सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहुने वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने कोषको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यसअघि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउन भए–गरेका काम–कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले पनि सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकहरूलाई कोषमा जबर्जस्ती सूचीकृत गराउन लागेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले गत असार २२ गते त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको थियो । कोषमा सूचीकृत हुँदा आफूहरूले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको दाबी छ । ‘अदालतले पूर्ण सुनुवाइ गरी निर्णयमा पुग्नुअगावै निवेदकहरू आबद्ध रहेका बैंकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउँदा निवेदकहरूले प्राप्त गरिरहेको सुविधाको उपभोगमा अन्योल सिर्जना भई त्यस्ता सुविधा प्रभावित हुन सक्ने’ भन्ने अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको हकमा कानुनद्वारा मान्यताप्राप्त अवकाश कोष सञ्चालन भई नै रहेको अवस्थासमेत रहेकाले तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनैपर्ने अवस्था नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वेच्छाले कोषमा सूचीकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए–गरेका सम्पूर्ण काम–कारबाही तथा निर्णयहरू यस रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म यथास्थितिमा राख्नुपर्ने भनी यसअघि न्यायाधीश केसीले व्यक्त गरेको रायलाई सदर गर्दै पूर्ण इजलासले समेत अन्तरिम आदेश दिएको हो । आगामी ४५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी चढाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । 

कोषमा सूचीकृत नहुने संघको अडान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नहुने अडान राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम सञ्चालन रहेको निजी लगानीका बैंकका कार्मचारी रहेको र आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा पाइरहेको भन्दै कोषमा सूचीकृत हुन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका थिए । कोषमा सूचीकृत हुँदा संविधानमा भएको श्रमिकको हक–अधिकारविपरीत हुने भन्दै कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । संघअन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो कार्यालयअगाडि धर्नासमेत दिएका थिए । तर, कोषले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम नेपालमा सञ्चालित निजी प्रतिष्ठान कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुुनुपर्ने भन्दै वित्तीय संस्थाहरूलाई गएको असार मसान्तभित्र कोषमा सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै आएको थियो । 

कोषमा २ लाख ७५ हजारभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत
सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ लाख ७५ हजार ५ सय ६० योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषको तथ्यांकअनुसार १५ हजार ७५ रोजगारदाता कोषका सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै, कोषले हालसम्म ६ अर्ब ९६ करोड योगदान रकम संकलन गरिसकेको छ । साथै, कोषले हालसम्म १६ करोड १५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषले ४ हजार ७८ श्रमिकलाई ६ हजार १ सय ४३ पटक भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । 

कोषका अनुसार औषधि उपचार सुविधाबापत ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबापत ३३ लाख २२ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबापत ५३ लाख ६६ हजार र वृद्ध अवस्था सुरक्षाबापत १० करोड ५४ लाख भुक्तानी गरिएको जनाएको छ ।