भाषाका आधार तथा  निर्धारणप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको अवमूल्यन गरी प्रतिवेदन तयार गर्दा परामर्श र छलफल नगरेकोमा भर्त्सना गरेको छ।

‘आयोगले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र– २००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता र अभ्यास एवं स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जुरीको सिद्धान्तको विपरीत हामी सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दछौँ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भाषा आयोगले २१ भदौ ०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन) २०७८ प्रस्तुत गरेको थियो।

महासंघले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मातृभाषीहरूले निरन्तर उठाइरहेको विषयहरूलाई समयमा नै गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य बनाउन आग्रह गरेको छ।