आरक्षण दलित उत्पीडित समुदायको आन्दोलन, संघर्ष, बलिदानीद्वारा स्थापित समावेशिताको मुख्य आधार र वञ्चित समुदायको स्वाभाविक अधिकार हो । जातका आधारमा विभेद हुन्छ भने आरक्षण पनि जातकै आधारमा लागू गरिनुपर्छ ।

२४ डिसेम्बर १९३२ मा डा. भीमराव अम्बेडकर र गान्धीबीच पुना सम्झौता (पुना प्याक्ट) भयो । दोस्रो गोलमेच सम्मेलनको विमर्शको फलस्वरूप अम्बेडकर दलित समुदायका लागि दोहोरो मताधिकारको अधिकार दिलाउन सफल भए । १६ अगस्ट १९३२ मा ब्रिटिस प्रधानमन्त्री रेम्मजे मेक्डोनाल्डले साम्प्रदायिक पन्चाटको घोषणा गरिदिए, जसअनुसार दलितसहित ११ समुदायका निम्ति ‘पृथक् निर्वाचन मण्डल’ प्रदान गरियो । दलित समुदायलाई दोहोरो मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिइयो । एक भोटद्वारा दलितले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने भए, अर्काेभोट भोटद्वारा सामान्य समुदायका प्रतिनिधि चुनिने भए । यस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितका मात्रै भोटद्वारा चुनिने व्यवस्था भयो । अर्थात्, उम्मेदवार पनि दलित, मतदाता पनि केवल दलित समुदायकै रहने ‘पृथक् निर्वाचन प्रणाली’को व्यवस्था घोषणा भयो ।

दलित समुदायका लागि ‘पृथक् निर्वाचक मण्डल’को व्यवस्थाको मोहनदास करमचन्द गान्धीद्वारा व्यापक विरोध भयो । यति मात्रै होइन, त्यस व्यवस्थाको विरुद्ध २० डिसेम्बर १९३२ देखि गान्धीले आमरण अनशन नै सुरु गरे । त्यो समय गान्धी यरवदा जेलमा बन्दी जीवन बिताउँदै थिए । उनले जेलभित्रै आमरण अनशन सुरु गरे । अन्ततः गान्धीको जीवनरक्षाका निम्ति पनि सम्झौता गर्नैपर्ने बाध्यतामा अम्बेडकर बाँधिए र २४ डिसेम्बरमा अम्बेडकर तथा गान्धीबीच यरवदा सेन्ट्रल जेलमा पुना सम्झौता हुन पुग्यो । सम्झौतापश्चात् अम्बेडकर दलितका लागि पृथक् निर्वाचक मण्डल तथा दोहोरो मताधिकारको व्यवस्था त्याग्न बाध्य भए । तथापि, सम्झौताबमोजिम दलितका लागि प्रान्तमा आरक्षित गरिएको ७१ सिटबाट बढाएर १४८ सिट बनाइयो, केन्द्रीय विधायिकामा कुल सिटको १८ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । पुना सम्झौतापश्चात् सबै सार्वजनिक पानीका स्रोत (कुवालगायत), धर्मशाला, विद्यालय, मन्दिर तथा श्मशानघाट इत्यादिको प्रयोग दलित समुदायका लागि खुला गरियो ।

३१ अगस्ट १९९० मा प्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रताप सिंह सरकारले विन्देश्वरीप्रसाद मण्डल नेतृत्वको मण्डल आयोगको सिफारिसबमोजिम पिछडावर्गका निम्ति २७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था लागू ग¥यो । आरक्षणको आधार वार्षिक आयमा एक लाखको सीमा राखिएको थियो, पछि २०१५ मा संशोधन गरी बढाएर ८ लाख प्रतिवर्ष सीमा कायम गरिएको छ । भारतीय सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पिछडावर्गका लागि उच्च शिक्षामा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएको छ । 

आरक्षण के हो ? : नेपालको लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको विधानमा समावेशी या आरक्षणका लिखित दस्तावेज थिएनन्, तथापि ००९ सालमा धनमानसिं परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाइएको थियो । ०१५ सालमा सम्पन्न नेपालको पहिलो संसदीय आमनिर्वाचनमा क्षेत्र नं. ६६ डडेल्धुराबाट द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई उम्मेदवार बनाई विजयी भएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारमा उपमन्त्रीसमेत बनाइएको थियो । बिपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले परशुनारायण चौधरीलाई शिक्षामन्त्री, प्रेमराज आङ्दम्बे (लिम्बु) ग्राम विकासमन्त्री, सूर्यनाथदास यादव संसदीय प्रबन्धमन्त्री, रामनारायण मिश्र उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री र ठकुरानी (महिला)लाई स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्री बनाएर समावेशी मन्त्रिमण्डल निर्माण गरेको थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन पञ्चायतकालमा समेत हीरालाल विश्वकर्मालाई पटक–पटक सहायक÷राज्यमन्त्री बनाइन्थ्यो । तर, नेपालमा समावेशी या आरक्षण शब्दको आगमन भने धेरै ढिला गरी मात्रै प्रवेश भएको देखिन्छ । 

