सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक संसद् विघटनको मुद्दामा ०७७ फागुन ११ गते पुनर्स्थापनाको फैसला गर्‍याे । अदालतले संक्षिप्त फैसलामार्फत पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको थियो। फैसला भएको पाँच महिना बितिसक्यो। यसबीचमा दोस्रोपटक संसद् विघटन भई पुनर्स्थापना भइसकेको छ। तर, अझै पहिलोपटक भएको विघटन मुद्दाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन। दुवै मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संयोजकत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएका थिए। संविधानसँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दामा समयमै पूर्णपाठ नआउँदा यसको औचित्यता र अदालतको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन पनि थालिएको छ। 

पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले दुई महिना लामो बहसपछि ०७७ फागुन ११ मा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्‍यो। अदालतले संक्षिप्त फैसला गर्दै १३ दिनभित्र संसद् बोलाउने आदेश गरेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार फैसला कार्यान्वयनमा आयो। तर, संसद् पुनर्स्थापनाको तीन महिना पूरा नहुँदै जेठ ८ मा दाेस्रोपटक विघटन हुन पुग्यो। 

दाेस्रो विघटन मुद्दामा पनि २८ असारमा फैसला आइसकेको छ। दोस्रोपटकको फैसला भने पूर्णपाठसहित आयो। तर, अझै पहिलोपटक भएको विघटन मुद्दाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका अनुसार पूर्णपाठ आउने क्रममा छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल पूर्णपाठ छिट्टै आउने क्रममा रहेको बताँउछन्। उनी पूर्णपाठ फाइनल हुन बाँकी रहेको र केही दिनमा नै आउने बताउँछन्। ‘पूर्णपाठ लामो हुने भएकाले समय लाग्ने भएकै हिसाबले पहिला संक्षिप्त आदेश आयो,’ उनी भन्छन, ‘त्यहीअनुसारको कार्य सम्पन्न भयो। अब एक–दुई दिनभित्रमा त्यो पनि आउँछ। समय अभावले फैसला लेखनमा ढिलाइ भएको हो।’ 

प्रवक्ता दाहालले दोस्रो विघटन मुद्दामा भने मुद्दाको सुनुवाइ सकिएपछि एक हप्ता समय राखिएकाले समयमै पूर्णपाठसहितको फैसला आएको बताए। ‘दोस्रो विघटन मुद्दामा सुनुवाइपछि समय ग्याप भएकाले फुल टेक्स्ट आयो,’ उनले भने। सर्वोच्चका अनुसार सामान्य मुद्दामा २१ दिनभित्र पूर्ण फैसला आइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस्ता मुद्दामा बृहत् व्याख्याका विषय हुने भएकाले  २१ दिनभित्र फैसला आउने सम्भावना नरहने उनको भनाइ छ। सामान्य प्रकारका मुद्दामा यो सम्भव भए पनि संवैधानिक विषयमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले त्यो सम्भावना नरहने उनको भनाइ छ। संवैधानिक इजलासको हकमा संवैधानिक अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावलीमा, २०७२’ मा इजलासमा सुनुवाइ भएका फैसलाको समयबारे स्पष्ट किटान नगरिएको उनको भनाइ छ। ‘नियमावलीमा त्यो समेटिएको छैन। संवैधानिक इजलासको बाहेकलाई भने २१ दिनभित्रको समयसीमा छ।’

दोस्रो फैसलाले पहिलोको पूर्णपाठको औचित्य बाँकी रहेन : पूर्वन्यायाधीश केसी
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ढिलाइका कारण पहिलो फैसलाको पूर्णपाठको औचित्य सकिएको बताँउछन्। उनी पहिलो विघटन मुद्दाको फैसलाको नजिर पालना गरेर दोस्रो फैसला आउनुपर्ने तर्क गर्छन्। त्यसो नहुँदा अब आउने पहिला विघटन मुद्दाको फैसलाको महत्व नहुने उनको मत छ। 

पूर्णपाठमा हुने ढिलाइको असर न्याय सम्पादनमा पर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यसको असर न्याय सम्पादनमा पर्छ। फैसला निस्कनेबित्तिकै चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतको काम फैसला गरेर छाड्ने भन्ने मात्र होइन नि।’

पूर्वन्यायाधीश केसीले दोस्रो विघटनको मुद्दाको पूर्णपाठसहितको फैसला सार्वजनिक हुँदा पनि पहिलोको पूर्णपाठ नआउनु ठीक उल्टो भएका प्रतिक्रिया दिए। ‘पहिलो फैसलाको नजिर दोस्रो फैसलाले पालना गर्नुपर्थ्यो,’ केसी भन्छन्, ‘तर दोस्रो फैसलाले गर्दा पहिलो फैसलाको महत्व भएन। सबै दोस्रो फैसलामा विस्तृत रूपमा आइसक्यो। अनि यो सबै कारणले ज्यादै ढिला भयो।’  

उनी यस्ता मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुन नदिन न्याय सेवामा प्रवेश गर्नेहरूमध्ये उत्कृष्ट १० भित्र पर्नेलाई लोकसेवासँग समन्वय गरेर सर्वोच्चका इजलास अधिकृतको रूपमा ल्याउन प्रधान न्यायाधीशलाई सुझाब दिन्छन्। 

‘स्वच्छ न्यायिक परम्परामाथि प्रश्न उठ्यो’
संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक भएको विघटन मुद्दामा भएको ढिलाइले स्वच्छ न्यायिक परम्परामाथि नै प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायीहरू बताँउछन्। विघटन मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पूर्णपाठ आउन ढिलाइ भएको बताँउछन्। यसलाई अदालत आफैँले मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

पहिलो विघटन मुद्दाका रिट निवेदकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक भएको विघटन मुद्दाको फैसलाले खास अर्थ राख्ने तर्क गर्छन्। तर,सर्वोच्चले पूर्णपाठसहितको व्याख्यामा गरेको ढिलाइले अदालतको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ। ‘पहिलो फैसलाको पूर्णपाठ समयमै आउनुपर्थ्यो। त्यसैलाई टेकेर दोस्रो विघटन मुद्दामा  फैसला हुनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो फैसलाले कहीँ न कहीँ त टेक्नुपर्थ्यो। आधार र रिफरेन्स लिनुपर्थ्यो।’

पाँच महिना भन्दा बढी हुँदा पनि संवैधानिक प्रश्नमाथिको मुद्दामा पूर्ण पाठ नआउनु स्वच्छ न्यायिक परम्पराविपरीत रहेको उनको तर्क छ। ‘यसले स्वच्छ न्यायिक परम्परालाई अवलम्बन गरेको देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्र होइन यसले त अदालतले आफ्नो कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक नलिएको पनि देखियो।’