जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई यसरी बचाइयो

बाबुकाजी बानियाँ

काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई १७ माघ ०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको टोलीले पाँच लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गर्‍यो । बयानका क्रममा उनले जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँले भनेअनुसार ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेबापत उक्त रकम लिएको बताए । अख्तियारले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले छानबिनको सिफारिससहित न्यायपरिषद्लाई पत्र लेख्यो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, जो बानियाँका साथी पनि हुन्, उनकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । बानियाँको कुनै हात नभएको प्रतिवेदन तयार गरी चोख्याइयो । अहिले चालिसे मुद्दा खेप्दै छन् र न्यायाधीश बानियाँ उही पदमा कार्यरत छन् ।

सिद्धबाबालाई सफाइ दिनेलाई बढुवा

अर्जुन कोइराला

गत वर्ष ३ कात्तिकमा अनुयायीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दियो । पीडितको चरित्र र व्यहारमाथि आक्षेप लगाउँदै फैसला दिनेमा थिए– जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला । उक्त बलात्कार घटनामा गत वर्ष मंसिर तेस्रो साता उनले गरेको फैसलालाई लिएर पीडितले परिषद्मा उजुरी दिएकी छिन् । यसअघि उनको आदेशबाट चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित वनको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहँदासमेत उजुरी परेको थियो । जसलाई परिषद्ले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

यससँगै १० असार ०७७ पछि कोइरालामाथिको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । तर, पटक–पटक विवादमा आएका र न्यायसम्पादनको विषयलाई लिएर उजुरी परिरहने उनीमाथि न्यायपरिषद्ले भने छानबिनको साटो उनको बढुवा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरेका थिए । गत २८ फागुनमा उनलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिसमाथि परिषद् सदस्य तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । 

न्यायाधीश आत्रेयलाई कारबाही भएन

ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई पदमा रहँदा आर्थिक लेनदेन गरी आरोपितलाई रिहाइ दिएको आरोप लगाइएको थियो । खराब आचरण पुष्टि भएपछि उनलाई अवकाश दिने निर्णय भयो, तर मुद्दा चलाउने वा कुनै निर्णय भएन । 

...                                                                        ... 

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवा–बढुवा मात्र होइन, न्यायपरिषद् न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको निकाय पनि हो । तर, उजुरीका चाङ हुँदा पनि न्यायाधीशमाथि ठोस अनुसन्धान र कारबाहीमा परिषद् उदासीन छ । र, कतिपय कारबाही विवादमा छन् । 

संयोग यस्तो परेको छ, न्याय क्षेत्रमा विकृति बढिरहेको भनेर सर्वोच्च अदालतकै अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भइरहेका वेला नियमनकारी निकाय भने सुस्ताउँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा त न्यायपरिषद्ले एउटा पनि उजुरी फर्स्योट गर्न सकेन । 

न्यायपरिषद्मा गत असारसम्म न्यायाधीशहरूविरुद्धका एक सय १८ उजुरी छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा परिषद्मा मात्रै ५० वटा उजुरी परे, तर एउटा पनि फर्स्योट भएन । कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष परिषद्ले उजुरी फस्र्योट गर्न नसकेको प्रवक्ता मानबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘हाम्रो परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला बित्नुभयो । कोरोना महामारीले पनि बैठक प्रभावित बनायो । परिषद् निष्क्रिय भएको होइन । सरुवा, बढुवालगायतका अन्य निर्णय भइरहेकै छन्,’ परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले भने । 

परिषद्कै अर्का अधिकारी भने बैठक बसे पनि उजुरीहरूमाथिका छानबिन प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ–नयाँ परिषद् सदस्यहरू आउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा अध्ययन भएका झन्डै ३० वटाजति राय बैठकमा पेस गर्न पठाइएको छ । तर, अध्ययन नगरी सदस्यहरूले केही निर्णय लिन नसक्ने हुनुभएकाले बैठकबाट केही निर्णय नभएको हो,’ उनले भने । 

न्यायपरिषद्को भूमिका र कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न छन् । तर, परिषद्बारे सरोकारवालाको मत भने एकै खालको छैन । न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य रामप्रसाद सिटौला सबै उजुरी कारबाहीयोग्य नहुने बताउँछन् । ‘उजुरी पर्नेबित्तिकै कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । परिषद्ले पनि बुझ्छ, न्यायाधीशको रेकर्ड हेर्छ, उजुरीको व्यहोरा हेर्छ, अनि मात्र कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने सिफारिस गर्छन्,’ उनले भने, ‘एक सय उजुरी आए भने १० वटाजति कारबाहीका लागि योग्य हुन्छन् ।’