१ फागुन ०५२ सालदेखि माओवादी पार्टीले सुरु गरेको सशस्त्र क्रान्तिले नेपालको दूरदराजमा राजनीतिक जागरण तथा चेतना विकासमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । तथापि, समावेशिता या आरक्षणको जननी भने माओवादी क्रान्ति पनि होइन, यसको पुष्टि गर्ने मुख्य दुई आधार छन् । पहिलो, माओवादीले सशस्त्र क्रान्तिकालभर दलितलगायत उत्पीडित समुदायलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति आदिमा कुनै स्थान दिएन, भलै स्थानीय कार्यकर्तामा विभेद अन्त्य गर्ने टालटुले भाषणबाजी र व्यवहार केही मात्रामा गरेको होस् । विचार, सिद्धान्त र नीतिमा माओवादी क्रान्ति जातीय मुक्ति संघर्ष थिएन र होइन पनि । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि मोहन पोखरेल (वैद्य), पं. बाबुराम भट्टराई, सिपी गजुरेल आदि बाहुनहरूकै मुख्य नेतृत्व र दबदबामा माओवादी पार्टीले क्रान्ति हाँक्यो । 

दोस्रो, शान्ति र चुनावी राजनीतिको मार्गमा आएपछि माओवादी आरक्षणको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने गथ्र्यो । तत्कालीन माओवादीका दलित नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, तिलक परियारलगायत आरक्षण शब्द सुन्नै सक्दैनथे । उनीहरूको मुद्दा थियो–विशेषाधिकार । समय, परिस्थितिसँगै हन्डर र ठक्कर खाँदै माओवादी साथीहरूको विशेषाधिकार कुन हुरीले उडाइलग्यो, पत्तै भएन । स्मरण रहोस्, संविधान निर्माणको क्रममा र माओवादी नेतृत्वको सरकार रहँदा पनि कहीँ कतै माओवादीले दलितका लागि विशेषाधिकारको मुद्दा उठाएन र लागू गर्ने कोसिस पनि गरेन ।

उत्पीडित र वञ्चित समुदायप्रति अदालतबाट हुने वज्रपात असमावेशी र समानताविरोधी तेस्रो भेरियन्ट हो । त्यसलाई राजनीतिक रूपमा सच्याउन नसके देशमा संघर्ष, मुठभेड र द्वन्द्व बढेर जाने निश्चित छ । मुलुक सबैको साझा सम्पत्ति हो । अधिकार पनि समतामूलक हुन जरुरी छ र यसको आधार आरक्षण व्यवस्था नै हो ।

लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन चल्छ, अल्पमत प्रतिपक्ष बन्छ । दल खोल्न पाउने, मताधिकार, वाक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन हुनु मात्रै लोकतन्त्र होइन । बहुमत बहुसंख्यक जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई बहिष्करणमा राखेर अल्पमतको नेतृत्वमा चलाइने शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक क्षेत्र र त्यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । समावेशी राज्यको आधार, मूल्य मान्यता र नीति आरक्षणबाट मात्रै निर्धारण र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । आरक्षण व्यवस्थाका पिता डा. अम्बेडकर नै हुन् ।

नेपालमा आरक्षण व्यवस्था : नेपालको संविधान २०७२ मा आरक्षण शब्द प्रयोग गरिएको छैन । तथापि, संविधानले समानुपातिक समावेशितालाई स्विकारी व्यवस्थासमेत गरेको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र र महिलालाई कोटामार्फत समावेशी बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ आरक्षण व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो । नेपालको संविधान २०७२ ले खस–आर्य समुदायको मात्रै व्याख्या गरेको छ, अन्यको छैन । उक्त समुदायको कोटा प्रयोग गरेका व्यक्तिहरू सांसद, मन्त्री बनिसकेका छन् । तथापि, आरक्षणको सबभन्दा बढी विरोध भने खस–आर्य समुदायद्वारा नै हुने गरेको छ । आरक्षण कमजोर या अक्षमलाई धकेलेर अवसर दिने व्यवस्था होइन, न त कुनै जात या समुदायका नाममा विभेद गर्न कथित उच्च जातिवादीहरूलाई प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र नै हो । आरक्षण दलित उत्पीडित समुदायको आन्दोलन, संघर्ष, बलिदानीद्वारा स्थापित समावेशिताको मुख्य आधार र वञ्चित समुदायको स्वाभाविक अधिकार हो । जातका आधारमा विभेद हुन्छ भने आरक्षण पनि जातकै आधारमा लागू गरिनुपर्छ । विभेद जातका आधारमा हुने यथार्थ हुँदाहुँदै क्षतिपूर्ति अर्थात् आरक्षण भने वर्गका आधारमा हुनै सक्दैन । त्यो समावेशिता र आरक्षणको सिद्धान्त तथा नीतिविपरीत हुन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतले निवेदक विनयकुमार पञ्जियारको मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ । यो ‘आवश्यकता’को आधार र संवैधानिक या व्यावहारिक व्याख्या के हो, खुलाइएको छैन । फैसलाले थप अन्योल थप्ने निश्चित छ । अदालतले वञ्चितीकरण, विभेद र असमावेशिताका कारण तथा आधार एवं नेपालको संविधानको मर्म नबुझेको होला भनी स्विकार्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलासँग असहमत हुन पाइन्छ, तर मान्दिन भन्न पाइन्न (डिसएग्री बट एसेप्टेट । 

