एक खर्ब ५६ अर्बको तेल किन्दा ७० अर्ब राजस्व, पाँच अर्ब ढुवानी भाडा, डेढ अर्ब प्रशासनिक खर्च गरी कुल लागत दुई खर्ब ३३ अर्ब

निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ यता पहिलोपटक नोक्सान

सवारीसाधन तथा उद्योग व्यवसायहरू वृद्धि भएसँगै मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै गएको छ । गत आव ०७७/७८ मा नेपाल आयल निगमले मुलुकभर दुई खर्ब २९ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र ग्यास) बिक्री गरेको जनाएको छ ।

आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक (अर्थ विभाग) सिए नागेन्द्र साहका अनुसार गत आवमा कुल २८ लाख ५६ हजार किलोलिटर इन्धन खरिद भएको थियो । यो परिमाणको इन्धन खरिद गर्दा निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । डेढ खर्बमा इन्धन खरिद गरेको आयल निमगले सवा दुई खर्बमा बिक्री गर्दा पनि गत वर्ष नोक्सानमा नै रहेको छ । ‘हामीले एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा किनेको तेलमा सबै लागत जोडेर तय भएको मूल्यमा बिक्री गर्दा कुल दुई खर्ब २९ अर्बको तेल बेचेको तथ्यांकमा देखिन्छ’ उनले भने, ‘यति ठूलो कारोबार गर्दा पनि हामीलाई गत आवमा नाफा होइन, तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँजति नोक्सान हुने प्रारम्भिक तथ्यांकमा देखिएको छ ।’

तेल खरिद गर्दाको भुक्तानी रकमबाहेक निगमले ७० अर्ब रुपैयाँ (२७ अर्ब रुपैयाँ भ्याटबाहेक) सरकारलाई राजस्व बुझाएको छ । त्यस्तै, करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ इन्धन ढुवानी गर्ने एक हजार आठ सय ट्यांकरलाई भाडाबापत भुक्तानी गरेको छ । निगमको प्रशासनिक र अन्य शीर्षक गरेर करिब डेढ अर्ब खर्च भएको छ । ‘यसरी हाम्रो कुल लागत दुई खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (प्रारम्भिक लेखा परीक्षणअनुसार) हुन आउँछ । तर, इन्धन बिक्री भने दुई खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको भएको छ’ निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहले भने ।

आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ यता पहिलोपटक नोक्सान व्यहोरेको हो । अघिल्लो आव ०७६/७७ मा दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । त्यतिखेर करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । त्यतिखेर करिब आठ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । आयल निगमले यसअघि नाफाबापत आर्जन गरेको रकम पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण (पाइपलाइन विस्तार, भण्डारणगृह निर्माण, डिपो रिइन्जिनियरिङलगायत)मा खर्च गर्दै आएको छ । 

मुलुक भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये करिब ८० प्रतिशत सवारीसाधनमा खपत हुँदै आएको छ । बाँकी औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा खपत हुने गरेको आयल निगमले जनाएको छ । सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोग र विकास निर्माणको काममा भएको प्रगतिले इन्धन खपत चुलिँदै गएको हो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्ने र डलरको तुलनामा नेपाली मूल्य कमजोर बन्दै जाँदा इन्धन खरिदबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत बढ्दै गएको हो । आयल निगमले खरिद गर्ने मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा पनि पेट्रोलियमको मूल्य बढाएर बिक्री गर्छ । जसकारण, कारोबारको आकार पनि बढ्ने गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढ्दा नोक्सानीमा

गत आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर वृद्धि भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले गत आवमा तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । गत आवको मंसिरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार सामान्य मूल्य वृद्धि गरेर निगमले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफा राखेको थियो । त्यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ ४२.४५ डलर प्रतिब्यारेल थियो । त्यतिखेर नेपाली बजारमा पेट्रोल एक सय आठ र डिजेल ९१ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो ।

गत वर्ष असार, ०७७ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ ४०.७३ डलर प्रतिब्यारेल थियो । तर, त्यसको ठिक एक वर्षपछि (असार, ०७८)सम्म आइपुग्दा मूल्य निरन्तर बढेर झन्डै दोब्बर अर्थात् ७४.७६ डलर प्रतिब्यारेल पुग्यो । गत असार अन्तिममा निगमले मूल्य समायोजन गर्दै पेट्रोल एक सय २८ र डिजेल एक सय ११ कायम गरेको थियो । 

आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा गत आवमा नोक्सान व्यहोर्नुपरेको बताए । ‘उपभोक्ता, नागरिक समाज, मिडिया सबै क्षेत्रको दबाबले हामीले खरिद गरेको मूल्यअनुसार नेपाली बजारमा बिक्री मूल्य समायोजन गर्न सकेनौँ । जसकारण दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन बिक्री गर्दा पनि हामी नोक्सानी जान बाध्य भयौँ’ उनले भने । गत आवको फागुन, चैतमा निगमले एकै महिनामा खरिद गर्ने पेट्रोल, डिजेलको भाउ प्रतिलिटर सात–आठ रुपैयाँसम्म महँगिएर आएको थियो । तर, निगमले प्रत्येक १५ दिनमा दुई रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म मात्रै घटबढ गर्न पाउने नियम छ । सोही नियमअनुसार उपभोक्ता र नागरिक समाजको चर्काे विरोध खेप्दै मूल्य बढाउँदा पनि नोक्सानी हुनबाट संस्थालाई जोगाउन नसकेको उपाध्यायले बताए ।