- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणबारे परेको रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि आइतबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास तोकेको हो।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाअन्तर्गत सर्वोच्चमा दर्ताका लागि दिएको निवेदन १९ साउनमा सर्वोच्चले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो। दरपीठ आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अधिवक्ता केसीले निवेदन दिएका थिए।
निवेदनमाथि एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्थाअनुसार २६ साउनमा पहिलोपटक प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीश राउतको इजलासले रिटमाथि ठेगाना फरक परेको भन्दै सामान्य संशोधन आदेश दिएको थियो। आइतबार रिट निवेदनमाथि दोस्रोपटक पेसी चढेको हो।
रिटमा ‘न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३ उपदफा १ र २ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्चले यो विषय ऐन र कानुनमा नै भएको व्यवस्था भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने दरपीठ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार दरपीठविरुद्धको निवेदन एकल इजलासमा पेस हुने व्यवस्थाअनुसार सुनुवाइ हुन लागेको हो।
