मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ ७ सोमबार २०:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गृह मन्त्रालयद्वारा पूर्वगृहसचिव तथा पूर्वसुरक्षा प्रमुखसँग छलफल 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ ७ सोमबार २०:१२:००

गृह प्रशासन सुधारका लागि नयाँ योजना बनाउन गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रशासक तथा पूर्वप्रहरी प्रमुखसँग छलफल गरेको छ । सोमबार ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्वपदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम’ आयोजना गरिएको हो । 

कार्यक्रममा पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नवीन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौती’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासनअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’सम्बन्धी कार्यपत्र पेस गरेका थिए । 

मैनालीले आफ्नो कार्यपत्रमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई सात प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा  संयन्त्र बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  केन्द्रीय कारागार सार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा सुधारगृह स्थापना गर्नुपर्ने र सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका जेल निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  सम्भव भएसम्म गृहका सेवा सुविधा डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने, इन्नोभेसन एन्ड पोलिसी महाशाखा बनाउनुपर्ने, मोबाइल सर्भिस जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, गृह प्रशासनमा कम्तीमा सहसचिवसम्म समूहीकृत गर्नुपर्ने सुझाब  उनको छ । 

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माले कार्यपत्रमा अध्यागमन विभागमा प्रहरीको सहभागिता गराउनुपर्ने, सिआइबी र साइबर ब्युरोलाई प्रदेशस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, मुलुकबाहिर राजदूतावासमा सुरक्षा हेर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षासँग सम्बन्धित तथ्यांकसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने सुझाब राखिएको छ । 

कार्यपत्रमाथि पूर्वसचिवहरू टीकादत्त निरौला, चण्डी श्रेष्ठ, मोहनकृष्ण सापकोटा, पदमप्रसाद पोखरेल, सूर्य सिलवाल, नारायण गोपाल मलेगो,  नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरू ध्रुवबहादुर प्रधान, अच्युतकृष्ण खरेल, मोतीलाल बोहरा, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द्र ठकुरी, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरू सनत बस्नेत, दुर्जकुमार राई, किशोर लामा तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वमुख्य निर्देशकहरू देवीराम शर्मा, हरिबाबु चौधरी, दिलीप रेग्मीले धारणा गरेका थिए । 

कार्यपत्रमाथि पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले पनि टिप्पणी गरेका छन् । 
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पूर्वप्रशासकहरूले अनुभवका आधारमा दिएका सुझाबलाई आत्मसात् गरेर सबल र सक्षम गृह प्रशासन बनाउन आफू तयार रहेको  बताएका छन् । त्यही अनुभवलाई सम्मिश्रण गरेर अगाडि बढ्नका लागि छलफलको आयोजना गरिएको  उनको भनाइ थियो । 

उनले नेपाली भूमिमा नेपाल राष्ट्र  र नेपाली नागरिकविरोधी तथा कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको रहेको  बताए ।  उनले भने, ‘हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । तसर्थ हामी नेपाल भूमिभित्र र नेपाल राज्य, नेपाली जनता र कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौँ । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो ।’ यो विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिँदै  उनले पछि आफूलाई जानकारी थिएन भनेर पन्छिन नपाइने भन्दै सतर्क बनाएका छन् ।