तर, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल उजुरीमाथि न्यायपरिषद्ले गम्भीर छानबिन नगर्ने गरेको बताउँछन् । ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचार र घुसखोरीका घटना थुप्रै छन् । एक त उजुरी पर्दैन, बाहिर नै सामसुम पारिन्छन् । अर्को उजुरी परिहालेछ भने राम्रो जाँचबुझ हुँदैन ।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सामान्य उजुरीलाई लिएरभन्दा पनि विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने मत राख्छन् । तर, न्यायपरिषद्को कार्यप्रणालीमाथि उनको प्रश्न छ । ‘कमजोर न्यायाधीशलाई मात्र कारबाही हुने गरेको छ । तर, बलियोबांगो, दबाब दिन लगाउन सक्नेलाई कारबाही नहुने दुःखद परिस्थितिसमेत छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण त न्यायाधीशमाथि कारबाहीको विषय निकै संवेदनशील हो । त्यसैले अनुसन्धान विस्तृत गर्नुपर्‍यो ।’

सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी न्यायपरिषद्ककै संरचना हेरफेरमा जोड दिन्छन् । ‘उजुरीपिच्छे न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने हो भने न्यायाधीशले कामै गर्न सक्दैन । न्यायपरिषद्को संरचना हेर्दा न्यायाधीशले नै न्याय नपाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाणित नभएसम्म मुद्दा हाल्ने वा कारबाही गरे त्यसको उल्टो असर पर्छ ।’

बार एसोसिएसनका महासचिव पौडेल न्यायाधीशमाथि कारबाहीमा काखापाखा हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘घुस लिएका घटना सबै बाहिर आउँदैनन् । उजुरी नपर्ने गरी सामसुम पारिन्छ । तर, उजुरी नै परिहालेछ भने पनि राम्रो छानबिन र कारबाही हुन्न,’ उनले भने, ‘यहाँ त सरुवा नै कारबाही हो भन्नेजस्तो परिपाटी छ ।’ 

सर्वाेच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले गत महिना बुझाएको प्रतिवेदनमा परिषद्को सक्रियतामाथि प्रश्न छ । कारबाहीमा ढिलासुस्ती हुँदा नै न्यायालयमा विकृति बढेको प्रतिवेदनको ठहर छ । न्यायाधीशहरूको कार्यविवरण देखिने सफ्टवेयर विकास गर्ने, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन हुुनुपर्ने, उजुरीउपर दोषरहित ढंगबाट छानबिन गरी दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने समितिको सुझाब छ । 

परिषद्का पूर्वसदस्य सिटौला भने सबै उजुरी कारबाहीका हिसाबले उपयुक्त नहुने बताउँछन् । तर, बारका महासचिव पौडेल न्यायपरिषद्कै सदस्यमाथि प्रश्न उठाउँछन् । ‘परिषद् सदस्यहरू नै मेरो फलानोको मुद्दा छ, हेर्दिनु भन्छन् । कारबाही गर्ने निकायले नै खराब आचरण देखाएपछि कसरी राम्रो छानबिन र उपयुक्त कारबाही हुन्छ भन्ने आशा गर्नु ?’ उनको आशंका छ । 

कतिपय न्यायाधीशमाथि कारबाही पनि भएको छ
न्यायपरिषद्ले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा केही न्यायाधीशमाथि कारबाहीको निर्णय पनि गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीमाथि कार्यक्षमता र खराब आचरणको विषयमा उजुरी परेपछि यादव र अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए भने शाहीलाई पदमुक्त गर्न ३० असोज ०७६ मा प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । 

यो घटनामा छानबिनका लागि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । जसले उच्चका न्यायाधीशहरू यादव र अधिकारीको ‘कार्य र संलग्नता भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्नेसम्मको नदेखिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । 

यसैगरी यही मुद्दासँग जोडिएका अर्का न्यायाधीश शाहीले कानुन व्यवसायीसँग मुद्दाको आदेश दिनुअघि र पछि सम्पर्क गरेको पुष्टि भएको थियो । ‘कल डिटेल एवं एसएमएसबाट मुद्दाका पक्ष र निजका कानुन व्यवसायीसँग विवादित मुद्दामा आदेश गर्नुभन्दा पहिले र पछि सम्पर्क गरेको, मुद्दाको विषयमा तपाईंको स्वार्थ पूरा भयो भनी सन्देशसमेत पठाएको एवं आफूसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको तथ्य पुष्टि भएको’ भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । 

न्यायपरिषद्को शक्ति कति, सदस्य को ? 
संविधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा मात्र नभई अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीसम्म गर्न सक्छ । उक्त धाराको उपधारा (५)ले उजुरीमाथि परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । उपधारा (६) मा भनिएको छ, ‘यो संविधानबमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।’

पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री, सरकारका तर्फबाट नियुक्त एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एकजना अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहन्छन् । हाल परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अध्यक्षता गरिरहेका छन् भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की सदस्य छन् । अन्य सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सरकारका तर्फबाट रामप्रसाद भण्डारी र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । 

