- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारका निर्णय र नियुक्तिहरू प्रकृति हेरेर बदर गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसको पछिल्लो सिकार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको आयोग बनेको छ । ०७६ चैतमा एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको केन्द्रीय आयोग र पछि जिल्लाहरूमा बनेका आयोगका पदाधिकारीलाई हटाउँदै सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको छ । यसले समाजमा एउटा तरंग सिर्जना गरेको छ । सरकार पक्षले यस निर्णयलाई जायज ठहर्याइरहेको छ । एमालेले यस निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । यसकारण यो सार्वजनिक महत्वको बहसको विषय बनेको छ ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्याका अनेक कारण र प्रकृति छन् । भूमिहीन किसान, गरिब किसान, सार्वजनिक पर्ती जमिनमा जोतभोग गरिरहेका तर त्यस्तो जमिन आफ्नो स्वामित्वमा नभएकाले व्यावहारिक समस्यामा परेका किसान भूमिसम्बन्धी समस्यामा परेका केही उदाहरण हुन् । अर्कातिर हजारौँ वर्षदेखि संरचनागत थिचोमिचोमा परेर भूमिहीन हुन पुगेका दलित छन्, जसलाई संविधानले नै एकपटक आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । यस्ता किसानमध्ये एकथरी आफ्नै थातथलोमा पुख्र्यौली जमिन नभएर पनि किसानी गरिरहेकाहरू छन् ।
अर्काथरी विभिन्न समयमा जीविकाको खोजी गर्दै ऐलानी पर्ती जमिनमा सरेर जोतभोग गरी गुजारा चलाउनेहरू छन् । सरकारले नै बाढीपहिरोपीडितको पुनर्वासका लागि भनेर बस्ती बसाएको तर जमिनको लालपुर्जा नदिएकाले भूमिहीन देखिएका किसानका पनि आफ्नै पीडा छन् । भर्खरै सहरोन्मुख रहेको चुरे र तराई क्षेत्रका राजमार्ग छेउछाउका बस्तीमा पनि जमिनको स्वामित्व नभएका तर घरपसल या व्यवसाय गरेर सार्वजनिक जमिन उपभोग गरिआएकाहरूको लाखौँ परिवार छन् ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, भूमि राजनीतिका माध्यमबाट भोटका क्लस्टरहरू बनाउने र निर्वाचनमा भूमि वितरणको नारा दिएर मत माग्ने रोगी चलन हट्न सकेको छैन
यस्ता सबै प्रकृतिका समस्याको खोजबिन गरी जोतभोग र स्वामित्वको वास्तविकता पत्ता लगाएर सबैखाले भूमि समस्या हल गर्न भन्दै ऐनसमेत ल्याएर अहिलेको भूमि आयोग बनाइएको थियो । यसले आफैँले भन्दा पनि स्थानीय तहका माध्यमबाट काम गर्ने नीति लिएको थियो । यस क्रममा १० लाखभन्दा बढी किसान र भूमिहीन या अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन र केही हदसम्म जग्गा नापजाँचको काम पनि सकिएको थियो । यही समयमा आयोग विघटन हुँदा यो समस्या थप लामो समय बल्झिने र बाँदरको घाउझैँ उकुच पल्टिने हो कि भनेर सो समुदायमा चिन्ता थपिएको छ । यो चिन्ता आफैँमा जायज छ । तीन–चार पुस्तादेखि जमिनको उपभोग गरेका तर स्वामित्वको अभावमा व्यावहारिक समस्यामा परेका परिवार र सुकुम्वासी भूमिहीन परिवारलाई मात्र यसको मर्का थाहा हुन्छ ।
अर्कातिर यस समस्यालाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो रोटी सेकाउने भुंग्रो मात्र बनाउने गरेका छन् । यसबीच एक दर्जनभन्दा बढी सुकुम्वासी आयोग बनेका छन् । दुई लाखजतिले पुर्जा पाएका छन् । तर, सुकुम्वासीको संख्या घट्नुको साटो बढिरहेको छ । अर्कातिर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, भूमि राजनीतिका माध्यमबाट भोटका क्लस्टरहरू बनाउने र निर्वाचनमा भूमि वितरणको नारा दिएर मत माग्ने रोगी चलन जारी छ ।
ज्ञवाली आयोगमा काम गरिरहेका सबैजसो व्यक्तिहरू एमालेकै नेता, कार्यकर्ता हुनु र त्यसमा पनि ओली समूहकै मात्र हुनुले यसको राजनीतिक अर्थ खुल्छ । ओलीले देवी ज्ञवालीकै नेतृत्वमा आयोग बनाउँदा पनि यो आयोगको काम साझा महत्वको हो, सबै मिलेर समाधान गरौँ भन्ने भावनासाथ सबै पक्षलाई समेटेर या गैरराजनीतिक चरित्र देखिने गरी व्यक्तिहरू छनोट गरेर नियुक्त गरेका थिए भने देउवा सरकारले यसरी आयोग नै भंग गर्ने थिएन सायद । अब पनि देउवाले ज्ञवाली आयोगले थालेको कामले निरन्तरता पाउने गरी तत्काल आयोग पुनर्गठन गरी त्यसमा राजनीतिक लाभ बाँडफाँड हुने शैली अपनाएर तत्काल काम आरम्भ गर्न जरुरी छ । भूमि समस्या लामो समय नबल्झाऊ, अन्तिमपटक यसको समाधानमा राजनीतिक सहमति जुटाएर काम गर । सधैँ जमिन बाँडेर मात्र सुकुम्वासी समस्या हल हुँँदैन ।
