मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार ११:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

चार लाख गाडी, जम्मा साढे सात हजार दर्ता

आठमहिने म्याद सकियो, दर्ता नहुने गाडीको इजाजत १ पुसदेखि के हुन्छ ?

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार ११:१९:००

सबै सार्वजनिक यातायातका साधन कम्पनी ऐनअन्तर्गत मंसिर मसान्तसम्म दर्ता गरिसक्न सरकारले दिएको निर्देशन यातायात व्यवसायीले अस्वीकार गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार बिहीबारसम्म करिब २८ सय कम्पनी र तिनका सात हजार पाँच सय यातायातका साधन मात्र दर्ता भएका छन् । देशभरि चार लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा रहेको विभागले जनाएको छ ।  

थपिएको समयसीमाभित्र निकै कम यातायातका साधन दर्ता
सरकारले सबै यातायातका साधनलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्न असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । पछि समय नपुगेको भन्दै मंसिर मसान्तसम्म कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन समयसीमा थपेको थियो । तर, थपिएको समयसीमाभित्र पनि निकै कम व्यवसायीले मात्र आफ्नो व्यवसाय कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गराएका छन् । ‘सरकारले दिएको निर्देशन अधिकांश व्यवसायीले अस्वीकार गरे,’ यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘अब के गर्ने भन्नेबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको निर्णय कुरेर बसेका छौँ ।’

वैशाखमै सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा
गत ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले देशभर कायम सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि सबै यातायातका साधनलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्न असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । पछि समय नपुगेको भन्दै मंसिर मसान्तसम्म कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन समयसीमा थपेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनी ऐनअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता नभएका सबै यातायातका साधनका रुट इजाजत आगामी पुसदेखि खारेज गर्ने चेतावनी 
दिएको छ । 

यातायात मन्त्रालयले के गर्ला ?
विभागले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने यातायातका साधनको रुट इजाजत खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, रुट इजाजत खारेज गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । 
‘अटेर गर्ने सबैको १ पुसबाट रुट इजाजत खारेज गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ उपाध्यायले भने ।

नयाँ निर्णय लिन्छौँ
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जारी केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलापछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । बिहीबार सुरु भेला शुक्रबार बेलुकासम्म सकिने महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । यातायातका साधन दर्ताका लागि समय धेरै दिने, बिमालगायतको विषयमा व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न र व्यवसायीको रोक्का रहेको सम्पत्तिको फुकुवा गर्न गरेको मागको सुनुवाइ सरकारले नगरेको उनको भनाइ छ ।