पछिल्लो समय परिषद्का पाँचमध्ये दुई सदस्यबाहेक अन्य फेरिने क्रम जारी छ । पछिल्लो दुई वर्षमा चारजना कानुनमन्त्री भइसके भने सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनविद् पनि सरकारैपिच्छे फेरिने गरेको छ । जसबाट उजुरीमाथिका अध्ययन र निर्णय पनि प्रभावित भइरहेको छ । 

न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीका चाङ

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका र नयाँ दर्ता गरी एक सय ७७ थान उजुरी थिए । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा एउटा पनि फस्र्योट हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा ५० उजुरी थपिएका छन् ।

तर, २० वर्षमा एउटा मात्रै मुद्दा
न्यायपरिषद्लाई ‘न्यायालयको अख्तियार’का रूपमा चिनिन्छ । परिषद्ले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिन गरी मुद्दासमेत चलाउन सक्छ । यति शक्तिशाली परिषद् कति कमजोर छ भने पछिल्लो २० वर्षमा जम्मा एउटा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ । मध्यजेठ ०७६ मा परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशमाथि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेको भन्दै तनहुँका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो । जाँचबुझ गर्न गठित समितिले उपाध्यायले भारतबाट बिए उत्तीर्ण गरेको भनी पेस गरेको लब्धांकपत्र नक्कली भएको तथ्य फेला पारेको थियो । गम्भीर गल्ती देखिएका उपाध्याय मात्रै होइनन् । आर्थिक लेनदेनको विषय जोडिँदा पनि परिषद्ले मुद्दा दर्ता गरेको छैन । 

अध्ययन प्रतिवेदन : पहुँचवाला न्यायाधीशलाई कारबाही हुँदैन

न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्दासमेत असमानता हुने गरेको सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा तयार प्रतिवेदनमा छ, ‘न्यायाधीशउपर कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमानदारीपूर्वक कर्तव्यपालन नगरेकोजस्ता आधारमा न्यायपरिषद्बाट हुने कारबाहीसम्बन्धी विषय पनि यदाकदा विवादास्पद रहेको देखिन्छ ।

शक्तिकेन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरू कारबाहीको दायरामा नआउने, तर असल, इमानदार, चरित्रवान् न्यायाधीशहरूले न्यायसम्पादनको कार्य गर्दा कारबाहीको भय र त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने व्यापक रूपमा गुनासो आएको पाइन्छ ।

कारबाही हुँदाको अवस्थामा पनि उही र उस्तै प्रकारका गल्ती गर्ने न्यायाधीशउपर समानस्तरको कारबाही नगरी फरक–फरक कारबाही गरेको कारण न्यायाधीशहरूले आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक न्यायसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महसुस गरेको पाइयो ।’ अध्ययन समितिले न्यायपरिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन यसको संरचनामै सुधार गर्न सुझाब दिएको छ । 

न्यायपरिषद्को संरचना  हेर्दा न्यायाधीशले नै  न्याय नपाएको देखिन्छ : पुरुषोत्तम भण्डारी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश 
न्यायपरिषद्मा परेका धेरै उजुरी अथेन्टिक हुँदैनन् । कसैको पक्षमा आदेश नभए कानुन व्यवसायीले नै पनि उजुरी दिने चलन छ । उनीहरूले पनि घुस खाएको हल्ला फैलाउने गर्छन् । ठूलै गल्ती गरेमा कारबाही गर्ने हो । उजुरीपिच्छे न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने हो भने न्यायाधीशले कामै गर्न सक्दैन । जनताको काम रोकिन्छ, न्यायाधीशले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नै सक्दैन । न्यायपरिषद्को संरचना हेर्दा न्यायाधीशले नै न्याय नपाएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार भन्ने अदृश्य हुन्छ । प्रमाणित नभएसम्म मुद्दा हाल्ने वा कारबाही गरे त्यसको उल्टो असर पर्छ । आचरण नमिल्दा वा अन्य कारणले कारबाही गरिन्छ । तर, भ्रष्टाचार नै गरेको भनेर मुद्दा दायर गर्न प्रमाण चाहिन्छ, त्यो प्रमाणित गर्ने आधार हुन्न ।

