फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बजेटको आकार घट्यो, दायित्व बढ्यो

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । यसअघि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएकोमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई १५ अर्बले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । खासगरी स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनालाई हटाउने तथा यसअघिको सरकारले शिलान्यास गरिसकेको १४ सय सडक आयोजना स्थगन गर्ने घोषणा प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको छ । त्यस्तै, बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम, गोष्ठीलगायतमा विनियोजित बजेटमा १० प्रतिशत कटौती गरी सरकारले त्यसबाट बच्ने पाँच अर्ब रुपैयाँ कोभिड– १९ विरुद्धको खोप खरिदमा खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । 

एकातिर बजेटको आकार घटाएको सरकारले त्यसविपरीत वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक तीन हजार प्रदान गर्ने निर्णय गरेर सरकारले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेको छ । त्यस्तै, कोभिड– १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण लकडाउन लागेका वेला रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई राज्यले अहिलेसम्म कुनै पनि सहयोग गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र चलायमान भइसकेको अवस्थामा प्रतिपरिवार १० हजारका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएर पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट बाँड्न लागिएको छ । 

यसका अतिरिक्त अर्थमन्त्री शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । कृषिबाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार बिमा प्रिमियम अनुदानमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याउनेलगायतका वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्यस्तै, कोभिड– १९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिने घोषणा पनि अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन् । 
पूर्ववर्ती सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको हो । प्रतिस्थापन विधेयकले विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । 

बजेटको आकार घट्यो, राजस्वको लक्ष्य बढ्यो
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएका छन् भने राजस्वको लक्ष्य बढाएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका हुन्, जुन पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले कम हो । शर्माले ल्याएको नयाँ बजेटले चालू खर्च ६२ करोडले घटाएर ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोडमा झारेका छन् भने पुँजीगत खर्च तीन अर्ब ८४ करोडले बढाएर तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड पु¥याएका छन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट भने १८ अर्ब ५३ करोडले घटाएर एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोडमा झारिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट ५९ करोडले बढाएर तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड पु¥याइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार घटाए पनि राजस्वको लक्ष्य भने बढाएका छन् । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटले १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले लिएको लक्ष्यभन्दा २५ अर्ब ९२ करोडले बढी हो । 

बजेटमा ऋणको अंश ३७ अर्बले घटाइयो
बजेटको स्रोततर्फ वैदेशिक अनुदान र ऋणको अंशलाई घटाइएको छ । विनियोजन अध्यादेश २०७८ मा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश ३७ अर्ब २० करोडले घटाइएको हो । यसबाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभार सानो अंशमा भए पनि कम हुने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यलाई घटाएर तीन अर्ब ४५ करोडले घटाएर ५९ अर्ब ९२ करोडमा झारिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणको लक्ष्यलाई २६ अर्ब २० करोडले घटाएर दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणको लक्ष्यलाई ११ अर्बले घटाएर दुई खर्ब ३९ अर्बमा झारिएको छ । ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको उपयोगले भविष्यमा सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्ने, भावी पुस्तालाई ऋणको भार थपिन जाने, निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने वित्तीय स्रोत संकुचित हुने जोखिम रहने हुन्छ,’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्, ‘त्यसैले सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, पुँजी निर्माण, उच्च प्रतिफलयुक्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने नीति लिएको छु ।’

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाएर सात प्रतिशत पुर्‍याइयो 
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत बढाएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएका छन् । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य भने साबिककै ६.५ प्रतिशत राखिएको छ । ‘प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र २०७८ चैतभित्र कोभिड– १९ विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु । मुद्रास्फीतिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन् ।

मितव्ययिता अवलम्बन गरेको घोषणा
अर्थमन्त्री शर्माले अनिवार्य दायित्वबाहेकका विभिन्न चालू खर्च १० प्रतिशतले घटाएको बताएका छन् । ‘चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको छु,’ उनले भने, ‘यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको पाँच अर्ब रुपैयाँ कोभिड– १९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु ।’ खोप व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक स्रोतका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरेको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । 

कोभिड– १९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न, कोभिड– १९ का कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाई चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

