- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
प्रदेश १ सरकारले विपतपीडित परिवारलाई तीनदेखि पाँच लाखसम्म राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपतपीडित प्रतिपरिवार हिमाली जिल्लामा पाँच लाख र पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
पीडित परिवारलाई संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने संघको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश १ सरकारले मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण पुनस्र्थापन गर्न बनेको कार्यविधि कार्यान्वयन गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रदेशअन्तर्गत रहेका लोकसेवा आयोग र योजना आयोगमा रिक्त अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचनाको व्यवस्थापन तथा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, प्रदेशमा मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्न फोकल पर्सन तोक्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