न्यायाधीशमाथि कारबाही निकै संवेदनशील हो, त्यसैले अनुसन्धान विस्तृत गर्नुपर्‍यो : गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीश
कमजोर न्यायाधीशलाई मात्र कारबाही हुने गरेको छ । परिषद्ले अवकाश नै दिएको पनि उदाहरण छन् । तर, बलियोबांगो, दबाब दिन लगाउन सक्नेलाई कारबाही नहुने दुःखद परिस्थितिसमेत छ । पछिल्ला केही मुद्दामा (सनम शाक्य, सुन प्रकरण) न्यायाधीशले गलत गरेको हल्लाका आधारमा न्यायाधीशलाई छानबिनको दायरामा ल्याइयो । तर, पछि त्यही न्यायाधीशले गरेको आदेश सर्वोच्चबाट पनि सदर भयो । यसले न्यायाधीशको मनोबल त खस्कियो नि ! कि त बुझेर मात्र कारबाही गर्नु, कि त गलत गरेको हो भनेर पुष्टि गर्नु । न्यायाधीशमाथि कारबाहीको विषय निकै संवेदनशील हो । त्यसैले अनुसन्धान विस्तृत गर्नुप¥यो । एकै किसिमको मुद्दामा थरीथरी सजाय गर्नुहुन्न । 

एक सय उजुरी आए भने १० वटाजतिलाई कारबाही हुन्छ : रामप्रसाद सिटौला, न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य
उजुरी पर्नेबित्तिकै कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । मुद्दामा हार्ने पक्षले उजुरी गर्छन् । जित्ने पक्षबाट उजुरी आउँदैन । परिषद्ले पनि बुझ्छ, न्यायाधीशको रेकर्ड हेर्छ, उजुरीको व्यहोरा हेर्छ, अनि मात्र कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने सिफारिस गर्छन् । एक सय उजुरी आए भने १० वटाजतिलाई कारबाही हुन्छ । कारबाहीस्वरूप सरुवाको जुन परिपाटी, त्यो सरुवा खासमा कारबाही नै होइन । त्यो त नियमित प्रक्रिया हो । तर, सामान्यतया उजुरी परिसकेपछि निश्चित समुदाय, वकिल, कार्यालयमा न्यायालयप्रति राम्रो धारणा बन्दैन । त्यसैले हटाइदिऊँ भनेर सरुवा गरिन्छ । फैसला गर्नेजति सबै न्यायाधीशलाई कारबाही गरेर साध्य नै हुन्न । 

आचरणलाई न्यायाधीशको नियुक्तिमा मुख्य आधार बनाउनुपर्छ : लीलामणि पौडेल, नेपाल बारका महासचिव 
भ्रष्टाचार, घुसखोरीका घटना थुप्रै छन् । एक त उजुरी पर्दैन, बाहिर नै सामसुम पारिन्छन् । अर्को उजुरी परिहालेछ भने राम्रो जाँचबुझ हुँदैन । कारबाहीको साटो सरुवा गर्ने परिपाटी छ । घुस लिने–दिने काम प्रमाण र साक्षी राखेर गरिँदैन । सम्बन्धित फाँटवाला, कानुन व्यवसायी पक्षबाट बाहिर आउने हो । फैसला र आदेशबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, यस्तोमा उजुरी पर्दा पर्याप्त अनुसन्धान नगरिँदा सरुवा मात्र हुन्छ । जागिर जोगिए भइहाल्यो भन्ने मानसिकताले बेथिति झन् मौलाउँछ । अनुचित लाभ लिने काम रोकिँदैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी कर्मचारीबाट होस् वा सरकारी वकिलबाट, जहाँबाट ल्याए पनि आचरणलाई नियुक्तिको मुख्य आधार बनाइनुपर्छ । अनुसन्धान र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद् सदस्यहरू आफैँ पनि इमानदार हुनु जरुरी छ । अनुहार हेरेर काम गर्नुभएन ।

न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउने बहस : न्यायाधीशको सम्पत्ति सधैँ गोप्य, सार्वजनिक गर्न रिट

एकातिर न्यायपरिषद्को कमजोर भूमिका छ भने अर्कोतिर न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने व्यवस्था छ । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट छ । 

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (३) मा सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधान छ । तर, न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउन न्यायाधीशले नैतिक रूपमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने मत छ । 

न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था बदरको माग गर्दै गत साउनमा अधिवक्ता प्रवेश केसी रिटसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीश अन्य सरकारी कर्मचारीझैँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । नागरिककै करबाट तलब, सेवा–सुविधा लिने भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रावधान कानुनसँगै बाझिने उनको तर्क थियो । 

तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न मानेन । मुख्य रजिस्ट्रार लालबाबु कुँवरले १९ साउनमा उक्त रिट दरपिठ गर्ने आदेश दिए । मुख्य रजिस्ट्रारबाट भएको आदेशविरुद्ध अधिवक्ता केसीले इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए । दुईपटक पेसी चढे पनि निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । मंगलबार भने पेसी चढेपछि पनि यो रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा टुंगो लागिसकेको छैन । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपिठको आदेश झिकाउन र दरपिठ गर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश गरेको छ ।

फागुन ०७४ मा अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्नुपर्ने कानुन संशोधनका विषयमा सरकारलाई सुझाब दिन माग गर्दै न्यायपरिषद्मा निवेदन दिएका थिए । तर, यसमाथि परिषद्ले कुनै जवाफ दिएको छैन ।