गठबन्धन सरकार चलाउनुपर्दा सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरूले आपसी समन्वयका लागि ‘एलायन्स’ बनाउने अभ्यास नौलो होइन । त्यस्तै, तिनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने विषय पनि नौलो होइन । युरोपका ती मुलुक जहाँ निर्वाचन नै पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा आधारित छ, त्यहाँ त आमनिर्वाचनबाट सधैँ खण्डित जनादेश नै आउँछ र त्रिशंकु संसद् जन्मन्छ ।

अतः तिनले या त निर्वाचनपूर्व नै ‘एलायन्स’ बनाउँछन् वा निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि । त्यसका साथै तिनले सरकार गठन गर्दा नै आपसमा नीतिगत विषयमा सम्झौता गर्छन् र साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्छन् र त्यसकै आधारमा सरकार चलाउँछन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धति भए पनि अनेकौँ क्षेत्रीय दलको उदयपछि जब संसद् त्रिशंकु बन्न थाल्यो र एउटै संसद्को कार्यकालमा पनि छिट्छिटो सरकार फेरिने वा संसद् असमयमै भंग हुन थाल्यो अनि त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले पनि  ‘एलायन्स’को संस्कृति विकसित गरे । कांग्रेसको नेतृत्वमा युपिए र भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा एनडिए त्यसकै उदाहरण हुन् । जब तिनले एलायन्स बनाए, सरकारको स्थायित्वलाई लिएर उत्पन्न हुने संशय सदाका लागि समाप्त भयो । 

हामीले पनि संविधानमा मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौँ । परिणामतः निर्वाचनबाट अपवादमा बाहेक त्रिशंकु संसद् नै बन्ने निश्चित छ । यस्तोमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले पनि ढिलोचाँडो ‘एलायन्स’ संस्कृतिको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । तथापि, नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन परिणामजस्तो चामत्कारिक आएको थियो, त्यसले ‘एलायन्स’ संस्कृतिको अभ्यासका लागि समय आएको छैन कि भन्ने भान पनि पारेको थियो ।

तर, एउटा शासकको दुर्बुद्धिले नयाँ निर्वाचनअगावै मुलुक अनपेक्षित रूपमा गठबन्धन सरकारमा प्रवेश गर्‍यो । र, त्यससामु ‘एलायन्स’ संस्कृतिको विकास र जगेर्ना गर्ने र साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसो त नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमको अवधारणा अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै आत्मसात् गरेको थियो । अझ त्यसले त राजनीतिक दलहरूमाझ सहमति, सहकार्य र एकताको सोच पनि अघि सारेको थियो । यो बेग्लै हो कि त्यति वेला यी दुवै अवधारणाले सही दिशा पाएका थिएनन् । हो, अहिले त्यो अवसर जुटेको छ र त्यसैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको बहस उठेको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, बौद्धिक एवं विचार निर्माताहरूमा पनि अनेक संशय देखिन्छ । संविधानले नचिन्ने यस्तो संरचना असंवैधानिक हुन्छ भन्नेसम्मको तर्क अघि सार्ने गरिएको देखिन्छ । मानौँ, यो सरकारमाथिको सरकार हो । वास्तवमा गठबन्धनमा सामेल दलका सबै शीर्ष नेता सरकारमा हुन्नन् र कतिपय अवस्थामा गठबन्धन दलले निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता पनि पाएका हुन्नन् । फेरि कुनै दल सरकारमा सामेल नभएर पनि गठबन्धनको हिस्सेदार हुन्छ । त्यस्तो वेलामा तिनका विचार र चासोहरू सम्बोधन गर्न त्यस्तो कुनै संयन्त्र निर्माण गर्नु उचित नै हुन्छ ।

किनकि, तिनका विचार र सुझाब सरकारका लागि राम्रो पृष्ठपोषण हुन सक्छन् । जस्तो कि अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा छ, तर सरकारमा जाँदैन । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा उसकै सहयोगमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । यस्तोमा तिनका विचार र चासोलाई ग्रहण गर्न गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्र नै उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । भारतमै पनि जब भारतीय जनता पार्टीले एनडिए गठन गर्‍यो, उसले त्यो ‘एलायन्स’को अध्यक्ष समाजवादी नेता जर्ज फर्नान्डिसलाई बनायो । पछि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि जब युपिए बनायो उसले पनि त्यसको अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई बनायो । त्यहाँ त यी दुवै ‘एलायन्स’लाई असंवैधानिक र सरकारमाथिको सरकार मानिएन । बरु त्यसले गठबन्धनमाझ उत्पन्न हुने आपसी संशय र अविश्वासलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्यो । तर, हामीकहाँ यो अध्याय तत्कालका लागि बन्द भएजस्तो छ । त्यसैले यसबारे थप चर्चा नगरौँ ।

जहाँसम्म साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रश्न छ, त्यो त सरकारले जारी नै गरिसक्यो । अतः त्यसमा समेटिएका विषय र त्यसमा पनि उसले निर्धारण गरेका प्राथमिकताबारे चर्चा गरौँ । वर्तमान सरकारका ११ वटा प्राथमिकतामध्ये पहिलो नम्बरमा कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने विषय पर्नु स्वाभाविक हो । दोस्रो नम्बरमा संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई राखिएको छ ।

