०७४ भदौ २९ गते अमेरिकामा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा कांग्रेस–माओवादीको सत्तागठबन्धन थियो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताको चार वर्षमा यसबारे अनेक प्रश्न मात्र नभएर षड्यन्त्रका सिद्धान्त बुनिएका छन्। 

स्मरणीय के छ भने, सम्झौता हुनुभन्दा ६ वर्षअघि सन् २०११ मा नेपाल एमसिसीका लागि योग्य रहेको सूचीमा परेको थियो  भने सन् २०१४ मा नेपाल यसमा छनाेट भएको थियो। नेपालले नै यसको प्रयास गरेको थियो, अमेरिकाले होइन। अहिले अर्थमन्त्रीले पठाएका प्रश्नचाहिँ अमेरिकाले नेपाललाई परियोजना जबर्जस्ती थोपरेकोजस्तो अर्थ लाग्ने खालका छन्। 

अर्थमन्त्रीले शर्माले एमसिसी मुख्यालयलाई पठाएको चिठी र एमसिसी मुख्यालयले दिएको जवाफको कूटनीतिक हैसियत के हुन्छ ? कूटनीतिक हैसियत केही पनि हुँदैन किनभने यो सम्झौताको व्याख्या मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यसको हैसियत कूटनीतिमा लेटर अफ एक्सचेन्ज (आपसी पत्राचार) सरह हुँदैन। उनले सम्झौता संशोधन हुँदैन भनिसकेपछि नेपालसँग अब एमसिसी अनुदान लिने कि नलिने भन्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ। नेपालको मुड बुझेर एमसिसीले यसबारेमा निर्णय लिने सम्भावना देखिँदै छ।  

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोसेसन (एमसिसी) मुख्यालयलाई १८ भदौमा पठाएको प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई २३ भदौमा प्राप्त भएको छ। अर्थमन्त्रीको ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्नको जवाफ एमसिसीको कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फतेमा जेड सुमारले हस्ताक्षर गरेर नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पठाएकी छिन्। सुमारको २९ पृष्ठ लामो जवाफको सार यति हो– एमसिसी सम्झौता संशोधन हुँदैन। 

यसको अर्थ नेपालले लिँदैन भने एमसिसी सम्झौता रद्द हुन्छ। यसका लागि नेपाल सरकार वा एमसिसी मुख्यालयमध्ये एकले अर्कालाई चिठी पठाउनुपर्छ, एक महिनाभित्र यो रद्द हुन्छ। के परिस्थिति त्यसतर्फ अघि बढ्दै छ ? यसको जवाफ काठमाडौं आएकी उपाध्यक्ष सुमार स्वदेश फर्केपछिको परिस्थितिले दिनेछ। 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलेले एमसिसी मुख्यालयको जवाफी चिठी पढेलगत्तै बुधबार राति मसँग भने, ‘७४ वर्ष लामो दौत्य सम्बन्धमा पहिलोपटक अमेरिकाविरोधी भावना नेपालमा प्रदर्शन हुनु गम्भीर कुरा हो। एमसिसी विषयको सम्बोधन र सञ्चालनमा नेपालले देखाएको कमजोरी र गरेका त्रुटिहरूको दुस्परिणाम हो।’ 

अर्थमन्त्रीको ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्नको जवाफ एमसिसीको कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फतेमा जेड सुमारले हस्ताक्षर गरेर नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पठाएकी छिन्। सुमारको २९ पृष्ठ लामो जवाफको सार यति हो– एमसिसी सम्झौता संशोधन हुँदैन। 

