मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७८ श्रावण २९ शुक्रबार ०८:२९:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बिपी प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा खरिदसम्बन्धी कागजपत्र जफत 

Read Time : > 2 मिनेट
२०७८ श्रावण २९ शुक्रबार ०८:२९:००

इटहरी अख्तियारका प्रमुख भन्छन्– दुई–चार महिनामै अनुसन्धान किनारा लगाउँछौँ

अनियमितताको ‘अखडा’ बनेको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हानेर अनुसन्धान थालेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका एसएसपी टेकबहादुर तामाङको नेतृत्वमा आएको टोलीले लेखा, प्रशासन र स्टोर शाखाबाट खरिदसम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र जफत गरेको हो । 

‘आवश्यक कागजपत्र जफत गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ एसएसपी तामाङले भने । प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितताबारे बिहीबार नयाँ पत्रिकामा विस्तृत समाचार प्रकाशित भएको थियो । व्यापारी र बिचौलियाहरूसँगको मिलेमतोमा अनियमितता गरी पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानलाई धराशयी बनाएको भन्दै चिकित्सकहरू दुई महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले अनियमितताको छानबिन गरी संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

बिपी प्रतिष्ठानमा भएको अनियमिततामाथि यसअघि पनि अख्तियारले पटक–पटक मुद्दा दायर गरिसकेको छ । कतिपय विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. बिपी दास, डा. राजकुमार रौनियारविरुद्ध आयोगले मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ भने हालका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलगायतमाथि विगतदेखि नै छानबिन गरिरहेको छ । 

गत माघमा पनि अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयबाट बिपी प्रतिष्ठान पुगेको टोलीले कोभिड अस्पतालका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । दुई महिना नपुग्दै कोभिड अस्पतालको भेन्टिलेटर बिग्रिएको र संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालमा कमसल सामग्री खरिद गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । त्यससम्बन्धी अनुसन्धान नसकिएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिष्ठानकै आन्तरिक लेखा परीक्षणमा व्यापारीहरूले नै मेडिकल सामानको स्पेसिफिकेसन बनाउने गरेको खुलिसकेको छ । प्रतिष्ठानमा मेडिकल सामान खरिद, भवन निर्माणलगायतमा व्यापक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको समेत ठहर छ ।

एचडियू खरिदको अनियमितता पनि अख्तियारमा 
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले कोभिड महामारीका वेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । गम्भीर बिरामीलाई राखिने एचडियू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट) खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको उजुरीमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले स्थानीय व्यापारीसँगको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सामान खरिद गरेर अस्पताललाई घाटामा पारेको भन्दै एक डाक्टर र एक कर्मचारीले राजीनामासमेत दिएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेका दुई फर्म प्रेसिजन र सर्जिकेमबाट तीन करोड २६ लाखको सामान खरिद गरिएको थियो । यस विषयमा अनुसन्धान चलिरेहको आयोगले जनाएको छ । 

प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारलाई अख्तियारले ०७६ असारमा घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यतिवेला उनलाई आयोगले आठ लाख घुससहित निवासबाटै पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । रौनियारले एमआरआई खरिदमा पनि अनियमितता गरेको विषयमा समेत उजुरी परेको थियो । 

पूर्वउपकुलपति दाससहित आठजनाविरुद्ध मुद्दा दायर, अझै किनारा लागेन 
पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. बिपी दाससहित आठजनामाथि विशेष अदालतमा ३० असार ०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको थियो । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रचलित ऐन–नियमविपरीत बदनियतपूर्वक गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लाभ लिएर सप्लायर्स तथा व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई फाइदा पुर्‍याएको र प्रतिष्ठानलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो । 

अख्तियारले दाससहित अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. अरविन्दकुमार सिन्हा, तत्कालीन रजिस्ट्रार नन्दकुमार थापा र रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । आयोगका अनुसार डा. दासले चार करोड आठ लाख ९८ हजार १९ रुपैयाँ, डा. सिन्हाले तीन करोड ७५ लाख ३० हजार ६ सय ११ रुपैयाँ, थापाले एक करोड ९६ लाख नौ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ र श्रेष्ठले ५६ लाख ७७ हजार चार सय पाँच रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर सामान खरिद गराई प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी पुर्‍याएको दाबी गरिएको थियो । उनीहरूले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रको पर्याप्त आधार र तथ्य विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गरी भुक्तानीसमेत दिएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूसँगै प्रतिष्ठानका तत्कालीन लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल र डेपुटी म्यानेजर अमित श्रीवास्तव, उपकरण सप्लायर्स प्रोसिजन मेडिकल प्रालि र बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिका प्रोपाइटर चेतन अग्रवाल र अर्का उपकरण सप्लायर्स सर्जिकेम डिस्टिब्युटर्सका प्रोपाइटर उमेश अग्रवालविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपत्र दायर गरेको थियो । आठजनाबाट करिब २१ करोड बिगो माग–दाबीसहितको मुद्दामा वर्षौँ बित्दा पनि विशेष अदालतबाट फैसला भएको छैन । 

पूर्वरजिस्ट्रारलाई छुट्टै मुद्दा 
अख्तियारले १ पुस ०७६ मा प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठसमेत चारजनाविरुद्ध बिगो पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको थियो । रजिस्ट्रार श्रेष्ठ, आर्थिक प्रशासन प्रमुख रूपा सिंघाची अग्रवाललगायतको मिलेमतोमा बिल–भर्पाई नराखी, भौचरसमेत नउठाई प्रतिष्ठानको रकम हिनामिना गरेको अभियोग आयोगको छ । प्रतिष्ठानबाट भुक्तानी दिनुपर्ने आधार, कारण तथा बिल–भर्पाईविना नै जीवन पौडेलको नाममा पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक जारी गरी आर्थिक हिनामिना गरेको मुद्दा दायर भएको थियो । 

बिपी प्रतिष्ठानबारे एक दर्जन उजुरी
इटहरीस्थित अख्तियार प्रमुख बाबुराम खतिवडाले बिपी प्रतिष्ठानबारे एक दर्जन उजुरी आएको र अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘यससम्बन्धी अनुसन्धानमा केन्द्रीय कार्यालयले विज्ञ टोलीसहित पाँचजनाको टिमलाई पठाएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यहाँको समस्या किनारा नलगाएसम्म इटहरीमै बसेर टोलीले अध्ययन गर्नेछ ।’ सबै उजुरीको दुई–चार महिनामा किनारा लगाउने गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।