सहरी विकास मन्त्रालयको निर्माण गर्ने १३ वटा स्मार्ट सिटीमध्ये तीनवटको विस्तृत आयोजना प्रतिबेदन तयार गरेको छ । सरकारले छनोट गरेका स्मार्ट सिटीहरूमा धनकुटा, मिर्चैया, चन्द्रपुर, निजगढ, भरतपुर, काभ्रे उपत्यका, पालुङटार, वालिङ, लुम्बिनी, तुल्सीपुर, दुल्लु, टीकापुर (अमरगढी) रहेका छन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा ३ वटा सहरहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको छ । डिपिआर तयार गरेका सहरमा निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनी रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।  

 प्रस्तावित १० हिमाली बस्तीमध्ये ५ वटाको अध्ययन पूरा
उच्च हिमाली क्षेत्रमा १० वटा बस्ती विकास गर्ने योजनामा पनि मध्यम प्रगति भएको छ । मन्त्रालयले ५ वटा लुक्ला, स्याफ्रुबेँसी, जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडीको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले अध्ययनका लागि ५ वटा हिमालय बस्ती प्रस्तावित गरेको छ । प्रस्तावित गरिएका बस्तीहरूमा संखुवासभा जिल्लाको किमाथान्का, मनाङ जिल्लाको चामे, ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ, डोल्पा जिल्लाको दुनै र बाजुरा जिल्लाको कोल्टी रहेका छन् । 

 विशेष भवनमा कति प्रगति ? 
सहरी विकास मन्त्रालयले विशेष भवन निर्माण आयोजनाअन्तर्गत संघीय संसद् भवन निर्माणमा ५० प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३३ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री आवास निर्माणमा ८४ प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८२ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ भने मन्त्री आवास निर्माणमा पनि ६२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । मन्त्री आवास निर्माणमा ८२ प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । 

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माणमा पनि ५८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । मन्त्रालयले ५५ प्रतिशत प्रगति हुने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, गोदावरीमा ३ हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताको सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । 

 बजेट खर्च ८० प्रतिशत पुर्‍याइयो
सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २४ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख खर्च गरेकोे छ । यो विनियोजित बजेटको साढे ७५ प्रतिशत हो । गत आवमा कुल ३२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा बजेट संशोधन गरेर ३० अर्ब ८५ करोडमा सीमित गरिएको थियो । संशोधनपछि पनि वार्षिक खर्च ७९ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।  मन्त्रालयको कुल २७ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये २१ अर्ब ८३ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ । यो ८० प्रतिशत हो ।