एमसिसी मुख्यालयलाई कसको प्रश्न ?
एमसिसीलाई पठाएको प्रश्न सिंगो सरकारको हो कि यो सरकारअन्तर्गतको ‘माओवादी सरकार’को हो ? कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले  बताएअनुसार अर्थमन्त्री शर्माले पठाएका प्रश्नको अन्तर्वस्तुमा कांग्रेस सहमत छैन। कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा उठेका केही प्रश्नहरूका बारेमा जिज्ञासा राखौँ भनेको थियो, माओवादी त्यसमा सहमत थियो। तर, अर्थमन्त्रीले यस्ता प्रश्नहरू पठाए जसको निरुपण वासिङ्टन डिसीबाट होइन, काठमाडौंबाट हुनुपर्थ्यो । अर्थमन्त्रीका प्रश्नहरूकति अपरिपक्व, उत्ताउला र अकूटनीतिक छन् भन्ने कुरा यही लेखेको अलिक तल विस्तृतमा उल्लेख छ। 

अर्थमन्त्री शर्माका प्रश्नहरूमा कांग्रेसले ‘माओवादी धङधङी’ देखेको छ, प्रश्न पढ्दा कांग्रेसको हेराइ अनुचित लाग्दैन। यो सम्झौतामा कांग्रेसलाई केही पनि आपत्ति थिएन र छैन। एमसिसी पास गर्ने वातावरण निर्माणका लागि कांग्रेस नेतृत्व माओवादीको फेससेभिङका लागि एमसिसी मुख्यालयमा प्रश्न पठाउन राजी भएको हो। किनभने एमसिसी सम्झौताप्रति प्रतिपक्षी एमाले सकारात्मक छ, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सकारात्मक छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि एमसिसीको विरोधमा छैनन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि स्पष्ट भएर अघि बढौँ भन्ने धारणा राख्दै आएका हुन्। स्पष्टीकरण आइसकेपछि सम्झौता के हुन्छ ? यो सामग्री लेखिरहँदासम्म  एमसिसी संसदबाट पारित हुने परिस्थिति स्पष्ट छैन। 

एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए पनि एमसिए नेपाल विकास समिति गठन भएको छ र काम अघि बढिरहेको छ। एमसिसी अस्थायी रूपमा लागू भएको छ। एमसिसी नेपालको सञ्चालक समितिमा हाल अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी अध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहसचिव केशवकुमार शर्मा, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् उद्यमी कुमार पाण्डे तथा नागरिक समाजबाट एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनाल छन्। सदस्यसचिवमा कार्यकारी निर्देशक विष्ट छन्। नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नाम मात्रको छ। 

यी हुन् एमसिसीका परियोजना 
एमसिसीमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने र अमेरिकाले ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता हो। एमसिसीअन्तर्गत करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो। काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातामाटेदेखि हेटौँडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन बनाउने सम्झौता भएको हो। एमसिसीको लगानीमा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् भने नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटौँडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने पनि सम्झौता छ। सडक मर्मतअन्तर्गत हेटौँडा–भीमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर चित्रे, कदमहा–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडक एमसिसीअन्तर्गत तोकिएका छन्। 

सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि कानुनमन्त्रीको सहीछापसहित राय पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संयोगवश सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता कार्की हाल कानुनमन्त्री छन्।  सम्झौताअनुसार एमसिसी अस्थायी रूपमा लागू भएको छ। विशेषगरी, नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या न्यूनीकरण गर्ने र भारतसँग विद्युत् व्यापारको वातावरण तयार गर्ने एमसिसीअन्तर्गत परियोजनाको उद्देश्य हो। एमसिसीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक विस्तार परियोजनाबाट ५२ लाख ४० हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। जम्मा दुई करोड ३० लाख जनता लाभान्वित हुने एमसिसीको प्रक्षेपण छ। एमसिसी सम्झौताअनुसार आउने रकम सेना, प्रहरी, मिलिसिया, नेसनलगार्ड वा सैन्य संगठन वा इकाइको तालिममा वा कुनै प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

एमसिसीले पुनः स्पष्ट पारेको छ– एमसिसी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन, यो अलग्गै हो। एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन। एमसिसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्ने हो। बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसीले लैजाने होइन, नेपालसँगै रहने हो। एमसिसी सम्झौताले अन्य मुलुकसँग नेपालको कुनै पनि सम्बन्धलाई प्रभाव पार्दैन। र, एमसिसी सैन्य विषयसँग सम्बन्धित होइन।

