मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
धर्मेन्द्र झा
२०७८ भदौ १० बिहीबार ०९:५१:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सञ्चार–कानुनको ‘प्रतिगामी’ मस्यौदा

Read Time : > 4 मिनेट
धर्मेन्द्र झा
२०७८ भदौ १० बिहीबार ०९:५१:००

बागमती प्रदेशको सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ३६ मा सञ्चार रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । सञ्चार रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिलाउन ऐनको सोही दफाको खण्ड (क) मा रजिस्ट्रारले दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्ने भनिएको छ । खण्ड (च) मा नीति कार्यक्रम एवं बजेट तयार गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी खण्ड (छ) मा बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था छ । सो ऐनका अन्य जुनसुकै दफामा जेसुकै लेखिएको भए पनि यी तीनवटा बुँदाले सञ्चार रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी बनाएको थियो । तर, अहिले प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरी रजिस्ट्रारलाई कमजोर बनाउने मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । संशोधित कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भए निश्चय पनि यो ‘प्रतिगामी’ हुनेमा शंका छैन । 

उल्लिखित व्यवस्था ऐनमा राख्न तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यतिवेला उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिने व्यवस्था राख्न निकै संघर्ष गर्नुपरेको तथ्यबाट सञ्चारजगत् अवगत छ ।रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार नदिन कर्मचारीले त्यतिवेलै असहयोग गरेका थिए । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनमा कार्यकारी अधिकारयुक्त रजिस्ट्रार राख्न त्यतिवेला २५ जेठ ०६४ मा सर्वोच्चबाट जारी परमादेश सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा सहयोगी बनेको थियो ।

सूचना विभागबाट पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले समस्या अनुभूत गरेपछि पत्रकार महासंघले सहजीकरणका लागि केन्द्रीय सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालसमेतले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न पूर्णकालीन प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुपरेको थियो । सो रिटमाथि सर्वोच्चले सरकारका नाममा दिएको परमादेशमा पूर्णकालीन प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नु भनिएको छ । तर, सरकारले सूचना विभागका महानिर्देशकलाई नै प्रेस रजिस्ट्रारको काम गर्ने गरी तोकिदिएको छ । यसले अनेकन् समस्या सिर्जना गरेको भए पनि संघमा हालसम्म पूर्णकालीन रजिस्ट्रारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । 

तर, बागमती प्रदेशमा सर्वोच्चको परमादेशको मर्मअनुसार कानुन बनेको, व्यावसायिक पत्रकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको घटनाले सञ्चारजगत् आशावादी बनेको थियो । बागमतीको अभ्यासलाई थप सशक्त बनाउने गरी अन्य प्रदेशमा पनि कानुन बनाउन, रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न र सञ्चारमाध्यम र पत्रकारसँग सहजीकरण गराउन दबाब सिर्जना भएको अनुभव गरिएको थियो । तर, अहिले विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन खोजिएको छ र बागमतीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयक तयार पारेको सार्वजनिक भएको छ । सो मस्यौदामा सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यकारी अधिकार खोसेर ‘सेरेमोनियल’ बनाउन खोजिएको छ । माथि उल्लेख गरिएका तीनवटा बुँदालाई रजिस्ट्रारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाएर कर्मचारीमा सार्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । मस्यौदामा सोही ऐनको दफा ३६ (क) निर्देशक रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

मस्यौदामा सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको दैनिक एवं प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कम्तीमा नवौँ तहको अधिकृत वा सोसरहको कर्मचारी निर्देशक रहने प्रस्ताव गरिएको छ । नवौँ तहको कर्मचारी नभएमा मन्त्रालयले वरिष्ठ अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ भनी प्रस्ताव गरिएको छ । सो कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार मस्यौदा विधेयकमा निम्नानुसार प्रस्ताव गरिएको छ, (क) कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने–गराउने, (ख) कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतका लागि रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्ने, (ग) बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने, (घ) आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने, (ङ) पत्रपत्रिका, अनलाइन, सञ्चारमाध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, केवल टेलिभिजनको दर्ता, अनुमतिपत्र, नवीकरण, वर्गीकरण, खारेजी, नियमनको आवश्यक निर्णयका लागि रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्ने, (च) खण्ड (ङ) बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, अनुमतिपत्र जारी गर्नेलगायत अन्य प्रशासनिक कार्य गर्ने, (छ) मन्त्रालय एवं सञ्चार रजिस्ट्रारबाट प्राप्त निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने । यी अधिकारको विश्लेषण गर्ने हो भने रजिस्ट्रारबाट अधिकार खोसेर कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । मूल ऐनमा रहेको सञ्चार रजिस्ट्रार भन्ने शब्दप्रति पनि मस्यौदा प्रस्तावले पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ । मस्यौदामा, सञ्चार रजिस्ट्रार भन्ने शब्द रहेको ठाउँमा कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