अघिल्लो सरकारका जनमुखी कामलाई रद्द गरी पश्चगामी यात्रा तय गरिएको छ
विष्णुप्रसाद पौडेल
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री 
यो राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा आधारित एउटा पुलिन्दा हो । यसको खास कुनै प्रयोजन छैन । यो दस्ताबेजमा पूर्वाग्रहभन्दा पर केही पनि छैन । सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ । तर, अघिल्लो सरकारले गरेका जनमुखी र राम्रा कामहरूलाई यो सरकारले रद्द गरेको छ । कतिपय कार्यक्रममा विनियोजन गरेको बजेट कटौती गरिएको छ । यसबाट सरकारले पश्चगामी यात्रा तय गरेको छ ।

 चालू खर्चमा पाँच अर्ब कटौती गरेर कोरोनाविरुद्धको खोप किन्ने
चालू खर्चतर्फको बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेर खोप किन्न पाँच अर्ब निकालिने । 

 तीन किसिमका दीर्घरोगीलाई  मासिक पाँच हजार औषधिउपचार खर्च
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्डको पक्षघात भएका दीर्घरोगीले औषधिउपचारका लागि मासिक पाँच हजार पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो सुविधाबाट अनुमानित १५ हजार व्यक्ति लाभान्वित हुनेछन् । 

 राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान  गर्ने परिवारलाई मासिक तीन हजार
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई जीवनवृत्तिबापत भनेर मासिक तीन हजारका दरले दिने घोषणा भएको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतमा सहिद बनेकाहरूका परिवारले यो भत्ता पाउनेछन् । 

 महामारीमा रोजगारी गुमाएका पाँँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले सहयोग
कोरोनाका कारण रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका पाँँच लाख अतिविपन्न परिवारलाई नगद पाँच अर्ब राहतको घोषणा गरेको छ । लक्षित हरेक परिवारले १० हजार रुपैयाँका दरले पाउनेछन् । आगामी असोजभित्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । 

 प्रत्येक स्थानीय तहमा  पाँच सयलाई विनाधितो ऋण
युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक गाउँपालिकामा पाँच सयजनालाई विनाधितो ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तो ऋण लघु साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदायलगायतलाई ब्याज अनुदानमा दिइने पनि प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बेरोजगार युवाहरूको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।

 प्राविधिक विषय बढ्ने स्कुले विद्यार्थीका लागि ‘पढ्दै कमाउँदै’ शिक्षा कार्यक्रम
सरकारले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीलक्षित हो । जसअन्तर्गत विद्यार्थीले आफ्नो पढाइको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगार तथा प्रयोगात्मक काम गर्न पाउनेछन् ।

  तीन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई राहत 
सरकारले तीन सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष राहत दिने भएको छ । राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना त्यसमा समेटिएका छन् । यस्तै, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३०० जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।

करदातालाई थप सुविधा र सहुलियत दिने प्रयास गरेको छ

शेषमणि दाहाल

नेपालको संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुरूप १५ जेठ ०७८ मा ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई तीन महिनामै संशोधन गर्ने गरी हिजो सरकारले संसद्मा आर्थिक विधेयक पेस गरेको छ । सरकारले कर कानुनका व्यवस्था नै संशोधन हुने गरी एकदमै छोटो अवधिमा नयाँ आर्थिक विधेयक पेस गरेको सम्भवतः यो पहिलोपटक होला । यो विधेयकले आर्थिक अध्यादेशले दिएको सुविधाहरूलाई कायम राख्दै करदातालाई नयाँ–नयाँ सुविधा तथा सहुलियत दिने प्रयास गरेको छ, जुन एकदमै सकारात्मक हो । यसपालिको आर्थिक विधेयकले आर्थिक अध्यादेशले व्यवस्था गरेभन्दा करका व्यवस्थाहरूमा के–के नयाँ तथा फरक व्यवस्था ग¥यो ? सोसम्बन्धी विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास यो लेखमा गरेको छु ।

करको दायरामा आउनेलाई कर छुट
चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्शदाता, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायकलगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६, ०७६÷७७ र ०७७÷७८ को आफ्नो करयोग्य आयमा लाग्ने कर ०७८ फागुन मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था यस विधेयकमा गरिएको छ । यसरी कर बुझाएमा ०७५÷७६ भन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर, शुल्क तथा ब्याज र आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्मको कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, थप दस्तुर तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