उत्ताउलो र आपत्तिजनक प्रश्न
सरकारले यस्ता उत्ताउलो, आपत्तिजनक र अपरिपक्व प्रश्न पठाएको छ जसको जवाफ एमसिसीले धैर्यपूर्वक पठाएको छ। ती प्रश्नको औचित्यमा प्रश्न उठाएको छैन। जब कि प्रश्नमाथि नै प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। यी प्रश्नहरूको स्तरले नेपालको कूटनीतिक स्तरको प्रतिबिम्बित गरेको छ। 

प्रश्न ११ को ‘झ’ मा अर्थमन्त्रीले अमेरिकाले चीनलाई संशोधनवादी शक्ति, रुसलाई पुनरुत्थानवादी दुष्ट, उत्तर कोरियालाई बदमास राज्य भन्ने गरेकोमा पनि एमसिसीसँग जोडेर जवाफ मागेका छन्। एमसिसी सतर्कतापूर्वक यो प्रश्नमा पन्छिएको छ। यसैगरी प्रश्न ११ को ठ मा अर्थमन्त्रीले एमसिसी सम्झौतालाई चीनसँग बिआरआई कार्यान्वयन गर्न नदिने दबाब हो कि भनेर प्रश्न सोधेका छन्। एमसिसीले चीनको नाम नजोडी जवाफ दिएको छ। 

प्रश्न सोध्नुअघि अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल सरकारसँग भएको संस्थागत स्मरण पल्टाउन चाहेको देखिएन। उनले एमसिसी नेपालको अवश्यकता र मागबमोजिम भएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। जब कि एमसिसी सम्झौता हुनुअघि लामो प्रक्रिया पार गरेको कुरा अर्थ मन्त्रालयको संस्थागत स्मरण छँदै छ। प्रश्नमा एमसिसी सम्झौता र हिन्द–प्रशान्त रणनीति बेग्लै हो पनि भनिएको छ र यसमा फेरि प्रश्न सोधिएको छ। जवाफ र प्रश्न दुवै छ।  सबैभन्दा हाँसोलाग्दो प्रश्न त, अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति–आइपिएस मा नेपाल सदस्य छ कि छैन ? वा हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? भनिएको छ। यो कूटनीतिक रूपमा उत्ताउलो र अपरिपक्व प्रश्न हो। एउटा देशको रणनीतिमा अर्को देश प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ ? नेपालको कृषि विकास रणनीति नेपालकै हुन्छ, अर्को देश सदस्य बन्न पाउँदैन भन्ने सामान्य ज्ञानको पनि हेक्का नराखी प्रश्न गर्नु विडम्वनापूर्ण छ। 

अर्को हाँसउठ्दो प्रश्न त, एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौता किन सार्वजनिक भएन भनेर अर्थमन्त्रीले सोधेका छन्। पहिलो , सम्झौता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसीका उपाध्यक्ष एजोनी बेल्चबीच २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा भएको थियो र यो वेबसाइटमा छ। दोस्रो, यो सम्झौता अर्थ मन्त्रालयमा सुरक्षित छ। सरकारले आफ्नो संस्थागत स्मरण अध्ययन गर्ने कि एमसिसीलाई सोध्ने ?

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेको भनाइमा नेपालजस्तो सामरिक संवेदनशीलता बढ्दै गएको भूस्थापन भएको देशले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा गम्भीर त्रुटि गरेको छ। ‘भारत, चीन र अमेरिका तीनवटै देशहरूसँगको सम्बन्धबारे नेपाली जनमानसमा एकसाथ विवाद र अविश्वास हुर्काउनु नेपालको लागि हितकर छैन,’ पाण्डेको भनाइ मननीय छ, ‘आन्तरिक मामिलाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु कल्याणकारी छैन। नेपाललाई यो असजिलो हुँदै गएको आजको अवस्थामा कूटनीतिक सीपको खाँचो छ।’