बागमती प्रदेशले सञ्चार रजिस्ट्रारलाई कमजोर बनाउने गरी तयार गरेको संशोधित कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भए निश्चय पनि यो ‘प्रतिगामी’ हुनेमा शंका छैन

यो संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव यस्तो वेला ल्याइएको छ, जतिवेला प्रदेशको सरकार संकटमा छ र सत्तापक्षकै सांसद विभाजित छन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने सुनिश्चित छैन । राजनीतिक संकटको वेला यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुका पछाडि कर्मचारी प्रशासन पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति नकारात्मक रहेको संकेत गर्छ । मस्यौदा गरिएको विधेयकलाई प्रदेशसभाले पारित गरेर कानुन बनाउने हो भने बागमती प्रदेशमा रजिस्ट्रारको औचित्य रहँदैन । रजिस्ट्रारको कार्यालय अहिलेको सूचना विभागभन्दा फरक हुनेछैन, किनकि त्यो कार्यालय निजामती सेवाका कर्मचारीले सञ्चालन गर्नेछन् । न उनीहरूले सञ्चारमाध्यमका समस्या बुझ्नेछन्, न पत्रकारका गुनासा सुन्नेछन् । पत्रकारलाई तिनले चिनेर होइन, कागजका आधारमा परिचयपत्र बाँड्नेछन्, जसले गर्दा वास्तविक पत्रकारले परिचयपत्र नपाउने र गैरपत्रकारले परिचयपत्र बोकेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । सूचना विभागबाट पत्रकार परिचयपत्र लिँदै आएका अधिकांश वरिष्ठ पत्रकारले सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयबाट परिचयपत्र प्राप्त गरेको स्मरणीय छ । एउटा पत्रकारलाई रजिस्ट्रार बनाउँदा र कर्मचारीले रजिस्ट्रारको भूमिका निर्वाह गर्दा कति फरक पर्ने रहेछ भन्ने तथ्यका लागि सूचना विभाग र सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको तुलनात्मक अध्ययन गरेर बुझ्न सकिन्छ । कर्मचारी प्रशासन र सत्तामा रहने राजनीतिक नेतृत्व पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति सकारात्मक छैन । यस्तोमा पत्रकार नेतृत्वको संस्थालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास अस्वीकार्य छ । 

बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयमा यतिवेलासम्म ९१ वटा एफएम रेडियो, ३५ वटा केवल टेलिभिजन, ७५ वटा अनलाइन दर्ता, नवीकरण र नियमनको काम भइरहेका छन् भने ६ सयभन्दा बढी पत्रकारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीको चापलाई ध्यान दिएर काठमाडौँमा पनि कार्यालय स्थापना गरिदिएका कारण मिडिया र पत्रकारले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् । एकजना व्यावसायिक पत्रकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रार नियुक्त गरिदिँदा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको सीधै पहुँच सञ्चार रजिस्ट्रारसँग हुनुले पनि सेवा प्रभावकारी हुन सकेको बुझ्न र अनुभव गर्न सकिन्छ ।

सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले बागमती प्रदेशमा एक सयभन्दा बढी पत्रकारलाई मोबाइल र अनलाइन पत्रकारितासँग सम्बन्धित मल्टिमिडिया तालिम प्रदान गरेको छ । यो कार्यालयले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको अवस्थाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । अनलाइन पत्रकारिता हाते पुस्तिका प्रकाशित गरेको छ । अनि, दुई वर्षको अवधिमा ५० भन्दा बढी पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा लेख्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लेखनवृत्ति प्रदान गरेको छ । रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिन कर्मचारी प्रशासन तयार नहुँदा र राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा प्रदेश २, कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशले कानुन बनाएर पनि लागू गराउन सकिरहेका छैनन् । अधिकार दिनुपर्ने ठाउँमा नदिने र नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन प्रोत्साहित गर्ने कर्मचारी प्रशासनमाथि राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप हुन नसक्दा ती प्रदेशमा बागमतीको जस्तो कानुन बन्न नसकेको हो र बागमतीको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको जस्तो संरचना खडा गरी काम गर्न नसकेको हो । 

रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने प्रतिगामी विधेयकलाई असफल बनाउन बागमती प्रदेशका सांसद चनाखो हुनुपर्नेछ । यस्ता प्रतिगामी हर्कतप्रति चनाखो बन्दै अन्य प्रदेशका सांसदले पनि कानुन बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन अग्रसरता लिनु अपरिहार्य छ ।

(झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)