मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
टम फउडी
२०७८ श्रावण ३१ आइतबार १०:५९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अफगानिस्तान द्वन्द्व : लोकतन्त्र निर्यातको असफलता

Read Time : > 2 मिनेट
टम फउडी
२०७८ श्रावण ३१ आइतबार १०:५९:००

देश/विदेश

अफगानिस्तानभित्रको हालको परिस्थिति वासिंगटनका लागि सम्भवतः भियतनामपछिको सबैभन्दा ठूलो पराजय र अपमान हो 

तालिबान पुनः अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रणनजिक पुगेको छ र अमेरिकी आधिपत्य पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । यद्यपि, वासिंगटनले विभिन्न मुलुकले भोगिरहेको संकट समाधानको एक मात्र उपायका रूपमा विचारधाराको निर्यात बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य पाठलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । अमेरिकाले हतारमा अफगानिस्तानबाट हात झिक्दा र आफ्ना नागरिकलाई मुलुक छोड्न चेतावनी दिइरहँदा तालिबानले वितण्डा मचाइरहेको छ । केही साताको अन्तरालमै सशस्त्र समूहले दर्जनौँ जिल्ला र कमसेकम १० सहरमा कब्जा जमाइसकेको छ । उच्चपदस्थ अधिकारीले तालिबानको पक्ष लिनु, सयौँ वरिष्ठ नेताको हत्या गरिनु र मुलुकको सेनाका कमान्डरलाई बर्खास्त गरिएको सन्दर्भमा अफगानिस्तानको सरकार र सेना धराशयी भइरहेका छन् भन्ने तर्क गर्न गाह्रो छैन । अफगानिस्तानले दुई दशकदेखिको सक्रियता अर्थात् दसौँ खर्ब डलर खर्च र भावविह्वल गराइदिने मानवीय जीवनको मूल्य चुकाएपछिको परिस्थिति हो, अहिलेको अवस्था । शून्य नतिजा हात लागेका यी दुई दशक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो समयको बर्बादी हो । 

हालको परिस्थिति वासिंगटनका लागि सम्भवतः भियतनामपछिको सबैभन्दा ठूलो पराजय र अपमान हो । तर, किन अफगानिस्तान अमेरिकाका लागि एक प्रचण्ड असफलता बन्न पुग्यो ? उत्तर, विश्वका समस्या र असुरक्षाको समाधान हिंसाका माध्यमबाट निर्यात गरिने अमेरिकी नीतिको असफलता हो । अफगानिस्तान अमेरिकाको रणनीतिक असफलता मात्र होइन, यो अमेरिकाको विभिन्न मुलुकलाई तहसनहस पार्ने एकतर्फी र हठी विश्व दृष्टिकोणको पराजय पनि हो । वासिंगटनले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको पराजय नै अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र निर्माण र निरन्तरताको एक मात्र सर्तको रूपमा हे¥यो । यद्यपि, अमेरिका दुई दशकसम्म कब्जा जमाएर बसेको अफगानिस्तानको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाबारे बेखबर रह्यो, नतिजा अतिवादलाई सहयोग हुन पुग्यो । 

अफगान द्वन्द्व दुई कारणबाट उब्जेको हो । यी दुवै कारणका लागि अमेरिकाको विशाल वैचारिक अहं र प्रबन्धन जिम्मेवार छ । स्मरणीय रहोस्, २००१ सेप्टेम्बर ११ (९/११) भन्दा पहिले नै अफगानिस्तान अमेरिकी राडारमा परिसकेको थियो । जहाँ अमेरिका सोभियत समर्थित कम्युनिस्ट काबुललाई पतन गराउने ‘रेगन डक्ट्रिन’ नामको नवरुढीवादी नीति लागू गर्नु थियो । यस कार्यका लागि इस्लामिक अतिवादीलाई सशस्त्र बनाइयो र तालिम दिइयो, केही अतिवादीलाई राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले ह्वाइट हाउसमै तालिम दिएका थिए । रेगन नीतिले अलकायदा, ओसामा बिन लादेन, ९/११ को घटना र तत्पश्चात आतंकवादविरुद्धको युद्धजस्ता भयानक एवं विनाशकारी परिणाम निम्त्यायो । लगत्तै ‘बुस डक्ट्रिन’ आयो र यसले आक्रामक रूपमा विश्वभरि आतंकवादलाई हराएर स्वतन्त्रता ल्याउने सपना देख्यो । अन्ततः यस डक्ट्रिनले इराकलाई विनाशको अर्को मञ्चका रूपमा खडा गर्‍यो । त्यस बखतदेखि नै ‘समस्या’को समाधान केही आतंककारीको हत्या, कार्पेट बम्बिङ (एकै ठाउँमा हुने अत्यधिक बम वर्षा) बाहेक केही रहेन । 