हामीले संविधानमा मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएपछि निर्वाचनबाट अपवादमा बाहेक त्रिशंकु संसद् नै बन्ने निश्चित छ त्यसैले दलहरूले ढिलोचाँडो ‘एलायन्स’ संस्कृतिको विकास गर्नु अपरिहार्य छ

यसको खास मकसद अघिल्लो सरकारले संविधानमा गरेको बारम्बारको घात र कानुनी राजप्रति गरेको तिरस्कार र भ्रष्टाचारलाई उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वकै तहबाट गरिएको संरक्षणलाई उजागर गर्नु हो कि जस्तो देखिन्छ । अर्को प्राथमिकता शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग जोडिएको छ । इतिहासले बनाएको घाउलाई पुर्नेभन्दा पनि सोद्देश्य विगतको सरकारले त्यसमा आफ्नै सहयात्री र राजनीतिक प्रतिस्पर्धीविरुद्ध मोलतोलको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने जे–जस्तो प्रयत्न गरेको थियो, त्यसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने सोच यो सरकारको देखिन्छ । यहीँनिर मधेस र अन्य आन्दोलनका दौरानमा भएका घटना र त्यसले उब्जाएका समस्या समाधान गर्ने र सबै घाउमा स्थायी रूपले मलहम लगाउने सोच देखिन्छ । जस्तो कि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयलाई पनि अघिल्लो सरकारले सत्ताका लागि ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएको यथार्थ जगजाहेर छ ।

त्यस्तै, यो सरकारले संविधान संशोधनलाई पनि आफ्नो कार्यभारको प्राथमिकतामा राखेको छ । मुस्किलले जोडजाड गरी बहुमत पु¥याएको देउवा सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्नो कामको प्राथमिकतामा राख्नु अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने लामो समय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भनेर हलो अड्काइरहने आजका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली आफूले प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार बनाएको वेला कानमा तेल हालेर सुते र आफ्नो सत्ता गुम्न आँटेको अवस्थामा भने त्यसलाई बचाउने असफल प्रयासस्वरूप संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदल बनाए अनि उनी पनि नैतिक रूपमा संविधान संशोधनका लागि वाचा–बन्धनमा परेका छन् । त्यसैले त वर्तमान सरकारले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने भनेको छ ।

अघिल्लो सरकार संघीयताको कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबलीकरण गर्ने मामिलामा अत्यन्त निम्छरो देखिएको थियो । निम्छरो मात्र के भन्नु, संघीयताको ‘पहिया’लाई विपरीत दिशातर्फ घुमाउन उद्यत नै देखिन्थ्यो ऊ । त्यसैले यो सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र संघीभूत एकाइहरूलाई कानुन बनाएर सबल बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका साथै संसद्मा अड्किएर बसेका संघीय निजामती सेवा विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलगायत अन्य महŒवपूर्ण विधेयकलाई आपसी सहमतिमा टुंगो लगाउने उद्देश्य राखेको छ । 

सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार उच्च समन्यायिक आर्थिक विकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, कोभिड–१९ ले थलापरेका आर्थिक क्षेत्र र त्यसबाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगारका लागि राहतको विशेष प्याकेज, प्राकृतिक विपद्मा परेका जनताको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाजस्ता अति आवश्यक र सान्दर्भिक सवाल पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । 

सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अपनाउने भनेको छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने विगत सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा ‘काम सकियो भाँडो, अफाल तेरो ठाँडो’जस्तो गरी आफ्नो क्षणिक सत्ता–स्वार्थका लागि एकका विरुद्ध अर्कालाई उपयोग गर्ने जुन प्रकारको जोखिमपूर्ण नीति लिएको थियो, त्यसलाई सच्याउने आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ । यो पनि सही सोच हो ।

 सरकारले आफूले काम गर्दा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने भनेको छ । हुन त संसदीय बहुमतको जस्तो नाजुक डोरीमा यो सरकार अडिएको छ त्यसले गर्दा पनि संवाद, सहमति र सहकार्य यसको बाध्यता नै होला । त्यही पनि संविधान कार्यान्वयनको जुन चुनौतीपूर्ण चरणबाट यो मुलुक गुज्रिरहेछ त्यसका लागि आपसमा टेक गरेर हिँड्नुभन्दा यही बाटो सही देखिन्छ । 

अन्त्यमा भन्नुपर्ने कुरा कति मात्रै छ भने सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत राज्यसामु तेर्सिएका चुनौतीको निदान त सही ढंगले गरेको छ, तर लाख रुपैयाँको प्रश्न के छ भने त्यसको उपचारमा उसले कति इमान्दार प्रयास गर्छ ? भनाइ छ नि कुराले चिउरा भिज्दैन । हो, चिउरा भिज्न सितन चाहिन्छ । हरेकपटक आस देखाएर ठगिएका नेपाली जनता अब कुरा होइन, काम चाहन्छन् । सरकारको ‘डेलिभरी’ क्षमता हेर्न चाहन्छन् । अर्थात् दूधले मुख पोलेका जनता मोही पनि फुकीफुकी पिउन बाध्य छन् । हेरौँ, सरकार आफ्नो वचनमा कत्तिको खरो साबित हुन्छ ?