- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गरेका बिमितहरूको सवा ६ अर्ब भुक्तानी नगरी ठगी गरेका छन् । कोरोना बिमा पोलिसी बिक्री गरी अर्बौँ रुपैयाँ संकलन गरेका कम्पनीहरूले ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, उनीहरूले दाबी भुक्तानी नै बन्द गरेका छन् । विश्वमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि बिमा समितिले कोरोना बिमा पोलिसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
१७ लाख ५८ हजार तीन सय ४३ नेपालीले कोरोना बिमा पोलिसी खरिद गरेका थिए । एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्दा एक हजार रुपैयाँ बिमाशुल्क तिर्नुपथ्र्यो भने ५० हजारको बिमा गर्दा पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सबै परिवारको वा सामूहिक रूपमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय प्रिमियम तिर्नुपर्नेमा त्यसको ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । कोरोना बिमाको पोलिसी बेचेर कम्पनीहरूले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार १७ लाख ५८ हजार तीन सय ४३ नागरिकले कोरोना बिमा गरेका छन् । कम्पनीहरूमा एक लाख १४ हजार ६ सय ३३ वटा बिमा पोलिसी लिनेहरूले १० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् । तर, हालसम्म दाबी परेकामध्ये कम्पनीहरूले चार अर्ब ८१ करोड भुक्तानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले ३७ हजारवटा बिमा दाबीबापत सो रकम भुक्तानी गरेका हुन् । बाँकी ६ खर्ब १६ करोड दाबी भुक्तानी नै नगर्ने भन्दै कम्पनीहरूले रकम तिर्न बन्द गरेका छन् ।
नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बिमा कम्पनीहरू पोलिसी जारी गर्नबाट पछि हटेका थिए । तर, बिमा कम्पनीहरूमा परेको दायित्व बिमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारले पनि व्यहोर्ने सहमति भएपछि कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गर्न सुरु गरेका थिए । समिति र कम्पनीहरूबीच भएको सहमतिअनुसार तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बिमा कम्पनीहरूले व्यहोर्ने एवं त्यसभन्दा माथिको दायित्व परेमा सरकारले नै व्यहोर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले सरकारले आफ्नो दायित्व भुक्तानी नगरेको भन्दै कोरोना बिमा रकम भुक्तानी गर्न बन्द गरिएको बिमक संघले दाबी गरेको छ । संघका अनुसार कम्पनीले, बिमा समितिले र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले आ–आफ्नो दायित्व भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, सरकारले भने आफ्नो दायित्य भुक्तानी गर्न पछि हटेको आरोप लगाएका छन् ।
बिमाशुल्क लिएपछि कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्दिनँ भन्न नमिल्ने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘बिमाशुल्क लिएपछि बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीको हो, यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । कम्पनीहरूले दिनदहाडै बिमितलाई ठगेको कोरोना बिमाबारे जानकार अभियानकर्मी पद्म अवस्थीले बताए । ‘बिमा भनेको करार हो । करारमा कुनै एक पक्षले आफ्नो इच्छाले मात्रै सम्झौता सशोधन वा भंग गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
तर, बिमा कम्पनीहरूले भने अर्थ मन्त्रालयले अनुदानबापतको रकम नदिएको आरोप लगाउँदै दाबी भुक्तानी बन्द गरेका छन् । सामूहिक बिमा गर्दा सरकारले प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीहरूलाई सरकारले शतप्रतिशत अनुदानमा कोरोना बिमा गराइदिएको थियो । कुल बिमितमध्ये नौ लाख ५८ हजार एक सय ९८ ले अनुदान सुविधामा कोरोना बिमा गरेका थिए । बिमा कम्पनीहरूले सरकारी अनुदानबापतको दुई करोड ११ लाख प्राप्त गरेका छन् भने सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्न बाँकी छ ।
बिमा समितिले ०७७ वैशाख ४ गते कम्पनीहरूलाई कोरोना बिमा पोलिसी जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुरूप बिमा कम्पनीहरूले ०७७ वैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बिमा पोलिसी जारी गर्न सुरु गरेका थिए । तर, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि ०७७ जेठ २३ गते बिमा स्थगित गरे । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको पहलमा दायित्व बिमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र अर्थ मन्त्रालयले समेत पनि व्यहोर्ने सहमति भएपछि कम्पनीहरूले पुनः जेठ २४ गतेदेखि कोरोना बिमा जारी गर्न थालेका थिए ।
बिमा कम्पनीहरूले आफैँले एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व व्यहोर्ने, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले थप एक अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने, बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति जगेडाबाट ५० करोड रुपैयाँ र बिमा समितिले एक अर्ब रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै, तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथि दाबी परेमा नेपाल सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
कोरोना बिमा पोलिसी र माापदण्डमा पटक–पटक संशोधन
कोरोना बिमा पोलिसी विवादित भएपछि बिमा समितिले कोरोना बिमा पोलिसी र मापदण्ड पटक–पटक संशोधन गर्यो । सुरुमा जारी पोलिसीमा बिमितले कोरोना पजिटिभको रिपोर्ट र सक्कली पोलिसी पेस गरेपछि दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो । तर, त्यसरी दाबी गर्नेको संख्या बढेपछि समितिले सरकारबाट मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गरिएको रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिइने व्यवस्था गर्यो । त्यस्तै, ०७७ साउन २१ गते कोरोना बिमा पोलिसी जारी गर्दै दाबीका लागि अस्पताल वा स्थानीय निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्यो । तर, सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट परीक्षण गरेको रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचन भएपछि समितिले ०७७ भदौ २९ गते मापदण्ड संशोधन गर्यो । संशोधनअनुसार समितिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरिएका परीक्षणलाई समेत मान्यता दिइने व्यवस्था गर्यो ।
त्यस्तै, नयाँ पोलिसीअनुसार बिमितले दाबी भुक्तानी नगदमा नपाउने व्यवस्था गरियो । संक्रमित बिमित अस्पताल गई उपचार गरेमा अस्पतालको बिल अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसी निको भएमा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरियो । होम आइसोलेसनमा बसेका बिमितले अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयको सिफारिस बुझाउनुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्रीको पटक–पटकको निर्देशनलाई लत्याए बिमा कम्पनीले
बिमा कम्पनीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनलाई पटक–पटक लत्याए । कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १७ कात्तिक ०७७ मा तीन दिनभित्रमा कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्न बिमा समिति, बिमा कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिए । तर, कम्पनीहरूले सो निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्री पौडेलले १८ मंसिर ०७७ मा अर्को निर्देशन दिए ।
तर, कम्पनीले सो निर्देशनलाई समेत पालना गरेनन् । समितिले आफैँले जारी गरेको कोरोना बिमा भुक्तानी मापदण्डमा पनि एक साताभित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, कोरोना पजिटिभ देखिनेबित्तिकै बिमित आफैँ वा आफन्तले मेल, फोन, पोस्ट वा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर कोरोना बिमा दाबी प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
