- राजीनामा नदिएसम्म पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला नखोलिने, नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने सहमति
- मातृशिशु उपचार भवन निर्माणका लागि ७६ करोड लागत आह्वान, पटकपटक म्याद थप्दै दुई अर्ब ३३ करोड खर्च 
- सिटीस्क्यान, एमआरआई मेसिन, एचडियू र फार्मेसीसम्बन्धी खरिदमा व्यापक अनियमितता

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको बेथिति सुधार अभियानका रूपमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानको ५१औँ दिन बुधबार मन्त्रालयले खटाएको वार्ता टोली र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति भएको हो । सहमतिपछि संघर्ष समितिले गत शनिबार घोषणा गरेको सेवा बहिस्कारलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिँदै डिन कार्यालयको तालाबन्दी खोलेको छ । 

बुधबारदेखि सबै सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम फिर्ता लिइए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भने यथावत् रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । सहमतिअनुसार पहिलो बुँदामा सरकारले गठन गरेको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनबमोजिम सुझाब कार्ययोजनाको समयसीमाभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने साथै यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक महाशाखा बुधबार नै तोक्ने सहमति भएको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) मा व्यवस्था भएअनुसार चारैजना पदाधिकारी हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेख प्रक्रिया सहमति भएकै दिनबाट सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

यस्तै, प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा विचाराधीन उजुरी तथा मुद्दाहरूको कारबाहीको प्रक्रियाका अवस्था बुझेर शीघ्र फस्र्योटका लागि मन्त्रालयमा तोकिएको महाशाखाले समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने, प्रतिष्ठानमा भएको बेथिति, अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न अबको सञ्चालन परिषद् (९ सिनेट) ले संयुक्त संघर्ष समितिको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने पनि सहमति भएको छ ।

सरकारसँगको सहमतिपछि संयुक्त संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवामा हाजिर नहुने, तर डिन कार्यालयको तालाबन्दीको कार्यक्रम भने फिर्ता लिइएको जनाएको छ । प्रतिष्ठानको शैक्षिक तथा उपचार सेवामा निरन्तर हाजिर भएर विगतदेखि उठाउँदै आएका १२ बुँदे माग पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन तथा तार्किक निष्कर्षमा नपुगेसम्म विरोधको कार्यक्रम भने यथावत् रहने जनाइएको छ । 

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको नैतिकता र कार्यदक्षता दुवै नभएको भन्ने उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रस्ट पार्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेकाले पदाधिकारीहरूले तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न र प्रतिष्ठानको गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ । लामो समयदेखि पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला भने नखोलिने भएको छ । ताला खोल्न पदाधिकारीहरूको राजीनामा बटमलाइन भएको संघर्ष समितिको संयोजक डा.एसपी रिमालले बताए । 

उपकुलपतिको योग्यता पुष्टि गर्न सात दिन म्याद
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको योग्यतामाथि उठाइएको प्रश्नको योग्यता पुष्टि गर्न सात दिनको म्याद दिएको छ । राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति भएको भन्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीविरुद्धसमेत चिकित्सक विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए । समितिले गिरीसँग प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात सात दिनभित्र बुझाउन म्याद दिएको हो ।

दिइएको समयभित्र कागजात पेस गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र कानुनअनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्ययन समितिले सुझाब दिएको छ । यस्तै, प्रतिष्ठानमा भइरहेका लापरबाहीमा अन्य पदाधिकारीको पनि संलग्नता रहेको र पदाधिकारीको भूमिका गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै अन्य पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । पदाधिकारीहरूको ध्यान खरिदमा केन्द्रित भएको र खरिदका काममा पदाधिकारी, कर्मचारी तथा व्यवसायीबीचको मिलेमतो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल प्रतिवेदन : बिपी प्रतिष्ठानमा अनियमितताको चाङ

बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र विसंगतिविरूद्ध स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले स्थलगत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान र छानबिन कार्यदलले स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिकस्तर क्रमशः खस्कँदै गएको, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको, स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुन थालेको, पदाधिकारीबीच असमझदारी बढेको, पदाधिकारीबीच असमझदारी बढेको र शैक्षिक तथा न्यूनतम आचरण खस्किँदै गएको, स्रोतसाधनको स्तर खस्किँदै गएकोलगायतको समस्या उल्लेख गरेको छ ।

वर्षौंदेखि निरन्तर अनियमिततामा अल्झिएको प्रतिष्ठान शुद्धीकरणका लागि पटकपटक छानबिन समिति गठन भए पनि प्रतिवेदनले पेस गरेका सुझाब भने कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । खरिद र आर्थिक अनियमिततामा वर्षौंदेखि विवादित रहेको प्रतिष्ठानमा यसअघि ०७५ भदौमा पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा बनाइएको प्रतिवेदन, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ०७७, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०७४/७५ र ०७५/०७६, आवास व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन ०७७, इन्टरनेट सेवा सुधारसम्बन्धीको प्रतिवेदन ०७७ ले दिएका कुनै पनि सुझाब कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

