- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
संघीय संसद्को शुक्रबारको बैठकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत गरेको छ । यसअघि सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक बहसमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी सांसदले विधेयकले आममानिसको सूचना तथा सञ्चारमाथिको पहुँचमा नियन्त्रण गर्ने जोखिम रहेकोतर्फ संकेत गरेका थिए । यस सम्बन्धमा संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच भएको बहसजस्तै सार्वजनिक वृत्तमा पनि यसको प्रयोजन र यस्तो विधेयक ल्याउनुपछाडिको सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।
स्वाभाविक छ, नागरिक आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि कतैबाट पनि नियन्त्रण नहोस् भन्ने चाहन्छन् । वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारका रूपमा संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । आधुनिक उदारवादी व्यवस्थाको मुख्य आदर्श पनि हो, यो स्वतन्त्रता । यस अर्थमा सूचना र प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्थामाथि पर्याप्त रूपमा संसद् र नागरिक वृत्तमा बहस र छलफल हुनु जरुरी छ । यसको अर्थ वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयकको नियतमाथि शंका गर्नुपर्छ भन्ने अवश्य होइन । बरु यसमा हुने व्यवस्थाको उपयोग या दुरुपयोग गरेर समाजमा असहमति र विरोधको स्वरमाथि कसैले पनि नियन्त्रण गर्न नपाओस् भन्ने मात्र हो । नेपालको संविधान र वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाको ऐतिहासिकता दाँजेर हेर्दा नेपालमा कसैले पनि समाजलाई नियन्त्रित दिशातिर लाने सम्भावना देखिन्न । कमसेकम अहिलेको संविधान निर्माणका निर्णायक सहयात्री दलहरू नेकपा र कांग्रेसले आफ्नै स्वार्थका लागि पनि सूचनामाथिको नियन्त्रणलाई स्वीकार गर्ने छैनन् भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।
ऐनका माध्यमबाट सरकार या सत्तामा हुनेले आफूलाई आलोचनाको वृत्तभन्दा माथि राख्ने प्रयास गर्दै यसको दुरुपयोग ग-यो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई अधिनायकवादी बाटातिर लाने माध्यम बन्न सक्छ
सरकारले सूचनाको क्षेत्रमा पछिल्लोपटक क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइरहेका सामाजिक सञ्जाल र विनाअनुमति र विनानियमन सञ्चालनमा रहेका अनलाइन पत्रकारिताका माध्यमबाट प्रसारित हुने ‘कुसमाचार’ या ‘फेक न्युज’ तथा धार्मिक, सामाजिक एकता र व्यक्ति तथा संस्थाको मर्यादामाथि लाञ्छना लगाउनेखालका सामग्री उत्पादन, प्रचार तथा प्रसारमाथि नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम भने जरुरी छ । यस्ता सामग्री उत्पादन र प्रचार–प्रसार गर्नेले सो सामग्रीको उत्पादन र प्रसारणका कारण कसैको मानहानि हुन पुगे या समाजमा अशान्ति तथा संघर्ष उत्पन्न हुने अवस्था आए उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ । यसैगरी यी माध्यमको प्रयोगबाट हुने व्यावसायिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु पनि जरुरी छ । यी कामका लागि वर्तमान विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोग गर्दा सम्बन्धित अधिकारीले कसैप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दै सूचनाको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने सम्भावनाबाट भने बच्नैपर्छ । समाज विभाजित छ । राज्यसत्ता आफूबारे आमवृत्तबाट कम आलोचना र विरोध होस् भन्ने चाहन्छ । ऐनका माध्यमबाट कुनै सरकार या सत्तामा हुनेले आफूलाई आलोचनाको वृत्तभन्दा माथि राख्ने प्रयास गर्दै यसको दुरुपयोग ग-यो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई अधिनायकवादी बाटोतिर लाने माध्यम बन्न सक्छ ।
अनुशासनका लागि नियमनले स्वतन्त्रता उपभोगको सीमा मिच्ने सम्भावनाबाट सबै बच्नैपर्छ । एकपटकको सरकार सधैँको सरकार होइन । अहिले सत्तामा हुनेले पनि भोलि सडक या प्रतिपक्षमा आउनुपर्ने निश्चित छ । यसतर्फ दुवै पक्षको उत्तिकै ध्यान जानु जरुरी छ ।
