कर्मचारी अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा आयोजनासहित देशभरका एक हजारभन्दा बढी सिँचाइ आयोजनाको काम प्रभावित बनेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत रहेका २४ सय कर्मचारीमध्ये १८ सय कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरेपछि सिँचाइ आयोजनाका काम प्रभावित बनेका हुन् ।

२०५६ सालदेखि जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनुसम्बन्धी काम सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागबाट हुँदै आएको थियो । संघीय व्यवस्था लागू भएपछि उक्त विभाग खारेज भएको थियो । त्यसपछि जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको काम सिँचाइ विभागले गर्दै आइरहेको छ । तर, विभागले कर्मचारी अभाव भएपछि हाल काम गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ ।

कर्मचारी नहुँदा बस्ती संरक्षण, जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रण, नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण र आपत्कालीन अवस्थाका कार्य प्रभावित बनेका छन् ।  सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले सीमित जनशक्तिको भरमा सिँचाइका आयोजना पूरा हुन नसक्ने बताए। उनले अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरूलाई पुनः विभागअन्तर्गत फिर्ता गराउन सके सिँचाइ आयोजना र प्रकोप व्यवस्थापनका ठूला आयोजनाहरूको काम गर्न सकिने जानकारी दिए । ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । तर, कर्मचारीको अभावले काम रोकिएको छ । यसबारे चासो दिइएको छैन,’ उनले भने ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना, कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सनलगायतका आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । उनका अनुसार करिब ४५० वटा मझौला सिँचाइ कार्यक्रम, नयाँ प्रविधिमा आधारित चर सयभन्दा बढी सिँचाइ आयोजना, समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम र सिँचाइसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम पनि कर्मचारीको अभावका प्रभावित बनेका छन् । स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना, भूमिगत जल सिँचाइको कार्यक्रम, जल उपभोक्ता समितिअन्तर्गत पाँच हजारभन्दा बढी आयोजना अघि बढाए पनि तिनको तीव्र गतिका काम हुन सकेको छैन ।

विभागका अनुसार कर्मचारीको अभावमा बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन् । नेपालको कुल सिञ्चित क्षेत्रमध्ये करिब एकतिहाइ भू–भागमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। हाल कृषियोग्य क्षेत्रफल साढे २६ लाख हेक्टर छ । तर, यसमध्ये कुल सिँचाइयोग्य जमिन करिब साढे  १७ लाख हेक्टर रहेको छ ।