प्राइभेट फर्म तथा कम्पनी नवीकरण शुल्क मिनाहा 
प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले ०७८ पुस मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत मात्र रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विगतको अध्यादेशमा जरिवाना तथा शुल्कको दश प्रतिशत रकम असोज मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सुर्ती–चुरोटमा स्वास्थ्य जोखिम कर बढ्यो
विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बिँडीमा प्रतिखिल्ली पच्चीस पैसा कर लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम करलाई यस विधेयकले तीस पैसा प्रतिखिल्ली बनाएको छ भने चुरोट र सिगारमा प्रतिखिल्ली पचास पैसा लाग्दै आएको कर अब साठी पैसा प्रतिखिल्ली लाग्ने भएको छ । तयारी खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसलाको हकमा प्रतिकिलोग्राम चालीस रुपैयाँ लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम करलाई वृद्धि गरी प्रतिकिलोग्राम साठी रुपैयाँ लाग्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

क्यासिनो रोयल्टीमा छुट
क्यासिनो सञ्चालन गर्न वा आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलका लागि ०७६/७७ सम्मको बक्यौता पूर्ण रूपमा चुक्ता गरेको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आ.व. ०७७/७८ मा लाग्ने रोयल्टी रकममा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

पूर्वानुमानित कर तिर्ने करदातालाई सुविधा
आयकर ऐन, २०५८ को दफा (४) तथा (४क) बमोजिम आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताहरूले आ.व. ०७३/७४ देखि आ.व. ०७६/७७ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा वास्तविक कारोबार रकम फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले ०७८ चैत मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार रकम घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुनेछ । यसरी पूर्वानुमानित कर तिरेका कुनै करदाताको आ.व. ०७३/७४ देखि ०७६/७७ को कारोबारको ०७८ असार मसान्तसम्म कर निर्धारण भई बक्यौता रहेका वा मुद्दा विचाराधीन रहेका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिई कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर दाखिला गरेमा बाँकी कर, थप दस्तुर, जरिवाना र शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कर दाखिला गर्ने करदाताहरूको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको कारोबार रकम फरक परेको सम्बन्धमा कुनै छानबिन, अनुसन्धान तथा कर निर्धारण नगरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विद्युत् वितरण वा प्रसारणमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा
विद्युत् वितरण वा प्रसारणको कारोबार गर्ने करदाताको ०७८ भदौ २५ सम्म त्यस्तो सेवाबापत बुझाउन बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर वा कर कार्यालयबाट सो दिनसम्ममा कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा हुने गरी सहुलियत दिइएको छ ।

ढुवानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा सहजीकरण
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्ने ढुवानी सेवाको कारोबार गर्ने करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका कारण दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला नगरेको भए मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने अवधिको कारोबारको स्वयं घोषणा गरी सोको १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर ०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । यही अवस्थामा कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भई बक्यौता कायम रहेको वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेमा सो मुद्दा फिर्ता लिई मूल्य अभिवृद्धि कर रकम दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट तथा सहुलियत
यस विधेयकले विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । विगतमा विद्युत् शक्तिमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । त्यस्तै ई–लाइब्रेरी सेवा शुल्कमा जेठ १५ को आर्थिक अध्यादेशले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएकोमा हालको विधेयकले सो व्यवस्था हटाई ई–बुक तथा ई–पत्रिका शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने गरी संशोधन गरेको छ ।

०८२ चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका दुई सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनमा उल्लेखित परिमाणअनुसारको सम्बन्धित आयोजना वा सोको ठेकेदारले पैठारी गर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं सोको सम्बन्धित पार्टपुर्जा, विस्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेटहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

सौर्य शक्तिबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने संयन्त्र तथा उपकरणमा प्रयोग हुने ब्याट्री स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने भई सो उद्योगबाट आपूर्ति गर्ने भएमा सो कारोबारमा शून्य दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ भने स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीको कारोबारमा शून्य प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरी आर्थिक विधेयकमार्फत सहुलियत थप गरिएको छ ।

आयकरमा कर छुट तथा सहुलियत
अतिअविकसित, अविकसित, कम विकसित क्षेत्रहरूमा सञ्चालित विशेष उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने करको दश, बीस र तीस प्रतिशत मात्र कर लाग्दै आएकोमा कर्णाली प्रदेशमा स्थापित सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई भने कारोबार सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म सो छुट उपलब्ध हुने गरी विधेयकमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।

०८० चैतसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने विद्युत् उत्पादकले पाउँदै आएको उत्पादन थालेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्मको पूरै कर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट हुने व्यवस्थाको समयसीमा बढाई ०८२ चैतसम्म उत्पादन गरेमा पनि सो छुट उपलब्ध हुने व्यवस्था विधेयकमार्फत थप गरिएको छ । त्यस्तै, ०८२ चैतभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पन्ध्र वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था यस विधेयकले थप गरेको छ । 

एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था राखिएको छ । विगतमा यो सुविधा पाउन दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तीन अर्बभन्दा बढी लगानी गरेमा भने दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा कर छुट हुने र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट व्यवस्था थप गरिएको छ भने पाँच अर्बभन्दा बढी लगानीको हकमा भने पन्ध्र वर्षसम्म पूर्ण रूपमा कर छुट हुने गरी नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।त्यस्तै, स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरु गरेको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट हुने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

लगानीको स्रोत नखोजिने
राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा ०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्रोतमा करकट्टी गर्नु नपर्ने
०८२ चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका दुई सय मेगावाटभन्दा बढीका जलाशय तथा अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी बैंक वा अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणबापत तिरेको ब्याजमा स्रोतमा करकट्टी गर्नु नपर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने हातहतियार, गोलीगट्ठा तथा सञ्चार उपकरणको खरिदबापतको भुक्तानीमा दफा ८९ बमोजिमको ठेक्का वा करारबापतको भुक्तानीमा गर्नुपर्ने स्रोतमा करकट्टी गर्नु नपर्ने गरी व्यवस्था थप गरिएको छ ।

सेयर कारोबारको लाभमा लाग्ने करको द्विविधा हट्यो
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर कारोबार गर्दा भएको लाभमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको सेयरको हकमा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत कर लाग्ने र तीन सय ६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको सेयरको हकमा लाभ रकममा सात दशमलव पाँच प्रतिशत कर लाग्ने गरी संशोधन गरिएको छ । विगतमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी वा घटी भएमा करको दर तोकिएकोमा तीन सय ६५ दिनकै दिनमा सेयर बिक्री गरेमा के हुने भन्ने विषय अनुत्तरित रहेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त हुने आयमा कर लाग्ने
व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नभएको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा नेपालबाहिर परामर्श सेवा प्रदान गरेबापत वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा कुनै भुक्तानी प्राप्त गरेको भएमा भुक्तानी दिने बैंक, वित्तीय संस्था तथा मनी ट्रान्सफर गर्ने संस्थाले भुक्तानी गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यो व्यवस्थाले यस्तो आय हुने व्यक्तिहरूलाई करको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्ने देखिए पनि कानुन लागू गर्न केही व्यावहारिक जटिलताहरू देखिन्छ ।

देशभित्र उत्पादन हुने मोटरसाइकललाई अन्तःशुल्कमा छुट
अनएसेम्बल्ड अवस्थाको मोटरसाइकल (मोपेडसहित) आयात गरी तयारी साधन बनाई बिक्री गर्ने उद्योगले सो मोटरसाइकल बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । विगतमा यो छुट २५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।त्यस्तै, फलामका विभिन्न उत्पादन तथा फलामको तार, एलपी ग्यासको सिलिन्डर, काठको पूर्वनिर्मित भवनको आन्तरिक उत्पादनमा विगतमा अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा सोलाई हटाई यी वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

...र, अन्त्यमा
आर्थिक विधेयकलाई विचार गर्दा अर्थमन्त्रीले चलाखीपूर्ण ढंगले सम्भव भएसम्म पहिले संशोधन भएका दफाहरूलाई नचलाई आफ्ना योजनाहरूलाई नयाँ दफाहरूमार्फत विधेयकमा थप गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्रस्तावित व्यवस्थाको आफ्नै मूल्य स्थापना गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । यति छोटो समयमा यत्तिको संशोधन ल्याउन सक्नुलाई एउटा सफलता मान्दै गर्दा पनि कर कानुनलाई करदातामैत्री बनाउन धेरै गर्न सकिने पर्याप्त स्थान रहेको तथ्यलाई पनि बिर्सन हुँदैन ।
जेठ १५ मा ल्याएको आर्थिक अध्यादेश र भदौ २५ मा ल्याएको विधेयकलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा विगतको सरकार र हालको सरकार दुवैले करदातालाई थप सहुलियत दिन प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो देखिएको छ, जसले करदातालाई केही न केही राहत त पक्कै हुनेछ भने यस्तो प्रतिस्पर्धाले करदातामैत्री कानुन बनाउने प्रयासमा एउटा इँँटा भने पक्कै थप हुनेछ ।
लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।