खरिद प्रक्रियामा चरम भ्रष्टाचार
प्रतिष्ठानअन्तर्गत खरिदका लागि नियमावली नै उपलब्ध छैन । प्रतिवेदनले पदाधिकारीबीचको वैमनस्यताको मुख्य कारण खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत हुनुलाई औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले सिटीस्क्यान, एमआरआई मेसिन, एचडियू र फार्मेसीसम्बन्धी खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । मेसिनको अभावमा यसका लागि बनेको भवनसमेत प्रयोगविहीन छ ।

बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा महँगोमा इन्टरनेट खरिद तथा खरिद सम्झौता नवीकरण गरिएको छ । सुबिसु नेट प्रालि र नेपाल टेलिकमअन्तर्गतको सम्झौतामा खुला बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिर्दै आएको र विद्यार्थीहरूको इन्टरनेट सेवा पहुँचमा नभएको भन्दै आन्दोलन भएपछि प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवाको सुधारसम्बन्धी कार्यदल ०७७ गठन गरी अध्ययनसमेत गरेको थियो । कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले ‘सुबिसु केवल नेट प्रालिसँग भएको खरिद सम्झौताअनुसारको दररेट बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा बढी भएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरी पदाधिकारी र सुबिसुको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि प्रतिष्ठानले सम्झौता रद्द गरे पनि सम्झौताअनुसार नै मूल्य चुक्ता गरेको थियो ।

उपचारसँग सम्बन्धित एम्बु मास्क बजारभाउभन्दा दशौँ गुणा महँगोमा खरिद गरिएको पाइएको छ । अनियमितताबारे प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित विभागमा आपूर्ति नै रोकिने गरेको छ । कतिसम्म भने तीस हजार रुपैयाँ पर्ने सामग्री पाँच लाखभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ०७७ ले खरिदको लागत अनुमान तयार गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको देखाउँछ । फर्मबाट लागत अनुमान प्रयोजनका लागि प्राप्त कोटेसन र बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको भिन्नताले अनियमितता भएको स्पष्ट देखिन्छ । जस्तै, कम्प्युटर स्पेयर्सका लागि मल्टिटेक सप्लायर्सबाट बोलपत्रमा ५४ लाख तीन सय ९० रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ भने लागत अनुमानका लागि प्राप्त रकममा ९० लाख २९ हजार ५० रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । यस्ता विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनि अर्बाैँ रुपैयाँको अनियमितता हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

एक वर्षमा ४८ करोडसम्मको बेरुजु 
उच्चस्तरीय कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानमा एक वर्षमा ४८ करोड रुपैयाँसम्मको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ । ०५८ देखिको बेरुजु मात्रै एक अर्ब १० करोडभन्दा माथि पुगेको छ । ०७७ सम्म प्रतिष्ठानको सञ्चित घाटा सात अर्ब पुगेको छ । जब कि विभिन्न परीक्षण, उपचार, बेडभर्ना, शल्यक्रियालगायत गरी प्रतिष्ठानको दैनिक आम्दानी झन्डै एक करोड रहेको छ । अस्पतालमा ओपिडी शुल्क एक सय १० रुपैयाँ छ । आन्तरिक स्रोतका आधारमा समेत नाफामूलक रहन सक्ने प्रतिष्ठान निरन्तर घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

निर्माण थालेको सात वर्ष पूरा भइसक्दासमेत निर्माण सम्पन्न नभएको मातृशिशु उपचार भवन निर्माणमा भएको लागतले समेत प्रतिष्ठानको अनियमिततालाई पुष्टि गर्छ । चार सय शय्याको भवन निर्माणका लागि ०७३ मा ७६ करोड लागत आह्वान गरिएको थियो । पटकपटक म्याद थप्दै आएको भवनमा दुई अर्ब ३३ करोड खर्च भइसक्दासमेत ठेक्का सम्पन्न भएको छैन । यस्तै, ०७५ मै अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि एक अर्ब ५१ करोड खर्च भइसकेको क्यान्सर भवन र ८७ करोडभन्दा बढी लगानी गरिएको मुटु उपचार केन्द्रको ठेक्कासमेत अलपत्र छ । 

एक वर्षअगाडि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको रकमसमेत कर्मचारीहरूले पाएका छैनन् । प्रतिष्ठानअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विगत पाँच वर्षदेखि तलब वृद्धि भएको थिएन । गत वर्ष स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेपछि प्रतिष्ठानले १६ असार ०७७ मा कर्मचारीको बेसिक तलबको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । तर, वृद्धि भएको तलब कर्मचारीहरूले हालसम्म पाएका छैनन् । 

एक वर्ष अनियमिततामा सहयोग पुर्‍याएपछि इन्जिनियरलाई इलेक्ट्रोभेड शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनु, पदाधिकारीको आचरणमा प्रश्न उठ्नु, अस्पतालभित्रै फार्मेसी कसले खोल्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा फार्मेसी सेवा उपलब्ध नहुनु, इन्टरनेटमा मात्र नभई विद्युतीय सेवामा समेत आर्थिक चलखेल हुनुजस्ता विषय सामान्य बन्दै गएका छन् । यस्तै, झन्डै डेढ वर्षदेखि बिग्रिएका एमआरआई, सिटिस्क्यान मेसिन मर्मत गरिएका छैनन् भने आवश्यक भेन्टिलेटरको सेवासमेत उपलब्ध नहुँदा कोभिडका बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य रहेका चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् ।