अफगानिस्तान अमेरिकाको रणनीतिक असफलता मात्र होइन, यो उसको विभिन्न मुलुकलाई तहसनहस पार्ने एकतर्फी र हठी विश्व दृष्टिकोणको पराजय पनि हो 

इस्लामिक अतिवादबाहेक राज्यका रूपमा अफगानिस्तानले मुलुकका सबै जातीय समुदायलाई एक ठाउँमा ल्याई वैधानिक सरकार बनाउन सकेन । अहिलेको द्वन्द्व जति धार्मिक र साम्राज्यवादीविरोधी हो त्यति नै जातीय द्वन्द्व पनि हो । तालिबान पस्तुन राष्ट्रवादी हुन्, यिनलाई मुलुकको तहसनहस अर्थतन्त्रले थप बलियो बनाएको छ । अमेरिका लोकतन्त्र नै समृद्धिको मार्ग हो र समाजका सबै समस्याको समाधान हो भनेर फलाकिरहन्छ । तपाईं आफैँलाई प्रश्न गर्नुस्, एक गरिब अफगान जो तालिबानलाई अफिम बेचेर जीविका चलाउन बाध्य छ, उसलाई मतदानको अधिकारले के अर्थ राख्छ ? मुलुककै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको र सामाजिक रूपमा चरम अस्थिरता रहेको सन्दर्भमा लोकतन्त्र एक संरचनागत व्यवस्था हो, जसले समृद्धिका लागि नभई मध्यमवर्गको उत्थान लागि काम गर्छ भन्ने तथ्यलाई अमेरिकीले कहिल्यै बुझ्न सकेनन् । अमेरिकाले ‘निर्माण’ गरेको अफगानिस्तान एक असफल राष्ट्र थियो, जुन सैन्य शक्तिको बुई चढेको थियो । ‘लोकतन्त्र’ प्रकार्यले कहिले पनि त्यहाँका जनता लोकतन्त्र अभ्यास गर्न असमर्थ छन् भन्ने हेक्का राखेन र अमेरिकी सेनाले मुलुक छोड्दा नतिजा हाम्रा सामु छ ।  

परिणाम २० वर्षसम्मको आधिपत्यले केही परिवर्तन ल्याएन केवल मुलुकका सारा समस्यालाई दरीमुनि लुकाइदिने काम गर्‍यो । अमेरिकाले अफगानिस्तान छोडे पनि वासिंगटनका परराष्ट्र नीतिका विज्ञहरू यो अमेरिकी महँगो कारबाहीलाई गल्ती मान्न तयार छैनन्, अर्थात् अमेरिकी ‘पद्धतिहरू’ नराम्रोसँग असफल भए भन्ने स्वीकार गर्न तयार छैनन् । अमेरिका वैचारिकी परिवर्तन गर्न तयार छैन, बरु चीन वा सुदूरपूर्वलाई ‘लोकतान्त्रिक’ बनाउने ध्याउन्नमा छ । युद्ध वास्तवमा अन्त्य नै भएको छैन । बाइडेनले अहिले पनि सिरिया, सोमालियालगायत मुलुकमा सैन्य कारबाही चलाई नै रहेका छन् । अमेरिका अझै पनि विश्वको रक्षक हुने सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सम्भवतः रणनीतिहरूमा केही आत्मसमीक्षा भए होलान्, तर वर्चस्व लाद्ने नियतको लोकतन्त्र निर्यातको विचारमा अमेरिका अहिले पनि अविचलित रहेको छ । 

(फउडी राजनीति र परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषक हुन्) 
आरटी न्युजबाट