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको यो फैसला हेरिसकेपछि ब्रिटिसकालीन भारतको एक घटनाको याद आयो । अंग्रेजहरूले कोलकाता हाइकोर्टको प्रिभी काउन्सिलको प्रमुख बन्नबाट ब्राह्मणहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यसको खास कारणबारे अंग्रेजहरू भन्ने गर्थे–‘ब्राह्मणहरूमा न्यायिक चरित्र हुँदैन ।’ न्यायाधीशद्वयको उक्त विवादित फैसलाले अंग्रेजहरूको सो मान्यता हाल नेपालमा सही साबित भएको त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको संविधानले जातीय, सामुदायगत, क्षेत्रीय, लैंगिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वर्गीय विविधतालाई स्वीकार मात्रै गरेको छैन, ती विविधताको यथोचित सम्मान एवं प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरेको छ । स्थायित्व र बलशाली सरकारको नाममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार तथा दुई कम्युनिस्ट पार्टी र प्रदेश नं. २ को जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश संसद् र सरकारको नेतृत्वमा गैरसंवैधानिक असमावेशी व्यवहार लागू गरियो । दलितलाई पञ्चायतकालमा झैँ एक राज्यमन्त्री दिएर टारियो । सत्ता साझेदार शक्तिका हैसियतले त्यसमा नेकपा माओवादी पनि निर्दाेष थिएन । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सम्मिलित वर्तमान देउवा सरकार समावेशी बनाउन आवश्यक छ ।

सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । पुरानै दल, नीति, नेतृत्व र चरित्र भएका प्रायः असफल व्यक्तिहरूबीचको गठबन्धन भएकाले त्यति धेरै आशावादी भइहाल्ने ठाउँ भेटिँदैन । तथापि, देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको साझा धारणामा दलित समुदायमाथि दैनिकजसो भइराखेका हत्या, विभेद, अन्याय र निवर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको असमावेशी व्यवहार सच्याउने ठोस कुनै योजना घोषणा नहुनुले उत्पीडित समुदायमा उत्साह जाग्न सकेन । देउवा–दाहाल गठबन्धन सरकारले राज्यका सबै तह, निकाय र अंगहरूमा दलित, महिलालगायत समुदायको सम्मानजनक हिस्सेदारी प्रदान गरोस् । 

वञ्चित समुदाय दोहारो मर्कामा परेका छन् । पहिलो, स्थायी सरकारको नाममा ओली सरकारले आरक्षण या समावेशीकरणका संवैधानिक व्यवस्था लागू गरेन । दोस्रो, सरकार र संसद्को एकल जातिवादी नेतृत्वका कारण संसद्ले कानुन बनाउँदा कन्जुस्याइँ मात्रै गरेन, षड्यन्त्रसमेत गर्‍यो । यसरी दलितलगायत उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका संवैधानिक हक कानुन निर्माण गर्ने क्रममा षड्यन्त्रपूर्वक खोस्ने काम भयो । विविधताको सम्मान गर्न र समान अधिकार दिन नसक्ने राज्यव्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । उत्पीडित र वञ्चित समुदायप्रति अदालतबाट हुने वज्रपात असमावेशिता र समानताविरोधी तेस्रो भेरियन्ट हो । त्यसलाई राजनीतिक रूपमा सच्याउन नसके देशमा संघर्ष, मुठभेड र द्वन्द्व बढेर जाने निश्चित छ । मुलुक सबैको साझा सम्पत्ति हो । अधिकार पनि समतामूलक हुन जरुरी छ र यसको आधार आरक्षण व्यवस्था नै हो ।