- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
एकातिर न्यायपरिषद्को कमजोर भूमिका छ भने अर्कोतिर न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने व्यवस्था छ । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट छ ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (३) मा सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधान छ । तर, न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउन न्यायाधीशले नैतिक रूपमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने मत छ ।
न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था बदरको माग गर्दै गत साउनमा अधिवक्ता प्रवेश केसी रिटसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीश अन्य सरकारी कर्मचारीझैँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । नागरिककै करबाट तलब, सेवा–सुविधा लिने भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रावधान कानुनसँगै बाझिने उनको तर्क थियो ।
तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न मानेन । मुख्य रजिस्ट्रार लालबाबु कुँवरले १९ साउनमा उक्त रिट दरपिठ गर्ने आदेश दिए । मुख्य रजिस्ट्रारबाट भएको आदेशविरुद्ध अधिवक्ता केसीले इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए । दुईपटक पेसी चढे पनि निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । मंगलबार भने पेसी चढेपछि पनि यो रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा टुंगो लागिसकेको छैन । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपिठको आदेश झिकाउन र दरपिठ गर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश गरेको छ ।
फागुन ०७४ मा अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्नुपर्ने कानुन संशोधनका विषयमा सरकारलाई सुझाब दिन माग गर्दै न्यायपरिषद्मा निवेदन दिएका थिए । तर, यसमाथि परिषद्ले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
